Cheap Chinese EV scooters : भारतात एक काळ असा होता की मोबाईल म्हटलं की ‘नोकिया’ कंपनीचं नाव पहिलं ओठांवर यायचं. नाही म्हणायला सॅमसंग, माक्रोमॅक्स, एलजी असेही फोन चालत होते. पण, अख्ख मार्केट आता आपलंय याच रुबाबात नोकियाची चलती होती. त्याच काळात भारतीय बाजारात चिनी मोबाईल्सची एन्ट्री झाली. मोठे स्क्रीन, आकर्षक डिझाइन, दबंग आवाज आणि खिशाला परवडतील अशा किमती. या फोन्सने मार्केटमध्ये इतका धुमाकूळ घातला की भारतातून ‘नोकिया’ इतिहासजमा झाली. आजही भारताच्या मोबाईल मार्केटमध्ये चिनी मोबाईल कंपन्या आघाडीवर पाहायला मिळते. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. फक्त यावेळी मैदान ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल ‘चं आहे. स्वस्त चिनी कंपन्यांच्या ई स्कूटर आता बजाज, टीव्हीएस, ओला आणि एथर सारख्या भारतीय कंपन्यांची डोकेदुखी ठरत आहेत.
सरकारी नियमाचा फायदा
भारतात कमी वेग मर्यादा असलेल्या (२५ किमी प्रतितास) ‘इलेक्ट्रिक स्कूटर्स’ना सरकारच्या अधिकृत ‘वाहन पोर्टल’वर नोंदणी करण्याची सक्ती नाही. याच नियमातील त्रुटीचा फायदा या क्षेत्राला मिळाला आहे. जिथे हाय-स्पीड स्कूटर्सची प्रत्येक विक्री ट्रॅक केली जाते, तिथे हा लो-स्पीड विभाग सरकारी यंत्रणेच्या नजरेआड राहून छुपा आणि मोठा विस्तार करत आहे.
बड्या ब्रँड्सच्या तोडीस तोड विक्री!
InsightEV च्या आकडेवारीनुसार, या लो-स्पीड स्कूटर्सच्या विक्रीची आकडेवारी थक्क करणारी आहे. वर्ष २०२५ मध्ये या सेगमेंटमध्ये तब्बल २०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली आहे. २०२५ मध्ये या अनधिकृत स्कूटर्सची एकूण विक्री तब्बल १३ लाख युनिट्सवर पोहोचली आहे. दुसरीकडे ओला, बजाज, टीव्हीएस आणि एथरसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या नोंदणीकृत हाय-स्पीड स्कूटर्सची विक्रीही १३ लाख युनिट्सच झाली आहे (परंतु यात केवळ १२% वाढ झाली). विशेष म्हणजे या कंपन्यांना सरकारी अनुदानाचाही फायदा मिळतो. याचा अर्थ, कोणतीही चर्चा न करता हा बाजार देशातील संघटित ईव्ही क्षेत्राच्या अगदी बरोबरीला येऊन पोहोचला आहे.
‘चिनी किट्स’ आणि स्थानिक असेंब्लीचा सुळसुळाट
उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या यशामागे चीनमधून येणारा कच्चा माल कारणीभूत आहे. चीनमधून ‘कम्प्लीटली नॉक-डाऊन’ (CKD) म्हणजेच सुटे भाग मोठ्या प्रमाणावर आयात केले जातात. स्थानिक पातळीवर लहान वर्कशॉप्समध्ये त्यांचे एकत्रीकरण करून स्थानिक डीलर नेटवर्कच्या माध्यमातून या स्कूटर्स विकल्या जातात. ‘झेलिओ ई-मोबिलिटी’चे व्यवस्थापकीय संचालक कुणाल आर्य यांच्या मते, “या बाजारासाठी कोणतेही कडक निकष नाहीत आणि आयातीवरही मोठे निर्बंध नाहीत. त्यामुळे कोणीही या व्यवसायात उतरत आहे.” सध्या या गाड्यांची विक्री दरमहा २ लाख युनिट्सच्या पार जात असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे.
ग्राहकांसाठी मोठा धोका आणि उद्योगाची चिंता
या स्वस्त गाड्यांमुळे ईव्ही खरेदी करणे सोपे झाले असले, तरी सरकारच्या ‘ईव्ही मोबॅलिटी’ धोरणाला खिळ बसण्याची भिती संघटित क्षेत्राने व्यक्त केली आहे. या गाड्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटऱ्यांची गुणवत्ता, सुट्या भागांचे आयुष्य आणि असेंब्लींगचे प्रमाणिकरण नसल्यामुळे अपघातांचा आणि बॅटरी निकामी होण्याचा मोठा धोका आहे. कमी दर्जाच्या गाड्यांमुळे जर ग्राहकांचा ईव्ही तंत्रज्ञानावरील विश्वास उडाला, तर संपूर्ण ईव्ही क्रांतीला धक्का पोहोचेल. जे ब्रँड्स संशोधन, स्थानिक उत्पादन आणि सरकारी करांचे पालन करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहेत, त्यांना या करमुक्त आणि अनियंत्रित असेंब्लर्समुळे मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.
पुढील दिशा काय?
सध्या हा बाजार देशभर अजगरासारखा पसरत चालला आहे. जिथे स्वस्त किंमत हाच एकमेव नियम आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात जेव्हा सरकार या गाड्यांसाठी कडक नियम आणि अंमलबजावणी लागू करेल, तेव्हा हा बाजार सुधारेल किंवा मर्यादित होईल. तोपर्यंत, भारताच्या रस्त्यांवर या छुपेपणाने वाढणाऱ्या चिनी मूळ असलेल्या स्कूटर्सचा सुळसुळाट कायम राहील असे दिसते.
