वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली: पारंपरिक सोने तारण कर्जाच्या पलीकडे जाऊन सामान्य कुटुंबांना मौल्यवान धातू आधारीत अधिकाधिक वित्तीय साधने खुली करून दिल्यास, सोन्याच्या आयातीवरील मदार कमी करण्यासह, परकीय चलन साठ्यावरील ताणही भारताला हलका करता येईल, असे आग्रही मत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्या शमिका रवी यांनी व्यक्त केले.
भारतात घराघरात निष्क्रिय पडून असलेल्या तब्बल २५ हजार टनांच्या सुवर्ण साठ्याचा उत्पादक वापर अर्थात ‘गोल्ड मोनेटायझेशन’चा विस्तार केला पाहिजे. त्यासाठी सर्वसामान्यांना या मौल्यवान धातूशी संबंधित अधिक प्रभावी आणि आकर्षक वित्तीय साधने विकसित केली गेली पाहिजेत. सध्या तरी यशस्वी सोने मुद्रीकरणाचे उदाहरण म्हणून देशभरात सोने तारण कर्जाच्या वाढत्या लोकप्रियतेकडे पाहिले जायला हवे, असे रवी यांनी नमूद केले.
वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्या म्हणाल्या की, पिढीजात बाळगलेले सोने काढून घेण्याचा कोणाचाही हेतू नाही. आपण ‘गोल्ड लोन’सारखी साधने तयार करू शकतो का, हा खरा मुद्दा आहे. असे लोकप्रिय साधन ज्यासाठी लोक स्वत:हून त्यांनी धारण केलेली सोने मालमत्ता स्वेच्छेने उपलब्ध करून देतील, अशा प्रकारच्या साधनांपर्यंत आता आपल्याला त्याचा विस्तार करावा लागेल.
रवी यांच्या मते, अनेक कुटुंबे मूल्याचे भांडार आणि भविष्यातील आर्थिक अनिश्चिततेपासून संरक्षण म्हणून सोन्यावर अवलंबून आहेत. सोने ही केवळ मालमत्ता नाही, तर सामाजिक चालीरीती, विवाह, बाळंतपण आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षेशी घट्टपणे जुळलेले सांस्कृतिक मूल्य त्याला आहे. निवृत्तीपश्चात संरक्षण, पेन्शन, विमा आणि इतर आर्थिक सुरक्षा जाळ्यांचा मर्यादित प्रसार असल्यामुळेही शाश्वत मूल्य असलेल्या सोन्याची लोकप्रियता वाढली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
परिणामी, आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा आर्थिक धक्क्यांच्या वेळी वापरली जाऊ शकते अशी सोन्याला एक विश्वसनीय मालमत्ता अनेक कुटुंबांमध्ये मानली जाते. ‘खरे तर, तुम्ही मुथूट आणि मनप्पुरम आणि यांसारख्या कंपन्यांच्या संपूर्ण व्यवसाय प्रारूपाकडे पाहिल्यास, सोने तारण कर्ज हेच त्यांच्या व्यावसायिक यशाचे प्रमुख साधन आहे,’ असेही त्या म्हणाल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोन्याची अतिरिक्त खरेदी कमी करण्याच्या अलीकडे केलेल्या आवाहनाच्या संदर्भात रवी म्हणाल्या की, सोन्यापासून दूर जाण्याच्या वर्तणुकीतील कोणताही बदल अंमलात यायला या धातूशी असलेल्या घट्ट सांस्कृतिक नात्यामुळे वेळ लागेल. याला पर्याय म्हणजे सोन्याच्या मालकीला औपचारिक स्वरूप दिले जावे आणि सोन्याच्या बाजाराची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी नवीन बाजार-आधारित साधने सादर केली जावीत, असेच त्यांनी सूचित केले.
