आता रात्री १२ नंतर वापरता येणार नाही इन्स्टाग्राम-फेसबुक! मेटाचे नवे नियम कुठे आणि कोणाला लागू?

या खटल्यात मेटावर असा आरोप होता की, मेटाच्या मालकीची फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम ही ॲप्स मुले आणि किशोरवयीन मुलांना जाणीवपूर्वक व्यसनाधीन बनवत आहेत, ज्यामुळे तरुणांच्या संपूर्ण पिढीमध्ये चिंता आणि नैराश्याची समस्या निर्माण झाली आहे.

या खटल्यातील करारानुसार मेटाला १८ वर्षांखालील मुलांकडून त्यांच्या ॲप्सच्या वापराबाबत अधिक कठोर निर्बंध लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मध्यरात्रीपासून ते पहाटे ६ वाजेपर्यंत फेसबुक आणि इंस्टाग्राम १८ वर्षांखालील मुलांसाठी बंद असेल. शाळेच्या वेळेत नोटिफिकेशन्स डीफॉल्ट स्वरूपात बंद राहतील आणि किशोरवयीन मुले दिवसातून केवळ दोन तास इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक ॲप्स वापरू शकतील. पण, एखाद्या पालकाने हे नियंत्रण बंद केल्यास ही अट लागू होणार नाही. तसेच, किशोरवयीन मुलांच्या पोस्ट्सवरील ‘लाईक्स’ची संख्या डीफॉल्ट स्वरूपात लपवली जाईल.

हा करार अशा प्रकारे तयार करण्यात आला आहे की, जर मेटाचे स्पर्धक असलेल्या युट्यूब आणि टिकटॉक या कंपन्यांनी या अटी मान्य केल्या, तर त्यातील नियम अधिक कठोर होतील. यामध्ये १८ वर्षांखालील मुलांसाठी रात्री १० ते सकाळी ७ या वेळेत सेवा बंद (ब्लॅकआउट) राहील आणि प्रत्येक ॲपचा वापर दिवसाला जास्तीत जास्त एका तासापर्यंत मर्यादित केला जाईल. जर या दोन कंपन्यांनीही हीच नवीन धोरणे स्वीकारली आणि तितकीच रक्कम भरली, तर मेटाला अतिरिक्त ५.३ अब्ज डॉलर्स भरावे लागतील.

मेटाने अनेक वर्षांपासून असा युक्तिवाद केला आहे की, जरी त्यांनी मुलांसाठी अधिक कठोर नियंत्रणे लागू केली, तरी मुले त्यांचे ॲप सोडून इतर ॲप्सकडे वळतील. मेटाने युट्यूब आणि टिकटॉक यांना उद्देशून एक खुले पत्र जारी केले असून, त्यांना या नियमांचे पालन करण्यास सहमती दर्शवण्याचे आवाहन केले आहे.

तज्ज्ञ काय म्हणाले?

काही संशोधकांना असे आढळून आले आहे की, मेटाने यापूर्वी लागू केलेली अनेक सुरक्षा उपाययोजनांची साधने कुचकामी ठरली आहेत किंवा ती दाव्याप्रमाणे काम करत नाहीत.

“दुर्दैवाने, अपेक्षित असलेले सर्व बदल नक्कीच घडतील की नाही, हे सांगणे सध्या तरी घाईचे ठरेल”, असे याएल आयझेनस्टॅट यांनी म्हटले. त्या सायबरसेफ्टी रिसर्च सेंटरमध्ये पॉलिसी अँड इम्पॅक्ट विभागाच्या संचालक आहेत. या केंद्राने अलीकडेच मेटा आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्यांच्या सुरक्षा उपाययोजनांचे परीक्षण केले होते आणि त्यातील बहुतांश उपाययोजना अपुऱ्या असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.