Viajy Kedia: सरकार एकाच पैशावर किती वेळा कर वसूल करणार? विजय केडियांनी शेअर बाजार गुंतवणूकदारांसाठी उचलला आवाज!

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये विजय केडिया यांनी हा कर रद्द करण्याची मागणी करताना असा युक्तिवाद केला आहे की, सूचीबद्ध इक्विटींवरील LTCG कर रद्द करणे हा एक अत्यंत प्रभावी संकेत ठरू शकतो. यातून भारत ‘संयमी भांडवलाला’ (दीर्घकालीन गुंतवणुकीला) आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देत आहे, हा सकारात्मक संदेश जगापर्यंत पोहोचेल.

“भारताला अधिक ‘संयमी भांडवलाची’ (दीर्घकालीन गुंतवणूक) आणि अधिक उद्योजकतेची गरज आहे. सूचीबद्ध शेअर्सवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर रद्द करणे हे त्या दिशेने उचललेले एक अत्यंत प्रभावी पाऊल ठरेल”, असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

गुंतवणूक आणि सट्टेबाजीतील फरक

“सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कर धोरणांद्वारे गुंतवणूक आणि सट्टेबाजी यांच्यातील फरक स्पष्ट केला पाहिजे. दीर्घकालीन गुंतवणूकदार हा संपत्ती निर्मितीमधील एक भागीदार असतो, केवळ बाजारातील व्यवहारांमध्ये सहभागी होणारा घटक नव्हे”, असे केडिया यांनी नमूद केले.

ते पुढे म्हणाले, “एखाद्या कंपनीच्या मूल्यात होणारी वाढ ही काही एकाकीपणे निर्माण होत नाही. तिच्या विकासाच्या प्रवासादरम्यानच, सरकारकडून कॉर्पोरेट कर, जीएसटी, कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारा आयकर, सीमा शुल्क, मुद्रांक शुल्क आणि इतर अनेक प्रकारचे कर व शुल्क आधीच वसूल केले जात असतात. दीर्घकालीन भांडवली नफा हा अनेकदा अशा आर्थिक उलाढालीचा अंतिम परिणाम असतो, जिच्यातून यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात कर महसूल प्राप्त झालेला असतो.”

आर्थिक विकासातील गुंतवणूकदारांचे योगदान

“दीर्घकालीन गुंतवणूकदार हा केवळ एक सट्टेबाज नसून, तो संयमी जोखीम भांडवल पुरवणारा घटक असतो. व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करून आणि ती दीर्घकाळ टिकवून ठेवून, गुंतवणूकदार कंपन्यांना विस्तार करण्यास, रोजगार निर्मिती करण्यास, नवनवीन उपक्रम राबवण्यास आणि भारताच्या आर्थिक विकासात योगदान देण्यास मदत करतात”, असे केडिया यांनी शेवटी अधोरेखित केले.

LTCG कराचा इतिहास आणि सद्यस्थिती

गेली दोन दशके या कराची आकारणी बंद होती. परंतु, २०१८ मध्ये जेव्हा पुन्हा एकदा सूचीबद्ध शेअर्सवरील हा ‘दीर्घकालीन भांडवली नफा कर’ लागू करण्यात आला, तेव्हापासूनच या कराबाबत वादग्रस्त चर्चा सुरू आहेत. या कराचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की, भांडवली नफा हा एक प्रकारचे ‘उत्पन्न’च असते. त्यामुळे एकूणच करप्रणालीमध्ये समानता व न्याय राखण्याच्या दृष्टीने, या नफ्यावर कर आकारणे अत्यावश्यक आहे.