पीटीआय, नवी दिल्ली: अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांना अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून (US Justice Department) मिळालेल्या दिलाशामागे एका मोठ्या आणि आक्रमक कायदेशीर मोहिमेचा (Legal Campaign) हात होता, अशी माहिती नुकत्याच समोर आलेल्या न्यायालयाच्या कागदपत्रांमधून उघड झाली आहे. सुमारे ६०० पानांचे कायदेशीर युक्तिवाद, सादरीकरणे आणि तज्ज्ञांच्या साक्षींच्या जोडीने अवघ्या १० आठवड्यांत चालवलेल्या या मोहिमेमुळे अमेरिकेच्या न्याय विभागाला अदानींवरील लाचखोरी आणि रोखे फसवणुकीचे आरोप मागे घेण्यास भाग पाडले, असा आरोप करण्यात येत आहे.
अदानींचे मुख्य वकील आणि ‘सुलिव्हन अँड क्रॉमवेल’ (S&C) या नामांकित लॉ फर्मचे सह-अध्यक्ष रॉबर्ट जे. जिउफ्रा ज्युनियर (Robert J. Giuffra Jr) यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या संपूर्ण घडामोडींचा सविस्तर लेखाजोखा मांडला आहे.
काय होता मूळ खटला?
हा खटला २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी बायडेन प्रशासनाच्या शेवटच्या काळात उघड झाला होता. अमेरिकेच्या फिर्यादींनी आरोप केला होता की, अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी, त्यांचे पुतणे सागर अदानी (Adani Green Energy चे संचालक), माजी सीईओ विनीत जैन आणि इतरांनी सौर ऊर्जा पुरवठ्याचे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना २५० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त लाच देण्याचा कट रचला होता. या कंत्राटातून पुढील २० वर्षांत २ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निव्वळ नफा मिळण्याचा अंदाज होता. गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करून या समूहाने ३ अब्ज डॉलर्सची कर्जे आणि रोखे (Bonds) उभारल्याचाही आरोप होता. अदानी समूहाने हे सर्व आरोप सुरुवातीपासूनच फेटाळून लावले होते. तर, चालू वर्षात म्हणजेच १८ मे २०२६ रोजी अमेरिकेच्या न्याय विभागाने हा खटला मागे घेण्याची विनंती न्यायालयात केली. त्यावर न्यायाधीश निकोलस गाराउफिस यांनी सरकारला या खटल्यातून माघार घेण्याचे सार्वजनिक कारण स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
कागदपत्रांचा महापूर
अदानींच्या कायदेशीर पथकाने ३ फेब्रुवारी ते १७ एप्रिल २०२६ दरम्यान अवघ्या १० आठवड्यांत अमेरिकन सरकारवर कायदेशीर कागदपत्रांचा प्रचंड मारा केला. त्यात खाली गोष्टींचा समावेश होता.
११८ पानांचे मुख्य पत्र आणि ९ पानांचे कव्हर मेमो.
१२ पानांचे पुरवणी उत्तर (Supplemental Brief).
१३० पानांचे दोन मोठे स्लाईड प्रेझेंटेशन्स (फेब्रुवारीमध्ये ९५ पाने आणि एप्रिलमध्ये ३५ पाने).
१५१ पानांचे एक वेगळे सादरीकरण मार्च महिन्यात अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनला (SEC) देण्यात आले.
तज्ज्ञांचे अहवाल: या कायदेशीर युक्तिवादांना बळकटी देण्यासाठी हार्वर्ड लॉ स्कूलचे रोखे विषयाचे प्राध्यापक, SEC चे माजी प्रभारी अध्यक्ष, भारताचे माजी सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) आणि भारताच्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचे (CEA) माजी प्रमुख अशा चार दिग्गज तज्ज्ञांचे २०० पानांचे अहवाल जोडण्यात आले होते. अमेरिकन कायद्याची मर्यादा भारतासारख्या बाहेरील देशांमधील प्रकरणांवर लागू होत नाही, हा मुख्य युक्तिवाद यात करण्यात आला होता.
१० अब्ज डॉलर्सची ऑफर धुडकावली
या प्रकरणातील एक रंजक खुलासा म्हणजे, खटला सुरू असतानाच अदानींच्या कायदेशीर पथकाने अमेरिकेला गौतम अदानी यांच्या २०२४ मधील एका सोशल मीडिया घोषणेची आठवण करून दिली होती. त्यानुसार अदानी अमेरिकेच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये १० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८३,००० कोटी रुपये) गुंतवणार होते, ज्यामुळे १५,००० नोकऱ्या निर्माण होणार होत्या. खटल्यामुळे या गुंतवणुकीत अडथळा येत असल्याचे वकिलांनी सुचवले होते. मात्र, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने ही ऑफर अत्यंत कठोरपणे फेटाळली. अमेरिकन वकील जोसेफ नोसेला यांनी ११ मे रोजी स्पष्ट शब्दांत ईमेल पाठवला की, “१० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात गुन्हेगारी खटला मागे घेण्याचा कोणताही प्रस्ताव आमचे कार्यालय पूर्णपणे फेटाळत आहे आणि यावर विचारही केला जाणार नाही.”
खटला मागे घेण्याचा निर्णय कोणाचा?
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हा खटला मागे घेण्याचा निर्णय नेमका कोणाचा होता? अमेरिकन वकील जोसेफ नोसेला यांनी स्पष्ट केले की, ते स्वतः या खटल्यातून माघार घेणारे निर्णयकर्ते नव्हते. हा निर्णय त्यांचे वरिष्ठ आणि न्याय विभागाचे प्रिन्सिपल असोसिएट डेप्युटी अॅटर्नी जनरल आर. ट्रेंट मॅकॉटर (R. Trent McCotter) यांचा होता. मॅकॉटर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा कथित प्रकार प्रामुख्याने भारतात घडला असल्याने अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्राची अडचण होती, तसेच पुरावे गोळा करण्याचे आव्हान होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यामध्ये कोणत्याही अमेरिकन गुंतवणूकदाराचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले नाही. भारतीय यंत्रणांनीही या प्रकरणाची चौकशी केली असून अमेरिकेत हा खटला चालवल्यास निष्पन्न काहीच होणार नाही, हे लक्षात आल्यावर मॅकॉटर यांच्या आदेशानेच हा खटला मागे घेण्यात आला.
