Microsoft Azure And AWS Shifting Workloads To Mumbai: अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमध्ये पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षामुळे मायक्रोसॉफ्ट अझूर आणि ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस यांसारख्या हायपरस्केल क्लाउड कंपन्या दुबई, अबू धाबी आणि ओमानमधील डेटा सेंटरचा कामाचा बोजा भारत आणि सिंगापूरसारख्या सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याच्या विचारात आहेत, अशी माहिती या चर्चेत सहभागी असलेल्या व्यक्तींनी दिल्याचे वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्सने दिले आहे.
मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद आणि कोचीमध्ये जागेचा शोध
एका पायाभूत सुविधा कंपनीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याने इकॉनॉमिक टाईम्सला सांगितले की, “बँकिंग क्षेत्रातील ग्राहकांचे महत्त्वाचे ‘वर्कलोड्स’ वळवण्यासाठी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद आणि कोची यांसारख्या शहरांमध्ये तातडीने जागा शोधली जात आहे. लॅटन्सी विचारात घेता ही ठिकाणे सर्वात योग्य आहेत.”
लॅटन्सी म्हणजे प्रक्रियेच्या वेगावर अंतरामुळे होणारा परिणाम.
आखाती देशांमधील डेटा सेंटर्सवर हल्ले
२ मार्च रोजी संयुक्त अरब अमिरातीमधील (यूएई) ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसची दोन डेटा सेंटर्स आणि बहरीनमधील एका सेंटरवर ड्रोन हल्ले झाले. याचा परिणाम स्थानिक बँकिंग ॲप्स, दुबई आणि कुवेतच्या विमानतळ ऑपरेशन्स आणि यूएई शेअर बाजारावर झाला, जो तांत्रिक बिघाडामुळे बंद ठेवावा लागला होता.
ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसच्या माहितीनुसार, मिडल ईस्ट (यूएई) प्रदेशातील २५ सेवा अजूनही विस्कळीत आहेत, तर ३४ सेवांचा दर्जा खालावला आहे. बहरीनमधील ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसचे दोन अव्हेलेबिलिटी झोन्सदेखील अद्याप विस्कळीत आहेत.
विविध वृत्तांनुसार, तेहरानमधील मायक्रोसॉफ्ट अझूर केंद्रालादेखील लक्ष्य केले गेले असावे, असा अंदाज आहे. मात्र कंपनीने बिघाडाची अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
भारतातील गुंतवणूक वाढू शकते
हे बदल तात्पुरते असले तरी, यामुळे भारतातील गुंतवणुकीत मोठी वाढ होऊ शकते. कारण जागतिक कॉर्पोरेट क्लायंट दीर्घकाळासाठी भारतात बॅक-अप पर्याय निर्माण करण्याचा विचार करू शकतात.
जागतिक हायपरस्केलर्स आणि रिलायन्स, अदाणी, टाटा आणि लार्सन अँड टुब्रो यांसारख्या भारतीय समूहांनी २७० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे. त्यामुळे पुढील पाच-सात वर्षांत देशाची डेटा सेंटर क्षमता १.४ गिगावॅटवरून १० गिगावॅटपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
डेटा सेंटर्ससाठी भारतच का योग्य?
सिंगापूर, थायलंड आणि इंडोनेशिया हे देखील डेटा सेंटर्ससाठी सुरक्षित पर्याय आहेत, परंतु तिथे जमीन आणि वीजपुरवठ्याच्या मर्यादा आहेत, असे एका रिसर्च फर्ममधील क्लाउड ॲनालिस्टने सांगितले.
“सध्याच्या परिस्थितीत केवळ भारतामध्येच मुबलक संसाधने उपलब्ध आहेत, सोबतच सरकारची कर धोरणे देखील अनुकूल आहेत”, असे या क्लाउड ॲनालिस्टने नमूद केल्याचा उल्लेख इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तात आहे.
