वृत्तसंस्था, मुंबई
देशातील सर्वात मोठा बाजारमंच असलेल्या एनएसईच्या बहुप्रतीक्षित आयपीओसमोर आता नवे कायदेशीर आव्हान उभे राहिले आहे. कंपनीने सादर केलेल्या मसुदा प्रस्तावामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एका याचिकेची माहिती उघड केली आहे. या याचिकेत एनएसईमधील परदेशी भागभांडवलाची चौकशी करण्याची आणि तपास पूर्ण होईपर्यंत आयपीओ प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्याने सेबीला एनएसईमधील काही परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मालकी रचनेची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. त्यासोबतच एनएसईने आपल्या भागधारकांची, अंतिम लाभधारकांची आणि केवायसीसंबंधित माहिती जाहीर करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
एनएसईच्या आयपीओ प्रक्रियेला गती मिळालेली असतानाच या कायदेशीर कायदेशीर लढाईची माहिती समोर आली आहे. मूळ याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत असा दावा केला आहे की:
एनएसई मधील काही परदेशी घटकांची गुंतवणूक आणि भागभांडवल हे नियामक नियमांचे उल्लंघन करणारे असू शकते. या परदेशी भागभांडवलाच्या मूळ मालकीची आणि निधीच्या स्रोताची सखोल चौकशी केंद्रीय यंत्रणांमार्फत किंवा विशेष समितीमार्फत केली जावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
आयपीओच्या संरचनेवर काय परिणाम?
हा आयपीओ पूर्णपणे ‘ऑफर फॉर सेल’स्वरूपाचा आहे. याचा अर्थ कंपनी कोणतेही नवीन शेअर्स जारी करणार नाही, तर विद्यमान मोठे गुंतवणूकदार आपले शेअर्स विकणार आहेत.
- विक्री करणारे प्रमुख परदेशी गुंतवणूकदार: यामध्ये कॅनडा पेन्शन प्लॅन इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड सुमारे १.१८ कोटी शेअर्स आणि मॉर्गन स्टॅन्लीची ‘एमएस स्ट्रॅटेजिक (मॉरिशस) लिमिटेड’ तब्बल १.६ कोटी शेअर्स विकणार आहे. तसेच टेमासेकची ‘अरांडा इन्व्हेस्टमेंट्स’ देखील आपले ११.२ दशलक्ष शेअर्स विकण्याच्या तयारीत आहे.
- जोखमीचा घटक : मसुद्यात स्पष्ट नमूद केले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयातील या प्रलंबित याचिकेचा निकाल किंवा त्यात न्यायालयाकडून येणारे पुढील आदेश परदेशी भागधारकांच्या शेअर्स विक्रीवर आणि पर्यायाने आयपीओच्या वेळेवर कायदेशीर प्रभाव टाकू शकतात.
अहवालानुसार, एप्रिल २०२६मध्ये सेबीकडे पाठवलेल्या निवेदनात काही मॉरिशस-आधारित गुंतवणूक संस्थांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामध्ये एमएस स्ट्रॅटेजिक (मॉरिशस) आणि सिटीग्रुप स्ट्रॅटेजिक होल्डिंग्स (मॉरिशस) आणि इतर काही विदेशी गुंतवणूकदारांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की या गुंतवणुकांच्या मालकी संरचनेत अधिक पारदर्शकता आवश्यक आहे.
ही याचिका अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच कंपनीने याचिकेच्या ग्राह्यतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे, असे एनएसईने मसुदा प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे, एनएसईचा प्रस्तावित आयपीओ सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा असू शकतो आणि तो भारतातील सर्वात मोठ्या आयपीओंपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कायदेशीर घडामोडींवर गुंतवणूकदारांचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे.
