पीटीआय, नवी दिल्ली : एस्सेल समूहाचे अध्यक्ष सुभाष चंद्र यांनी बुधवारी अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात ‘एनसीएलएटी’कडे धाव घेत, त्यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या प्रकरणावर निर्णय देण्यासाठी ‘एनसीएलटी’ने स्थापन केलेल्या पाच सदस्यांच्या विशेष खंडपीठाला विरोध दर्शविला. अशा प्रकारचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा अधिकार या न्यायाधिकरणाला नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर (एनसीएलएटी) चंद्रा यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ सस्मित पात्रा यांनी ‘एनसीएलटी’च्या विशेष खंडपीठाचा मंगळवारचा (२ सप्टेंबर) आदेश सदोष आणि चुकीचा असल्याचे म्हटले आणि पाच सदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्याचा त्यांना अधिकार नाही असेही ते म्हणाले.
एनसीएलटीच्या दोन सदस्यांच्या विभागीय खंडपीठाने परस्परविरोधी निकाल दिल्यानंतर, तिसरे न्यायिक सदस्य म्हणून आणलेले नीलेश शर्मा यांच्या आदेशानुसार, चंद्रा यांना या प्रकरणी अत्यल्प ६.२५ कोटी रुपयांच्या परतफेड योजनेला मंजुरी देण्यात आली. त्याला मंगळवारी पाच सदस्यीय खंडपीठाने स्थगिती देत, चंद्रा यांना मोठा धक्का दिला होता.
एनसीएलटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अनुप इंदर सिंग ग्रेवाल यांच्या नेतृत्वातील या विशेष खंडपीठाने चंद्रा यांना त्यांच्या मालमत्तेची विक्री आणि हस्तांतरणास मनाई केली आणि एस्सेल समूहातील कंपन्यांच्या थकीत कर्जावरील सुमारे २२,००६ कोटी रुपयांच्या स्वीकृत दाव्यांपैकी, वैयक्तिक हमीमधून उद्भवणारे दावे निकाली काढण्याची परवानगी देणाऱ्या मूळ आदेशाला स्थगितीही दिली. चंद्रा यांचे वकील पात्रा यांनी, ‘कोणत्या अधिकाराखाली ही स्थगिती देण्यात आली आणि हे पाच सदस्यीय खंडपीठ एकत्र केव्हा बसले? अशी कोणती कार्यवाही झाली ज्यामुळे या पाच सदस्यीय खंडपीठाने केवळ एकच आदेश दिला?’ असे प्रश्न करणारा युक्तिवाद बुधवारी केला.
एलआयसी हाउसिंग फायनान्स, कॅनरा बँक आणि युनियन बँक यांसारख्या मूळ आदेशाला असहमती दर्शवणाऱ्या कर्जदात्यांचे प्रतिनिधित्व भारत सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केले. ते म्हणाले की, या प्रकरणाने अत्यंत विचित्र परिस्थिती निर्माण केली आहे. कारण त्यात एकमेकांविरोधात असलेली तीन वेगवेगळी मते समोर आली आहेत. ज्यामुळे या मुद्द्याची तपासणी करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तथापि, पात्रा यांच्या मते, परतफेड योजना आणि पात्रतेच्या मुद्द्यांवर मूळ खंडपीठाचे न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज आणि नीलेश शर्मा यांचे एकमत होते.
दरम्यान आता या प्रकरणी पाच सदस्यीय विशेष खंडपीठाकडे सुनावणी होत असल्याने मेहता यांनी असहमत कर्जदात्यांच्या वतीने अपीलीय न्यायाधिकरणापुढे दाखल अर्ज मागे घेत असल्याचे सुचविले. तथापि, ‘एनसीएलएटी’च्या खंडपीठाचे प्रमुख आणि प्रभारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती योगेश खन्ना यांनी त्यावर आक्षेप नोंदवला. त्यामुळे अपील मागे घेण्याच्या प्रक्रियेवर जोर न देता ते प्रलंबित ठेवण्याची मेहता यांनी विनंती केली. जे ‘एनसीएलएटी’ने मान्य केले आणि याचिका ७ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले.
