Jio IPO Project Jupiter Details: रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये गुंतवणूकदारांना शब्द दिला होता की, ते २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत जिओचा आयपीओ शेअर बाजारात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या आणि चर्चा खाजगी असल्याने नाव उघड न करण्याची इच्छा असलेल्या लोकांच्या मते, गुंतवणूकदारांना न कळता रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बंद दाराआड तीन महत्त्वाचे प्रश्न समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत होती. यामध्ये, आयपीओ नियम शिथिल करण्याकरिता नियामकांना राजी करणे, प्रमुख गुंतवणूकदारांना शेअर्स विकण्यासाठी तयार करणे आणि त्याची रचना उघड न करता देशातील सर्वात मोठ्या आयपीओची तयारी करणे यांचा समावेश होता. रिलायन्सने याला ‘प्रोजेक्ट ज्युपिटर’ असे नाव दिले होते. याबाबत इकॉनॉमिक टाईम्सने वृत्त दिले आहे.
संबंधित व्यक्तींनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रोजेक्ट ज्युपिटरचे काम अत्यंत गुप्तपणे चालले होते. याची माहिती अनेक महिने केवळ रिलायन्सचे काही मोजके अधिकारी आणि वरिष्ठ गुंतवणूक बँकर्सनाच होती. माहितीपत्रकांचे मसुदे, गुंतवणूकदारांसाठीची सादरीकरणे आणि अंतर्गत निवेदनांसाठी केवळ कागदी नोंदींचाच वापर केला जात होता. डिजिटल नोंदी निर्माण होऊ नयेत म्हणून ई-मेल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक संवादाचा वापर शक्य तितका टाळला गेला होता, तसेच बैठका केवळ उच्च स्तरावरच मर्यादित ठेवण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, नऊ महिन्यांनंतर रिलायन्सच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जेव्हा मुकेश अंबानी पुन्हा मंचावर आले, तेव्हा त्यांनी ‘जिओ’ आयपीओ आणण्यासाठी सज्ज असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच कंपनीने आपला ‘ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस’ (माहितीपत्रक) दाखल केला.
जिओ आयपीओची टाईमलाइन:
- ऑगस्ट २०२५: मुकेश अंबानी यांनी २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत जिओ आयपीओ आणण्याची घोषणा केली.
- सप्टेंबर २०२५: सेबीने मोठ्या आयपीओंसाठी किमान डायल्यूशनचा नियम शिथिल केला.
- ऑक्टोबर २०२५: कोटक, मॉर्गन स्टॅनले यांची बँकर म्हणून नियुक्ती.
- डिसेंबर २०२५: आणखी चार इन्व्हेस्टमेंट बँकांची नियुक्ती.
- फेब्रुवारी २०२६: सुधारित आयपीओ नियमांच्या अधिसूचनेच्या प्रतीक्षेत फाइलिंगला विलंब.
- १३ मार्च २०२६: सरकारने नवीन किमान डायल्यूशनचे नियम अधिसूचित केले.
- १७ मार्च २०२६: रिलायन्सने सिंडिकेटचा विस्तार करून त्यात १९ इन्व्हेस्टमेंट बँकांचा समावेश केला.
- २७ मार्च २०२६: बाजारातील कमकुवत परिस्थितीमुळे फाइलिंग पुन्हा पुढे ढकलण्यात आले.
- मे २०२६: आयपीओची रचना ओएफएस वरून प्रायमरी इश्यूअन्समध्ये बदलली.
- १९ जून २०२६: रिलायन्सने जिओच्या आयपीओसाठी प्रॉस्पेक्टसचा मसुदा दाखल केला.
