सुभाष चंद्रांना मालमत्ता विक्री-हस्तांतरणास मनाई! ‘एनसीएलटी’ अध्यक्षांकडून ६.२५ कोटींच्या परतफेड योजनेला स्थगिती

एनसीएलटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अनुप इंदर सिंग ग्रेवाल नेतृत्व करत असलेल्या या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सदस्यांमध्ये मंजूर परतफेड योजनेवर एकमत झालेले नाही आणि त्यामुळे तिसरे सदस्य नीलेश शर्मा (न्यायिक सदस्य) यांचा २५ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा आदेश स्थगित करण्यात येत आहे. कोणताही अंतिम आदेश या प्रकरणी अद्याप लागू केला जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘सर्व पक्षांना नोटिसा बजावण्यात याव्यात,’ असे सांगत खंडपीठाने वैयक्तिक हमीदार असणाऱ्या चंद्रा यांना थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे मालमत्तेची विल्हेवाट न लावण्याचे निर्देश दिले. न्यायाधिकरणाला या प्रकरणाची व्याप्ती समजून घ्यायची आहे, असे नमूद करत न्यायमूर्ती ग्रेवाल यांनी, चंद्रा यांच्या परतफेडीच्या योजनेला विरोध करणाऱ्या कर्जदात्यांसह, सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतील असेही स्पष्ट केले.

सुभाष चंद्रा यांना त्यांच्या समूहातील कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांवरील वैयक्तिक हमीपोटी निर्माण झालेले दावे केवळ ६.५ कोटी रुपयांत मिटवण्याची परवानगी देणारे हे प्रकरण आहे. चंद्रा यांच्या कंपन्यांनी २२,००६ कोटी रुपयांची थकबाकी केली असून, त्या तुलनेत ही रक्कम ९९.९७ टक्के कर्ज-कर्तन (हेअरकट) दर्शवणारी असून, या थक्क करणाऱ्या आदेशाने देशभरात गदारोळ उडवून दिला आहे.

दहा बँका आणि अन्य कर्जदात्यांनी या प्रस्तावाला ८० टक्के मतदान हक्क बजावत बहुमतासह पाठिंबा दिला. तर मतदान हक्कांमधील वाटा २० टक्क्यांपेक्षा कमी राखणाऱ्या कर्जदात्यांनी या योजनेला बेकायदेशीर आणि अव्यवहार्य ठरवत विरोध दर्शवला. योजनेला असहमती दर्शवणाऱ्या एचडीएफसी बँक, एलआयसी हाउसिंग फायनान्स आणि कॅनरा बँक यांसारख्या कर्जदात्यांनी चंद्रा यांच्या घोषित निव्वळ मालमत्तेची अधिक छाननी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, ही निव्वळ मालमत्ताच कर्जासाठी हमी देण्यामागचा मुख्य आधार होती. प्रमाणित आकडेवारीनुसार त्यांची निव्वळ मालमत्ता २०१७ मध्ये ४५,९०० कोटी रुपये होती. तथापि एनसीएलटीपुढील सुनावणीत हा आकडा मोठ्या प्रमाणात घसरून अवघा ३१.७९ रुपये कोटी जाहीर करण्यात आला. बँकांनी यावर शंका उपस्थित केली आहे.

फुटकळ तडजोडीला कर्जदात्यांकडून आव्हान

अत्यल्प ६.२५ कोटी रुपयांची वसुली असलेल्या परतफेड योजनेला विरोध दर्शवत काही कर्जदात्यांनी हे प्रकरण आता अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलएटी) नेले आहे. अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या प्रकरणाची दखल घेतली. एलआयसी हाउसिंग फायनान्स, कॅनरा बँक आणि युनियन बँक इत्यादींच्या वतीने उपस्थित राहिलेले भारत सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून, हे प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. या प्रकरणात पुढे जायचे की नाही, हे ठरवण्यासाठी एक दिवसाची मुदत द्यावी, अशी विनंती मेहता यांनी केली आहे.