Share Market Crash Today Wiped Out 9 Lakh Crores: जागतिक सरकारी रोख्यांवरील परताव्यात झालेली वाढ, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या चिंतेमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला आहे. यामुळे सकाळी नफ्यात असलेला भारतीय शेअर बाजार मोठ्या घसरणीसह बंद झाला. दिवसभरातील ७५,४३६ या उच्चांकी पातळीवरून सेन्सेक्समध्ये जवळपास १,४३० अंशांची घसरण झाली, तर निफ्टी ५० निर्देशांक २३,१५० च्या पातळीच्या खाली घसरला.

दिवसअखेरीस सेन्सेक्स ७७८ अंशांच्या घसरणीसह ७४,००३ अंशांवर बंद झाला, तर निफ्टी २७९ अंशांनी घसरून २३,११८ वर आला. या तीव्र घसरणीमुळे बीएसईवर सूचीबद्ध कंपन्यांच्या एकूण बाजार भांडवलातून ९ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम कमी झाली आणि ते ४७२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) चे शेअर्स ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त कोसळल्याने सेन्सेक्समध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले. इंडिगो, टायटन, बजाज फिनसर्व्ह, अदानी पोर्ट्स, एम अँड एम, एसबीआय, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, बजाज फायनान्स, इटरनल, अल्ट्राटेक सिमेंट, ॲक्सिस बँक, कोटक महिंद्रा बँक आणि पॉवर ग्रिड यांचे शेअर्स २-४ टक्क्यांनी घसरले.

याउलट, जागतिक एआय क्षेत्रातील विक्रीच्या लाटेमुळे भारतीय आयटी कंपन्यांबाबत सकारात्मक संकेत मिळाल्याने एचसीएलटेक, इन्फोसिस, टेकएम आणि टीसीएसच्या शेअर्समध्ये ४ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली, तर सीईओ पदाच्या उत्तराधिकाऱ्याची स्पर्धा तीव्र झाल्याने एचडीएफसी बँकेच्या शेअर्समध्ये १ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली.

अमेरिकन सरकारी रोखे

सोमवारी, ऑक्टोबर २०२३ नंतर प्रथमच अमेरिकेच्या १०-वर्षीय सरकारी रोख्यांच्या परतावा दराने ५ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला. वाढलेल्या परतावा दरामुळे डॉलर मालमत्ता अधिक आकर्षक बनू शकतात, जागतिक आर्थिक परिस्थिती अधिक कठीण होऊ शकते आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेतील इक्विटीवर दबाव येऊ शकतो.

कच्चे तेल

कच्च्या तेलाचे भाव पुन्हा १०७ डॉलर्सच्या वर गेले आहेत. मध्य पूर्वेतील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची भीती आणि ऊर्जा पुरवठ्यात संभाव्य व्यत्यय येण्याची शक्यता यांमुळे ‘ब्रेंट क्रूड’चे दर प्रति बॅरल १०७ डॉलर्सच्या आसपास होते. सौदी अरेबियावर झालेले हुथी बंडखोरांचे नवीन हल्ले आणि प्रादेशिक मुत्सद्देगिरीबाबतची अनिश्चितता यामुळे पुरवठ्याबाबतची चिंता वाढली आहे. कच्च्या तेलाची मोठी आयातदार असलेल्या भारतासाठी, तेलाचे वाढलेले दर आयात खर्च आणि महागाईचा धोका वाढवतात. तसेच यामुळे व्याजदरांबाबतच्या भविष्यातील धोरणांची गुंतागुंतही वाढू शकते.