Bill Gates AI Tax Demand Gains Global Attention: मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांनी इशारा दिला आहे की, एआयमुळे नोकऱ्या आणि मानवी जीवनाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असल्याने या क्षेत्रातील कंपन्या जाणीवपूर्वक या धोक्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत किंवा त्यांचे गांभीर्य समोर येऊ देत नाहीत.
‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत,बिल गेट्स यांनी म्हटले की, एआयशी संबंधित धोक्यांचा तातडीने सामना करणे ही “जगाची सर्वोच्च प्राथमिकता” असायला हवी. त्यांनी नमूद केले की, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी खाजगीरीत्या हे मान्य करतात की हे तंत्रज्ञान किती शक्तिशाली आहे आणि त्यात किती वेगाने प्रगती होत आहे. मात्र, ते जाहीरपणे हे बोलण्याचे धाडस दाखवत नाहीत.
“ते आता एकमेकांना म्हणत आहेत, ‘अरे मित्रा, असं बोलू नकोस. हे आपल्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं कारण आपण पुढच्या टप्प्यावर एक ट्रिलियन डॉलर्सचा निधी उभारण्याचा प्रयत्न करत आहोत'”, असे ते म्हणाले.
गेट्स यांनी या आठवड्यात आपल्या वैयक्तिक संकेतस्थळावर सुमारे ६,००० शब्दांचा एक लेखही प्रकाशित केला आहे. यात त्यांनी आपल्या चिंता आणि प्रस्तावित उपाययोजना मांडल्या आहेत. यामध्ये नवीन कर आणि एआयच्या (AI) विशिष्ट वापरावर बंदी घालण्यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.
एआयवर ‘टोकन टॅक्स’चा प्रस्ताव
गेट्स यांनी तंत्रज्ञान उद्योगाचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला की, पूर्वीच्या तांत्रिक बदलांप्रमाणेच, एआय सुद्धा अधिक नोकऱ्या निर्माण करेल. त्यांनी असा इशारा दिला की, हस्तक्षेप न केल्यास मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या जाणे अटळ आहे, कारण एआय संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत पसरू शकते आणि त्यामुळे विस्थापित कामगारांना सामावून घेण्यासाठी इतर उद्योगांमध्ये कोणतीही संधी शिल्लक राहणार नाही.
यावर उपाय म्हणून, त्यांनी एआयच्या वापरावर ‘टोकन टॅक्स’ लावण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्यामुळे मानवी कामगारांची जागा घेणे अधिक खर्चिक होईल आणि नोकरी गमावणाऱ्यांना आधार देण्यासाठी निधी उपलब्ध होईल.
रघुराम राजन यांचीही ‘टोकन टॅक्स’ प्रस्ताव
तरुण भारतीयांमध्ये नोकऱ्या जाण्याबाबत वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी काही दिवासांपूर्वी जगभरातील सरकारांना कंपन्यांच्या एआय वापरांवर कर लावण्याचा विचार करण्याचे सुचवले होते. ऑटोमेशनमुळे निर्माण झालेल्या स्थित्यंतरांवर उपाय म्हणून हा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, याद्वारे तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि त्याच वेळी नोकऱ्यांचे संरक्षण व विस्थापित कामगारांना आधार देणे यांमध्ये समतोल साधण्याचा उद्देश आहे.
