US Fed Reserve Interest Rate Decision Indian Stock Market Impact analysis: अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने २९ जुलै रोजी व्याजदरात कोणताही बदल न करता सलग पाचव्यांदा फेडरल फंड्स रेट ३.५% ते ३.७५% या मर्यादेत स्थिर ठेवला. डिसेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने दरांमध्ये बदल करून त्यांना सध्याच्या मर्यादेत आणण्यासाठी २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली होती. यावेळी फेडचे अध्यक्ष केविन वॉर्श यांनी महागाई कमी करण्यावर मध्यवर्ती बँकेचा भर असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. महागाईचा दर गेल्या पाच वर्षांपासून ‘फेड’च्या २% च्या उद्दिष्टापेक्षा वर राहिला आहे.
भारतीय शेअर बाजारावर होणारा परिणाम
फेडने व्याजदर जैसे-थे ठेवण्याची अपेक्षा बाजाराला होती, त्यामुळे या निर्णयाचा बाजाराच्या भावनांवर फारसा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. तरीही, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्याजदर निश्चित करणाऱ्या समितीवर कारवाईचा दबाव वाढत असल्याने, सप्टेंबरमध्ये संभाव्य व्याजदर वाढीबाबत मिळणाऱ्या संकेतांची बाजार दखल घेऊ शकतो.
“धोरणात्मक भूमिकेमुळे सप्टेंबरमध्ये संभाव्य व्याजदरवाढीची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात येत नाही, परंतु फेडच्या पुढील वाटचालीबद्दल वाढलेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, यामुळे इक्विटी आणि फिक्स्ड इन्कम या दोन्हींना काहीसा अल्पकालीन दिलासा मिळाला आहे. भू-राजकीय तणाव कायम राहिल्यास ती भविष्यातील वाटचालीची दिशा दर्शवू शकतात”, असे एडवर्ड जोन्स येथील अँजेलो कौरकाफास यांनी ब्लूमबर्गला सांगितले.
फेडच्या धोरणानंतर अमेरिकन शेअर बाजारावर दबाव निर्माण झाला. नॅस्डॅक (Nasdaq) १.७४ टक्क्यांच्या घसरणीसह बंद झाला, तर एस अँड पी ५०० (S&P 500) मध्ये १.४० टक्क्यांची घट झाली. डॉलर इंडेक्समध्ये ०.५० टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली, तर १०-वर्षीय ट्रेझरी यील्ड पाच बेसिस पॉइंट्सनी वाढून ४.६६ टक्क्यांवर पोहोचले.
इन्व्हॅसेट पीएमएसचे बिझनेस हेड, हर्षल दासानी यांनी यावर जोर दिला की, फेडने धोरणात कोणताही बदल न केल्यास त्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर चार मार्गांनी होऊ शकतो आणि हे सर्व घटक सध्या भारताच्या बाजूने आहेत.
पहिला घटक म्हणजे परकीय गुंतवणूक. दासानी यांनी स्पष्ट केले की, फेडने धोरण कठोर न केल्यास, उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून भांडवल बाहेर खेचणारे डॉलरचे आकर्षण नाहीसे होईल. हे नेमके अशा वेळी घडले आहे, जेव्हा एफपीआयची विक्री सलग पाच महिने कमी झाली आहे आणि अलीकडील सत्रांमध्ये ती सकारात्मक झाली आहे.
“दुसरा घटक म्हणजे चलन. डॉलर निर्देशांक १०१ च्या जवळपास स्थिर राहिल्याने, रुपया खाली न घसरता ९६ च्या आसपास स्थिर आहे, ज्यामुळे आयातित महागाई कमी होते आणि भारतातील कंपन्यांना एक अंदाज बांधता येण्याजोगा नियोजन दर मिळतो”, असे दासानी म्हणाले.
“तिसरा घटक म्हणजे डिस्काउंट रेट, कारण अमेरिकेतील उत्पन्न ४.६% च्या जवळपास स्थिर राहिल्याने जागतिक मूल्यांकनाचे गणित स्थिर राहते. चौथा घटक म्हणजे आरबीआय, कारण फेडने धोरण स्थिर ठेवल्याने, अन्नधान्य महागाईने साथ दिल्यावर आर्थिक वर्ष २०२७ च्या उत्तरार्धात पतधोरण शिथिल करण्याचा एमपीसीकडे पर्याय आहे”, असे दासानी पुढे म्हणाले.
