खासगी क्षेत्रातील बँक असलेल्या आरबीएल बँकेचे ७४ टक्के भागभांडवली हिस्सा खरेदी करण्यास दुबईस्थित ‘एमिरेट्स एनबीडी’ला रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता यामुळे आरबीएल बँकेला आता परदेशी बँक म्हणून मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून १ एप्रिल रोजी मान्यता दिली गेली असून यासाठी १ वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमधील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक असलेल्या ‘एमिरेट्स एनबीडी’ने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, आरबीएल बँकेमधील ६० टक्के हिस्सा २६,८५३ कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
मंजुरी पत्रातील तरतुदींनुसार, ‘एमिरेट्स एनबीडी’ ही आरबीएल बँकेच्या भरणा झालेल्या भागभांडवलापैकी किमान ५१ टक्के भागभांडवल खरेदी करेल आणि ते कायम राखेल. तसेच,आरबीएल बँकेला उपकंपनी पद्धतीवर कार्यरत असलेली ‘परदेशी बँक’ म्हणून वर्गीकृत केले जाईल आणि ‘एमिरेट्स एनबीडी’ ही तिची ‘मूळ परदेशी बँक’ असेल. ‘बँकिंग नियमन कायदा, १९४९’ च्या कलम १२(२) नुसार, ‘एमिरेट्स एनबीडी’चा मतदानाचा अधिकार आरबीएल बँकेच्या एकूण मतदानाच्या अधिकारांच्या २६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असतील, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
ही अधिग्रहण योजना ही भारताच्या वित्तीय सेवा क्षेत्रातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी थेट परकीय गुंतवणूक आहे. जपानच्या एसएमबीसीने खासगी क्षेत्रातील येस बँकेतील २४.९ टक्के हिस्सा एकूण १६,३३३ कोटी रुपयांना खरेदी केल्याच्या महिनाभरानंतरच हा प्रस्ताव आला होता.
गुरुवारच्या सत्रात आरबीएल बँकेचा समभाग ३०१ रुपायांवर व्यवहार करत स्थिरावला. सध्याच्या शेअरच्या बाजारभावानुसार बँकेचे १८,६०५ कोटी रुपयांचे बाजारभांडवल आहे.
