पॉलिसीबाजारचा शेअर ३०% का कोसळला? ‘इर्डा’च्या निर्णयाने गुंतवणूकदारांना दिला ‘हा’ मोठा धडा!

कंपनीचे व्यवसाय प्रारूप अर्थात बिझनेस मॉडेल समजून घेण्यासारखे आहे. विमा हे कंपनीचे मुख्य उत्पादन असले तरीही ते स्वतः विमा देत नाहीत. सगळ्या विमा कंपन्यांना ग्राहक मिळवून देण्याच्या बदल्यात या कंपनीला जसा एजंट लोकांना मिळतो तसा कमिशन स्वरूपात पैसा मिळतो. थोडक्यात ऑनलाइन माध्यमातून घाऊक ग्राहक मिळवायचे आणि बाजारातील विम्याच्या दरांपेक्षा थोडासा स्वस्त दरात विमा विकायचा व त्यातून कमिशन कमवायचे असे हे मॉडेल. विमा नियामक इर्डाच्या नव्या नियमानुसार जर कमिशनच कमी करायचे ठरवले तर आपोआपच उत्पन्न आणि नफा कमी होणार. त्याचा थेट परिणाम शेअर बाजारात दिसून आला. यानिमित्ताने शेअरमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी व्यवसायातील जोखीम म्हणजे नेमकी काय? आणि कशी उद्भवते? हे शिकण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. व्यवसायातील जोखीम कोणकोणत्या प्रकारच्या असू शकतात हे जाणून घेऊया.

नियम आणि नियामक

प्रत्येक व्यवसाय कोणत्या ना कोणत्या नियामकाच्या नियंत्रणानुसार चालतो. त्या दृष्टीने घेतला जाणारा निर्णय कंपनीच्या फायद्याचा किंवा तोट्याचा असू शकतो. पी.बी.फिनटेक या कंपनीबद्दल विचार करायचा झाल्यास अजून असा निर्णय घेतला गेलेला नाही. त्यावर चर्चा व्हावी यासाठी एक अहवाल बनवण्यात आलेला आहे. पण तरीही या शेअरमध्ये एवढी घसरण दिसून आली. कदाचित पुढील काळात भारतातील विमा कंपन्या एकत्र येऊन दबाव गट निर्माण करून सरकारला हा निर्णय तात्पुरता पुढे ढकलण्यास भाग पाडतीलही. अशावेळी हा शेअर पुन्हा तेजीच्या दिशेने वाढू लागेल पण आपल्याला शिकण्यासारखी गोष्ट म्हणजे सरकारी निर्णय आणि नियामकांचे निर्णय वेळीच ओळखून गुंतवणूक निर्णय घ्यायला हवा.

जागतिक पातळीवरील व्यवसायाचा धोका

कंपनी भारतीय आहे पण तिचे व्यवसायाचे क्षेत्र फक्त भारतात नसून वेगवेगळ्या भूप्रदेशात पसरले आहे, हा धोका ठरू शकतो. ताजे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपन्यांना आउट सोर्सिंगच्या ऐवजी अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना ठेवणे याविषयीचे नियम सक्तीचे झाल्यामुळे स्वस्त मनुष्यबळ यावरच मदार असलेल्या कंपन्यांना व्यवसाय करणे कठीण झाले. अर्थात त्यावर पर्याय निर्माण करायला त्या समर्थ असल्या तरीही पॅनिक होण्याच्या दृष्टीने परिस्थिती पुरेशी ठरते. अलीकडेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना आपले कारखाने अमेरिकेत हलवण्याची सूचना केली. भारत हा जगाचा औषध निर्माता देश आहे. भारतीय कंपन्या भारतात अत्यंत किफायतशीर दरात औषधे तयार करतात व अमेरिकी बाजारपेठांमध्ये नेऊन विकतात. या ऐवजी त्यांनी अमेरिकेतच ती औषधे तयार करावीत, कारखाने चालू करावेत अन्यथा जबर कर आकारला जाईल. असे धोरण अपेक्षित असल्यानेच भारतातील आघाडीच्या फार्मा कंपन्यांनी आपले व्यवसाय विकेंद्रीत करायला सुरुवात केली आहे. सिप्ला सारख्या कंपन्यांनी अमेरिकेत आपले कारखाने सुद्धा सुरू केले आहेत. याबाबतीत आणखी एक उदाहरण घेता येईल ते म्हणजे जागतिक पातळीवर व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांचा व्यवसाय विखुरलेला आहे किंवा नाही. भारतातील बहुतांश मोठ्या कंपन्या परदेशी म्हणजेच अमेरिकेत आणि काही अंशी ब्रिटनमध्ये व्यवसाय करतात. गेल्या दहा वर्षात भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांनी आपले हातपाय अन्य दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, युरोप अशा विविध ठिकाणी पसरायला सुरुवात केली आहे.

राजकीय निर्णय आणि जोखीम

कोणत्याही देशाचे सरकार उद्योगांसाठी मोठ्या व्यवसाय संधी निर्माण करते. एखाद्या कंपनीला सरकारी आशीर्वादाने भरपूर काम मिळत आहे, याचा दुसरा अर्थ जर सरकारची खप्पा मर्जी झाली तर कंपनीच्या व्यवसायावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. भारतात राज्य पातळीवरील सरकार बदलल्यावर स्थानिक पातळीवर मिळणाऱ्या पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) प्रकल्पांच्या कामांवर गंभीर परिणाम झाला अशी उदाहरणे पाहायला मिळाली आहेत. लार्सन अँड टुब्रो सारखी जवळपास मक्तेदारी असलेली कंपनी असेल तर हा धोका कमी आहे, अन्यथा मध्यम आणि लहान आकाराच्या कंपन्यांच्या बाबतीत हा धोका संभवतो.

कर्जबाजारी कंपन्या

कोणत्याही कंपनीच्या बॅलन्स शीटच्या संदर्भात ‘डेट टू इक्विटी’ हा रेशो समजून घ्यायला हवा. कंपनीच्या ताळेबंदावर दिसणारे भांडवल किती आहे व त्याच्या किती पटीत कंपनीच्या डोक्यावर कर्ज आहे, यावरून कंपनीच्या भवितव्याची स्थिती समजते. कंपनीचा व्यवसाय चांगला असेलही पण कंपनीवर कर्ज वाढू लागले तर एक वेळ अशी येते की, कंपनीला दिवाळखोरी घोषित करावी लागते किंवा आणखी कर्ज शोधावे लागते. अशा परिस्थितीत कंपनीचा शेअर अर्थातच गडगडणार हे वेगळे लिहायला नको. तुम्ही गुंतवणूक केलेली कंपनी आपल्या ताब्यातल्या मालमत्ता सतत विकत आहे का? मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज घेत आहे का? यावर लक्ष ठेवायला हवे. बहुदा भांडवली गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना नवीन यंत्रसामग्री तंत्रज्ञान विकत घेण्यासाठी पैसे लागतात त्या बदल्यात कंपनीच्या मालमत्ता तारण ठेवल्या जातात. यात विशेष असे काही नसले तरी तारण ठेवलेल्या मालमत्तेमुळे जो नवीन व्यवसाय आला त्यातून किती नफा झाला आहे? हे ठरवणे महत्त्वाचे ठरते.

रोकड प्रवाह (कॅश फ्लो) किती?

कंपनीच्या वार्षिक अहवालात कंपनीकडे जमा होणारी रोकड कोणकोणत्या माध्यमातून येते याचे विवरण दिले जाते. कंपनीचा व्यवसाय मोठा आहे हातात ऑर्डर बुक सुद्धा आहे. पण हाती येणारे पैसे खूप काळानंतर येतात हे धोक्याचे लक्षण आहे. थोडक्यात थकबाकी असणे हे आर्थिक तंगी निर्माण करणारे लक्षण आहे.

परदेशी गुंतवणूकदार आणि शेअर

काही काही शेअर परदेशी गुंतवणूकदारांच्या पसंतीचे असतात. तो शेअर वाढण्यामागे त्या कंपनीच्या नफ्याचा आणि व्यवसायाचा वाटा नसतो असे नाही पण त्या शेअरमध्ये परदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा मूड बदलला तर तो शेअर आपटू शकतो. या संदर्भात एक उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे ते म्हणजे एचडीएफसी बँक या शेअरचे. भारतातील सर्वाधिक मोठी खासगी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेत परदेशी गुंतवणूकदारांचा हिस्सा ४९ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यांवर आला आहे. अर्थातच परदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा सपाटा लावल्यामुळे तो नीचांकी पातळीवर आला आहे.

एका सुप्रसिद्ध वेबसिरीजमधील पात्र म्हणते त्याप्रमाणे ‘रिस्क हे तो इश्क है’ हा संवाद म्हणून ऐकायला छान वाटत असले तरीही गुंतवणूकदारांनी ‘रिस्क नेमकी आणि कोणती?’ याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे यात शंकाच नाही.