Tata Sons IPO Noel Tata masterplan : देशातील सर्वात मोठा उद्योगसमूह असलेल्या ‘टाटा ग्रुप’मध्ये सध्या मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा विरुद्ध इतर असाही गट पडल्याचे पाहायला मिळत आहे. कुठल्याही प्रकारे टाटा सन्स शेअर बाजारात सूचीबद्ध होऊ नये यासाठी नोएल टाटा प्रयत्न करताना दिसत आहे, तर दुसरीकडे टाटा सन्सच्या संचालक बोर्डाने एन चंद्रशेखरन यांना ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्यासोबत आयपीओची तयारी करण्यास सांगितले आहे. टाटा सन्सचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वाखालील ‘टाटा ट्रस्ट्स’ने एक मास्टरप्लान तयार केला आहे. या योजनेअंतर्गत टाटा सन्सचे पुनर्रचना करून दोन मोठ्या कंपन्यांचे टाटा सन्समध्ये विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
काय आहे टाटा ट्रस्ट्सचा हा नवा प्रस्ताव?
टाटा सन्समध्ये तब्बल ६६ टक्के हिस्सा असलेल्या ‘टाटा ट्रस्ट्स’ने कंपनीच्या संचालक मंडळाला एक पत्र लिहून या पुनर्रचना प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. या योजनेनुसार, टाटा ग्रुपच्या दोन मोठ्या अनलिस्टेड ऑपरेटिंग कंपन्या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स या दोन्ही कंपन्यांचे थेट टाटा सन्समध्ये विलिनीकरण केले जाईल. या प्रस्तावासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक असणार आहे.
टाटा सन्सचे जुने ‘ऑपरेटिंग मॉडेल’ पुन्हा येणार?
टाटा ट्रस्ट्सच्या म्हणण्यानुसार, या पुनर्रचनेमुळे टाटा सन्स पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या व्यावसायिक मॉडेलवर येईल, ज्यावर ही कंपनी आपल्या १०० वर्षांच्या इतिहासातील जवळपास ८० वर्षे चालली आहे. टीसीएस ही कंपनी २००४ पर्यंत टाटा सन्सचाच एक व्यवसाय विभाग होती, जी नंतर वेगळी उपकंपनी म्हणून वेगळी करण्यात आली. याच धर्तीवर इतरही ऑपरेटिंग व्यवसाय चालवले जात होते. टाटा सन्सकडे स्वतःचे व्यवसाय आणि महसूल असल्यामुळे त्यांना इतर नवीन व्यावसायिक उपक्रमांसाठी निधी उभे करणे सोपे जाते.
आरबीआयच्या नियमांमधून सुटका मिळवण्याची रणनीती?
सध्याच्या नियमांनुसार आरबीआयने टाटा सन्सला ‘एनबीएफसी’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे. मात्र, या नवीन विलिनीकरणानंतर टाटा सन्सचे चित्र पूर्णपणे बदलेल. ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या विलीन झालेल्या नवीन घटकाचे ऑपरेटिंग उत्पन्न १,०५,०४३ कोटी रुपये असेल. हे एकूण उत्पन्नाच्या ६४.३ टक्के असेल, तर आर्थिक मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न ४०,०७२ कोटी रुपये असेल. या प्रचंड ऑपरेटिंग महसुलामुळे ही कंपनी एनबीएफसीच्या ‘मुख्य व्यावसायिक निकषांमधून’ बाहेर पडू शकते. तसेच ती ‘कोर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’ म्हणूनही पात्र ठरणार नाही. परिणामी, टाटा सन्सला आपली सीआयसी नोंदणी प्रमाणपत्र आरबीआयकडे सरेंडर करावे लागेल.
नोएल टाटांचा विरोध का?
टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याला टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांचा पहिल्यापासून विरोध आहे. त्यांचे स्पष्ट मत आहे की, होल्डिंग कंपनीला सार्वजनिक केल्यामुळे टाटा ग्रुपचे शतकानुशतके चालत आलेले मालकी हक्क आणि ऑपरेटिंग मॉडेल पूर्णपणे बदलून जाईल. याआधी १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या टाटा सन्सच्या बोर्ड मीटिंगमध्येही, आरबीआयच्या ११ सप्टेंबरच्या पत्राचा संदर्भ देत नोएल टाटा यांनी स्पष्ट केले होते की, आरबीआयने एनबीएफसी नोंदणी रद्दबातल करताना कंपनीला शेअर बाजारात लिस्ट करण्याचे कोणतेही बंधन घातलेले नाही.
