Sridhar Vembu: “२-४ दिवसांत आयफोन!”; श्रीधर वेंबूंचा भारताला इशारा, UBI नाही तर ‘डीप टेक’ ठरणार गेमचेंजर

श्रीधर वेंबू यांनी हा युक्तीवाद करताना स्वित्झर्लंड आणि भारताची तुलना केली. “एका स्विस शाळेतील शिक्षकाला २-४ दिवसांच्या कमाईत आयफोन घेता येतो, तर त्याच गोष्टीसाठी भारतीय शाळेतील शिक्षकाला २-४ महिने काम करावे लागते, असे का?”, असा प्रश्न त्यांनी पोस्टमध्ये विचारला.

“याचे थोडक्यात उत्तर असे आहे की, स्वित्झर्लंडकडे इतरत्र बनवलेले आयफोन अनुकूल अटींवर खरेदी करण्याची प्रगत तांत्रिक क्षमता आहे आणि स्विस राजकीय अर्थव्यवस्था शिक्षकांना चांगला पगार देते”, असे त्यांनी लिहिले.

वेंबू यांच्या मते, तांत्रिक क्षमता केवळ त्यामुळे थेट निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांमुळेच नव्हे, तर ती देशाला स्वतःची राजकीय अर्थव्यवस्था घडवण्याचा ‘पर्याय’ देते म्हणूनही महत्त्वाची आहे.

“जर एखाद्या देशात प्रगत तांत्रिक क्षमता असेल, तर त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडे शिक्षक, शेतकरी यांसारख्या गैर-तांत्रिक व्यवसायांना चांगला पगार देण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो”, असे ते म्हणाले. पुढे त्यांनी असेही सांगितले की, जर एखाद्या देशाची राजकीय अर्थव्यवस्था वेगळ्या पद्धतीने संघटित असेल, तर समृद्धी नेहमीच सर्वांमध्ये समान वाटली जाईल असे नाही.

वेम्बू यांनी यावेळी असाही युक्तिवाद केला की, ज्या देशांकडे ‘डीप टेक्नॉलॉजी’ क्षमता नसते, ते देश कालांतराने अशा क्षमता असलेल्या देशांवर अवलंबून राहू लागतात.

ते म्हणाले, “जर एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडे आयफोनसारखी उत्पादने मिळवण्यासाठी अनुकूल अटींवर देवाणघेवाण करण्याची ‘डीप टेक’ क्षमता नसेल, तर त्या देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेसमोर जगाकडून कर्ज घेत राहण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरत नाही.”

त्यांनी पुढे नमूद केले की, अखेरीस हे कर्ज ‘डीप टेक’ क्षमता असलेल्या देशांकडे आणि कंपन्यांकडे जमा होते. “त्यामुळे ते आपल्याला सर्व तंत्रज्ञान पुरवतात आणि आपण त्यांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली येतो.”

यावेळी त्यांनी स्वित्झर्लंड आणि इस्रायलची उदाहरणे दिली. हे असे देश आहेत ज्यांची लोकसंख्या तुलनेने कमी असूनही त्यांनी जागतिक स्तरावर स्पर्धाक्षम अशी तंत्रज्ञानविषयक क्षमता विकसित केली आहे.

एआय आणि नोकऱ्या

श्रीधर वेंबू यांनी रविवारी इशारा दिला की झोहोसह सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील कंपन्यांचा एआय पायाभूत सुविधा आणि डेटा सेंटर्सवरील वाढत्या खर्चामुळे मोठ्या संख्येने नवीन नोकऱ्या देणे थांबवले आहे.