‘इस्रोच्या धर्तीवर’ खासगी क्षेत्राला अणुऊर्जेत संधी द्या; टाटा कंपनीचा डीएईला सल्ला

डीएईची स्थापना देशाच्या धोरणात्मक आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टांसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे वीज निर्मितीच्या प्रत्यक्ष व्यवसायापेक्षा डीएईने आपल्या मूळ धोरणात्मक भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करावे आणि अणुऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला मोठी भूमिका द्यावी, असे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.

‘डीएईने धोरणात्मक भूमिकेवर लक्ष द्यावे’
इस्रोने खासगी कंपन्यांना संशोधन, तंत्रज्ञान विकास आणि व्यावसायिक उपक्रमांसाठी संधी उपलब्ध करून दिल्याने अंतराळ क्षेत्रातील खासगी उद्योगांना मोठी चालना मिळाली आहे. त्याच धर्तीवर डीएईनेही खासगी क्षेत्रासाठी संशोधन आणि चाचणीच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे शर्मा यांनी म्हटले.मुंबईतील भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या (बीएआरसी) प्रयोगशाळांसारख्या सुविधा खासगी कंपन्यांना त्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या चाचणीसाठी उपलब्ध करून देता येतील, असे त्यांनी सांगितले. चीन, अमेरिका आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांमध्ये अशा प्रकारचे संरचित उपक्रम सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

‘शांती’ कायद्यामुळे खासगी क्षेत्राची उत्सुकता

अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीसाठी अलीकडेच मंजूर करण्यात आलेल्या ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’ (शांती) कायद्यामुळे उद्योग क्षेत्रात उत्सुकता वाढली आहे. या कायद्यामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित दायित्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टता निर्माण होण्यास मदत झाल्याचे टीसीईचे मत आहे. यापूर्वी खासगी कंपन्यांना अणुविज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधन करण्यावर मोठ्या मर्यादा होत्या. त्यामुळे शांती कायद्यामुळे या क्षेत्रात खासगी उद्योगांसाठी मोठ्या व्यावसायिक संधी निर्माण होऊ शकतात, असे शर्मा यांनी सांगितले.

जेएसडब्ल्यू, रिलायन्स, बजाज समूहांसोबत काम

अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी टीसीई सध्या विविध उद्योगसमूहांसोबत काम करत आहे. जेएसडब्ल्यू, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि बजाज समूहातील कंपन्यांसोबत व्यवहार्यता अभ्यास आणि इतर तांत्रिक कामे सुरू असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. अणुऊर्जा प्रकल्प हे तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचे आणि मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीचे प्रकल्प असल्याने त्यासाठी सविस्तर व्यवहार्यता अभ्यास, अभियांत्रिकी नियोजन आणि पायाभूत सुविधांची आखणी आवश्यक असते. या प्रक्रियेत टीसीईची भूमिका महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.

अणुऊर्जा व्यवसायातील महसूल तिप्पट?

टीसीईच्या सध्याच्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या महसुलापैकी जवळपास २ टक्के महसूल अणुऊर्जा क्षेत्रातून मिळतो. खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढल्यास हा वाटा आर्थिक वर्ष २०३० अखेरपर्यंत ५ ते ६ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो, असा शर्मा यांचा अंदाज आहे. यामुळे अणुऊर्जा क्षेत्र टीसीईच्या व्यवसायातील महत्त्वाचे वाढीचे क्षेत्र ठरू शकते. खासगी कंपन्यांकडून नव्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी अभियांत्रिकी, डिझाइन, व्यवहार्यता अभ्यास आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

मोठे प्रकल्प मोजक्याच कंपन्यांच्या आवाक्यात

मोठ्या क्षमतेचे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रचंड भांडवलाची गरज असल्याने या क्षेत्रात सुरुवातीला मोजक्याच कंपन्यांचा प्रवेश होईल, असे शर्मा यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, सरकारी मालकीची एनटीपीसी आणि मोठ्या भांडवली क्षमता असलेले एक-दोन उद्योगसमूह मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीत पुढे येऊ शकतात. प्रति मेगावॉट ३० लाख डॉलरपेक्षा अधिक गुंतवणूक गृहीत धरल्यास २,००० मेगावॉट क्षमतेच्या एका प्रकल्पासाठी सुमारे ६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आवश्यक ठरू शकते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता मोजक्याच कंपन्यांकडे असेल.

लघु अणुभट्ट्यांना मोठी मागणी?

मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच तुलनेने लहान क्षमतेच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्येही भविष्यात मोठी मागणी निर्माण होऊ शकते. विशेषतः लघु मॉड्युलर अणुभट्ट्या (एसएमआर) आर्थिक वर्ष २०३१पर्यंत व्यावसायिकदृष्ट्या अधिक परिपक्व होण्याची अपेक्षा आहे. २०० ते ३०० मेगावॉट क्षमतेचे छोटे अणुऊर्जा प्रकल्प स्वतःच्या वापरासाठी वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी तसेच देशात वेगाने विस्तारत असलेल्या डेटा सेंटर उद्योगासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. डेटा सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणात आणि सातत्याने वीजपुरवठ्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे भविष्यात या क्षेत्राकडून अणुऊर्जेला मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

जुन्या औष्णिक प्रकल्पांच्या जागेचा वापर?

नवीन अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन हे मोठे आव्हान ठरू शकते. त्यामुळे आधीपासून औष्णिक वीज प्रकल्प अस्तित्वात असलेल्या ठिकाणी लहान किंवा मध्यम क्षमतेचे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा पर्याय विचारात घेता येईल, असे शर्मा यांनी सुचवले. उपलब्ध जमीन, वीजवाहिन्या, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधा यांचा काही प्रमाणात वापर करता येत असल्याने अशा ठिकाणी प्रकल्प उभारणीचा कालावधी आणि खर्च कमी करण्याची शक्यता आहे.

इंधनाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा आवश्यक

अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढवायची असेल तर सरकारने काही मूलभूत बाबींवर स्पष्टता देणे आवश्यक असल्याचे टीसीईने म्हटले आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अणुऊर्जा प्रकल्पांना आवश्यक असलेल्या इंधनाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा. अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवणाऱ्या कंपन्यांना भविष्यात इंधन उपलब्धतेबाबत निश्चितता असणे आवश्यक आहे. अन्यथा मोठी गुंतवणूक करण्यास खासगी कंपन्या मागे हटू शकतात, असा इशारा शर्मा यांनी दिला.

स्वतंत्र नियामक यंत्रणेची गरज

अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र नियामक यंत्रणा उभारण्याचीही गरज असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. सध्याच्या अणुऊर्जा नियामक मंडळाच्या (एईआरबी) पलीकडे जाऊन अधिक स्वतंत्र आणि सक्षम नियामक चौकट निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढत असताना सुरक्षा, दायित्व, परवाने आणि प्रकल्पांच्या नियमनाबाबत स्पष्ट आणि स्वतंत्र व्यवस्था असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

टीसीईचा डेटा सेंटर आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातही विस्तार सुरू आहे. कंपनी सध्या पाच डेटा सेंटर ग्राहकांसोबत आणि सहा सेमीकंडक्टर प्रकल्पांवर काम करत आहे. मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्र भविष्यात कंपनीच्या महसुलातील मोठे योगदान देईलच असे नाही, असे शर्मा यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील काही कामे तुलनेने कमी गुंतागुंतीची आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध सेवांशी संबंधित असल्याने त्यातून महसुलातील मोठी वाढ होण्याची शक्यता मर्यादित असल्याचे त्यांचे मत आहे.

भूराजकीय अनिश्चिततेचा व्यवसायावर परिणाम

जागतिक पातळीवरील भूराजकीय अनिश्चिततेमुळे अनेक कंपन्या गुंतवणुकीबाबत सावध झाल्या आहेत. त्याचा परिणाम टीसीईच्या व्यवसायवाढीवरही होण्याची शक्यता आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये महसूलवाढ १४ ते १६ टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मागील अपेक्षांच्या तुलनेत ही वाढ जवळपास निम्मी आहे. मात्र अमेरिकेतील सीडीआय इंजिनिअरिंग सोल्युशन्स या कंपनीच्या अधिग्रहणाचे एकत्रीकरण पूर्ण झाल्यानंतर टीसीईचा परिचालन नफा मार्जिन वाढण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये परिचालन नफा मार्जिन १२.५ टक्क्यांवरून १३ ते १४ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा कंपनीचा अंदाज आहे.

अणुऊर्जेतील नव्या पर्वाची चाहूल

शांती कायद्यामुळे खासगी क्षेत्रासाठी अणुऊर्जा क्षेत्राचे दरवाजे अधिक खुले होत असताना मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पांबरोबरच लघु मॉड्युलर अणुभट्ट्या, डेटा सेंटर आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या छोट्या प्रकल्पांना भविष्यात मागणी मिळू शकते. सरकारची धोरणात्मक भूमिका, इंधनाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा आणि स्वतंत्र नियामक यंत्रणा या तीन बाबी स्पष्ट झाल्यास खासगी गुंतवणुकीला आणखी वेग मिळू शकतो, असे टीसीईच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते.