मुंबई: टाटा समूहाची पितृ कंपनी असलेल्या ‘टाटा सन्स’ भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होणार की नाही, यावरून सुरू असलेल्या घडामोडींमध्ये आता एक मोठा वळणदार टप्पा आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने ‘अप्पर लेयर’ एनबीएफसी संदर्भातील नवीन नियमावली जाहीर केल्यानंतर, टाटा सन्सच्या सूचिबद्धतेचा अंतिम निर्णय आता पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेच्या कोर्टात गेला आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून बाजारात चर्चा सुरू आहे की, टाटा सन्सला अब्जावधी डॉलर्सचा ‘आयपीओ’ आणणे बंधनकारक होईल. परंतु, टाटा समूहाने हा आयपीओ टाळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून, आता आरबीआयच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
काय आहे संपूर्ण वाद आणि आरबीआयचा नियम?
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, ज्या बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा (NBFC) आणि कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपन्यांचा (CIC) मालमत्ता आकार १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असतो, त्यांचा समावेश ‘अप्पर लेयर’मध्ये केला जातो. या श्रेणीतील कंपन्यांना नियम जाहीर झाल्यापासून ३ वर्षांच्या आत शेअर बाजारात लिस्ट होणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
टाटा सन्सची एकूण संपत्ती सुमारे १.७५ लाख कोटी रुपये असल्याने ती या कक्षेत आली होती. आरबीआयने २०२२ मध्ये जाहीर केलेल्या पहिल्या यादीनुसार, टाटा सन्सला सप्टेंबर २०२५ पर्यंत लिस्ट होणे गरजेचे होते. टाटा कॅपिटल आणि एचडीबी फायनान्शियल सारख्या इतर कंपन्यांनी लिस्टिंगची तयारी केली, मात्र टाटा सन्सने अद्याप लिस्टिंग केलेले नाही.
टाटा सन्सची ‘मास्टरस्ट्रोक’ खेळी: कर्ज फेडले!
आरबीआयच्या ‘लिस्टिंग’च्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी टाटा सन्सने गेल्या दोन वर्षांत अतिशय आक्रमक पावले उचलली. टाटा सन्सने टीसीएसचे शेअर्स विकून डोक्यावर असलेले सुमारे २०,००० कोटी रुपयांचे सर्व कॉर्पोरेट कर्ज पूर्णपणे फेडून टाकले. कंपनीवर कोणतेही कर्ज नाही आणि जनतेकडून थेट कोणताही निधी (Public Funds) गोळा करत नाही. त्यामुळे ‘कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’च्या श्रेणीतून मुक्त करण्यात यावे. टाटा सन्सने आरबीआयकडे सीआयसी नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला आहे.
आरबीआयच्या नव्या नियमाने वाढवला सस्पेन्स: ‘इनडायरेक्ट फंड’चा खोडा
१ जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या आरबीआयच्या सुधारित परिपत्रकाने टाटा सन्सच्या अडचणी पुन्हा वाढवल्या आहेत. आरबीआयने नियमात ‘इनडायरेक्ट पब्लिक फंड्स’ (अप्रत्यक्ष सार्वजनिक निधी) ची व्याख्या अधिक कडक केली आहे. टाटा सन्सने स्वतः थेट कर्ज घेतले नसले तरी, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स आणि टाटा पॉवर यांसारख्या शेअर बाजारात लिस्टेड असलेल्या टाटांच्या इतर कंपन्यांची टाटा सन्समध्ये भागीदारी आहे. या कंपन्या जनतेचा पैसा वापरतात. त्यामुळे आरबीआयच्या नवीन व्याख्येनुसार, टाटा सन्सकडे अप्रत्यक्षपणे सार्वजनिक निधी पोहोचत आहे.
आता पुढे ‘हे’ दोनच मार्ग शिल्लक
आता संपूर्ण बाजाराचे लक्ष आरबीआयच्या आगामी यादीवर आणि टाटा सन्सच्या अर्जावर खिळले आहे. अर्जाला मंजुरी मिळाल्यास (टाटांचा विजय): जर आरबीआयने टाटा सन्सचा सीआयसी नोंदणी रद्द करण्याचा अर्ज मंजूर केला, तर टाटा सन्स खासगी कंपनी (Privately Held) म्हणून राहू शकते आणि त्यांना आयपीओ आणण्याची गरज उरणार नाही.
अर्ज फेटाळल्यास (आयपीओ बंधनकारक): आरबीआयने जर ‘इनडायरेक्ट फंड’चा नियम लावून टाटांचा अर्ज फेटाळला, तर टाटा सन्सला दलाल स्ट्रीटवर पाऊल ठेवावेच लागेल. हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक आयपीओ ठरू शकतो.
भागधारकांमध्येही दोन तट
विशेष म्हणजे, टाटा सन्समध्ये ६६% हिस्सा असलेल्या ‘टाटा ट्रस्ट्स’ (ज्याचे अध्यक्ष नोएल टाटा आहेत) चा कंपनी खासगी ठेवण्याकडे कल आहे. मात्र, दुसरीकडे टाटा सन्समध्ये १८.३% हिस्सा असलेले शापूरजी पालनजी ग्रुप हे टाटा सन्सच्या लिस्टिंगसाठी उत्सुक आहेत, कारण यामुळे त्यांच्या हिश्श्याचे अफाट मार्केट व्हॅल्यूएशन समोर येईल. त्यामुळे आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया काय कौल देते, यावर देशातील सर्वात मोठ्या उद्योग समूहाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
