OnePlus चे सीईओ पीट लाऊ यांच्याविरोधात अटक वॉरंट; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

शिलिन जिल्हा न्यायालयाने या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, वनप्लसने तैवानमधील ७० हून अधिक अभियंत्यांची बेकायदेशीरपणे भरती केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पीट लाऊ यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. तसेच, या भरती प्रक्रियेसाठी वनप्लसला मदत करणाऱ्या दोन तैवानी नागरिकांवर आधीच आरोप निश्चित करण्यात आल्याची माहिती वकिलांनी दिली आहे.

नेमके काय प्रकरण आहे?

या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी तैवानच्या क्रॉस-स्ट्रेट ॲक्ट कायद्याला बगल देण्याचा कथित प्रयत्न आहे. हा कायदा तैवान आणि भूमी चीन यांच्यातील आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंधांचे नियमन करतो. या कायद्यानुसार, चिनी कंपन्यांना स्थानिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी किंवा तैवानमध्ये काही विशिष्ट व्यावसायिक कामकाज करण्यापूर्वी तैवान सरकारकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

वकिलांचा दावा आहे की, वनप्लसने हाँगकाँगमध्ये वेगळ्या नावाने एक बनावट कंपनी स्थापन केली होती. या कंपनीच्या माध्यमातून २०१५ मध्ये तैवानमध्ये एक अनधिकृत शाखा सुरू करण्यात आली. ही संस्था कथितरित्या नियामक मंजुरीशिवाय कार्यरत होती आणि वनप्लस स्मार्टफोनसाठी संशोधन व विकासाचे काम करत होती.

तैवानच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही व्यवस्था कंपनीची चीनमधील मालकी लपवण्यासाठी आणि कायदेशीर तपासणी टाळण्यासाठी हेतुपुरस्सर तयार करण्यात आली होती.

अनधिकृत तंत्रज्ञान हस्तांतरण रोखण्यासाठी तसेच तैवानच्या सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कुशल कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी क्रॉस-स्ट्रेट कायदा लागू करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांचा असा दावा आहे की, वनप्लसने कोणतीही परवानगी न घेता कुशल अभियंत्यांना आपल्या संशोधन आणि विकास विभागात गुपचूप सामावून घेऊन या सुरक्षा उपायांचे उल्लंघन केले आहे.

पीट लाऊ यांना तत्काळ अटक होणार का?

पीट लाऊ यांच्याविरोधातील अटक वॉरंटचा अर्थ त्यांचे आपोआप प्रत्यार्पण होईल असा नाही. तैवान आणि चीन यांच्यात कोणताही औपचारिक प्रत्यार्पण करार नाही. त्यामुळे जोपर्यंत पीट लाऊ तैवानच्या अधिकारक्षेत्रात किंवा तैवानशी सहकार्य करणाऱ्या देशांमध्ये प्रवेश करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना अटक होण्याची शक्यता कमी आहे.