Healthcare stocks crash Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या एका टिप्पणीनंतर बुधवारच्या सत्रात हेल्थ केअर क्षेत्रातील शेअर्स धडाधडा कोसळले. खासगी रुग्णालयांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारण्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले होते. सामान्यांची लूट थांबण्यासाठी औषधांवरील नफ्यावर मर्यादा आणली पाहिजे, असंही न्यायालयाने म्हटलं. यानंतर आज शेअर बाजारात हेल्थकेअर क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्स थेट ५ टक्के ते ७ टक्केंपर्यंत कोसळले आहेत.
कोणते शेअर्स सर्वाधिक कोसळले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचा गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर परिणाम झाल्याचे दिसले. खरेदीदारांनी पाठ फिरवल्यामुळे मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट ७ टक्क्यांनी घसरला, तर अपोलो हॉस्पिटल्स आणि फोर्टिस हेल्थकेअरमध्ये अनुक्रमे ६ टक्क्यांची मोठी घसरण नोंदवली गेली. याशिवाय, यथार्थ हॉस्पिटल, आर्टेमिस मेडिकेअर आणि आस्टर डीएम क्वालिटी केअरचे शेअर्स ५ टक्क्यांनी गडगडले. यासोबत हेल्थकेअर ग्लोबल एंटरप्रायझेस, केम्स (KIMS), मेदांता आणि रेनबो चिल्ड्रन्स मेडिकेअर यांसारख्या इतर नामांकित रुग्णालयांच्या शेअर्सनाही ३ ते ४ टक्क्यांपर्यंतचा फटका बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक पवित्रा
खाजगी रुग्णालयांकडून सुरू असलेल्या व्यावसायिककरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. खासगी रुग्णालये सेवाभावी संस्था म्हणून काम न करता नफा कमावणारे उद्योग म्हणून चालवले जात आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कॅन्सरच्या उपचारासाठी लागणाऱ्या एका २७०० रुपयांच्या औषधांवर २७,००० रुपये किंमत छापली आहे. ही खंडणी आहे. जर ही खंडणी नसेल, तर मग त्याला काय म्हणायचं? लोक उपचारांसाठी त्यांची घरं विकत आहेत, असा संताप सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला. अत्यावश्यक किंवा बिगर-अत्यावश्यक असल्याचा काही फरक पडत नाही का? प्रत्येक गोष्टीच्या एमआरपीवर १६ टक्के नफा का ठेवू नये?” असाही सवाल न्यायमूर्तींनी केला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंठपीठासमोर याची सुनावणी सुरू होती.
अमेरिकेची कर सवलत आणि नफावसुली
दुसरीकडे, अमेरिकेने पेटंट औषधांवर नवीन १००% शुल्क लागू केले असले, तरी दुर्मिळ आजार, वंध्यत्व उपचार आणि सेल-जीन थेरपी संबंधित विशिष्ट औषधे व घटकांना या शुल्कातून सूट दिली आहे. भारत या सवलतीसाठी पात्र ठरला. त्यामुळे हेल्थकेअर आणि फार्मा क्षेत्रात गुंतवणूकदारांनी नफावसुली केली.
