मुंबई : देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने शुक्रवारी परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येचा फेरविचार करण्याची वेळ असल्याचे आग्रही प्रतिपादन केले. अलीकडच्या काळात बँकेकडून घरांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या रकमेत होत आलेली मोठी वाढ पाहता, बँकेने ही भूमिका घेतली आहे.
सध्या अत्यंत स्पर्धात्मक ठरलेल्या परवडणाऱ्या घरांच्या अर्थात अफोर्डेबल होम क्षेत्रात सर्वाधिक बाजारहिस्सा हा स्टेट बँकेचा आहे. मात्र दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत या क्षेत्रातील गृहकर्जाचे प्रमाण हे सरासरी सुमारे ३५-४० लाख रुपये होते, मात्र आता कर्जाची सरासरी रक्कम आता ५१ लाख रुपयांपर्यंत वाढली आहे, असे स्टेट बँकेचे अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी म्हणाले.
तिमाही निकालांच्या घोषणेनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, ज्यासाठी ५१ लाख रुपयांचे गृहकर्ज घ्यावे लागेल अशा घराला परवडणारे कसे म्हणता येईल. प्रत्यक्षात परवडणाऱ्या श्रेणीत घरासाठी कमाल किमतीची मर्यादा ४५ लाख रुपये आहे, या विसंगतीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळेच परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलणे म्हणूनच आवश्यक आहे आणि याकडे सरकारनेही लक्ष द्यावे, असे आपले प्रयत्न सुरू असल्याचे शेट्टी यांनी नमूद केले.
देशात घरांच्या किमती ज्या गतीने वाढत चालल्या आहेत, ते पाहता परवडणारे घरांची संकल्पना बदलावी लागेल आणि त्यासाठी पात्रतेच्या निकषांचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे शेट्टी यांनी आवर्जून सांगितले.
सध्या, एखाद्या घराची किंमत ४५ लाख रुपयांपर्यंत असल्यास आणि त्या घराचे चटई क्षेत्रफळ एका विशिष्ट आकारापर्यंत असल्यास ते घर परवडणारे (अफोर्डेबल) मानले जाते. परवडणाऱ्या श्रेणीत, मध्यमवर्गीय आणि प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी काही विशेष आर्थिक आणि सामाजिक लाभही आहेत. तर परवडणारे घरे खरेदी करण्यासाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या कर्जदात्यांसाठी धोरणात्मक प्रोत्साहनही सरकारने दिले आहे. या कर्जांना प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज म्हणून वागणूक मिळण्यासह, त्यावर कर सवलतींचा समावेश आहे.
स्टेट बँकेने २०२५-२६ आर्थिक वर्षामध्ये आपल्या गृह वित्त पोर्टफोलिओमध्ये १३ टक्के वाढ नोंदवली आहे. शेट्टी म्हणाले की, या क्षेत्रात सतत वाढ होत राहिल्याने बँकेच्या निव्वळ व्याज मार्जिनवर परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
केंद्र सरकारने ‘सर्वांसाठी घरे’ या मोहिमेअंतर्गत, परवडणाऱ्या घरांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत सबसिडी पात्र लाभार्थ्यांना गृहकर्जाच्या व्याजावर क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी मिळते. यामध्ये ईडब्ल्यूएस/ एलआयजी अशा उत्पन्नाच्या गटानुसार, व्याजावर साधारण २.६७ लाख रुपयांपर्यंत (घराची किंमत ४५ लाखांच्या मर्यादेत) सवलतीचा लाभ घर खरेदीदारांना मिळू शकतो.
