Income Tax Rules : नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे आणि यासह प्राप्तिकर नियमांमध्ये अनेक बदल होणार आहेत. यामध्ये नवीन कर प्रणालीपासून प्राप्तिकर स्लॅबमधील बदल, म्युच्युअल फंडांची नवीन श्रेणी आणि कर भरणामध्ये जीवन विम्याचा समावेश अशा अनेक नियमांचा समावेश आहे. जाणून घेऊयात १ एप्रिलपासून कराशी संबंधित कोणते नियम बदलणार आहेत. १. नवीन प्राप्तिकर व्यवस्था १ एप्रिल २०२३ पासून कर भरणाऱ्या लोकांसाठी मोठे अपडेट समोर येत आहेत. प्राप्तिकर कायद्यानुसार नवीन कर प्रणाली डिफॉल्ट करण्यात आली आहे. तसेच करदाते अजूनही जुन्या कर प्रणालीमध्ये राहू शकतील. मात्र, त्यासाठी आता त्यांना अर्ज करावा लागणार आहे. २. कर सूट मर्यादा वाढली कर सूट मर्यादा एप्रिल २०२३ पासून वाढवली जात आहे. नवीन करप्रणाली लागू झाल्यानंतर आता करदात्यांना सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही, तर पूर्वी ही मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत होती. ३. कर स्लॅब बदलतील १ एप्रिलपासून जर करदात्यांनी जुन्या कर प्रणालीची निवड केली नाही, तर त्यांचे कर स्लॅब बदलणार आहेत. अशा प्रकारे कर भरणामध्येही बदल होतील. नवीन प्रणाली अंतर्गत स्लॅब खालीलप्रमाणे आहेत-० ते ३ लाख - कर भरला नाही३ ते ६ लाख - ५%६ ते ९ लाख - १०%९ ते १२ लाख - १५%१२ ते १५ लाख - २०% ४. डेट म्युच्युअल फंडावर कर आकारणार डेट म्युच्युअल फंडांवर १ एप्रिलपासून शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणून कर आकारला जाणार आहे. आता इंडेक्सेशनसह २० टक्के कर आणि इंडेक्सेशनशिवाय १० टक्के कर, असे फायदे मिळणार नाहीत. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन कर फायद्यांपासून वंचित राहावं लागणार आहे. ५. जीवन विम्यावरील कर आतापर्यंत तुम्ही ऐकले असेल की विम्यामध्ये गुंतवणूक करणे हा कर टाळण्याचा एक मार्ग आहे, पण १ एप्रिलपासून त्यात मोठा बदल होणार आहे. ५ लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम उत्पन्न आता १ एप्रिल २०२३ पासून करपात्र असेल. ६. ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक लाभ मिळतील ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा १५ लाख रुपयांवरून ३० लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक लाभ मिळणार आहेत. एकल खात्यांसाठी मासिक उत्पन्न योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा ४.५ लाख रुपयांवरून ९ लाख रुपये करण्यात आली आहे. ७. ई-गोल्ड पावतीचे नियम बदलले नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर फिजिकल सोन्याचे ई-गोल्ड पावतीमध्ये रूपांतर केल्यावर कोणताही भांडवली कर लाभ मिळणार नाही. अर्थमंत्री सीतारामण यांनी २०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना ही माहिती दिली.
