युनियन बँकेचे १२ वर्षांनंतर डॉलर बाँड बाजारात पुनरागमन; ६० कोटी डॉलरची उभारणी

बँकेने तीन वर्षांच्या मुदतीचे ३० कोटी डॉलर आणि पाच वर्षांच्या मुदतीचे आणखी ३० कोटी डॉलरचे रोखे जारी केले आहेत. या माध्यमातून परदेशी गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारण्यात आला आहे. भारतीय बँकांकडून सध्या डॉलर कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारणीला वेग आला असून, त्यामागे रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध करून दिलेली सवलतीची डॉलर-रुपया हेजिंग सुविधा महत्त्वाची ठरत आहे.

तीन आणि पाच वर्षांचे रोखे

युनियन बँकेने जारी केलेल्या दोन रोख्यांपैकी तीन वर्षांच्या रोख्यावर ५.२३ टक्के कूपन दर, तर पाच वर्षांच्या रोख्यावर ५.४१ टक्के कूपन दर आहे. दोन्ही रोख्यांची प्रत्येकी ३० कोटी डॉलरची उभारणी झाली. अमेरिकी ट्रेझरी रोख्यांच्या तुलनेत तीन वर्षांच्या रोख्यांसाठी सुमारे ०.९३ टक्के आणि पाच वर्षांच्या रोख्यांसाठी सुमारे १.०२ टक्के अतिरिक्त परतावा देण्यात आला. सुरुवातीला गुंतवणूकदारांना दिलेल्या मार्गदर्शक दराच्या तुलनेत अंतिम दर कमी ठेवण्यात यश आल्याने बँकेला निधी उभारणीची चांगली संधी मिळाली.

१२ वर्षांनी परदेशी बाजारात

युनियन बँकेचे डॉलर कर्जरोख्यांच्या बाजारातील हे पुनरागमन विशेष महत्त्वाचे मानले जात आहे. बँकेने यापूर्वी सुमारे १२ वर्षांपूर्वी डॉलर मूल्याचे कर्जरोखे जारी केले होते. आता जागतिक बाजारातील अनुकूल परिस्थिती आणि आरबीआयच्या धोरणात्मक उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर बँकेने पुन्हा या बाजाराचा वापर केला आहे. युनियन बँकेच्या निधी उभारणीमागे आरबीआयने जूनमध्ये सुरू केलेल्या सवलतीच्या डॉलर हेजिंग सुविधेचा मोठा वाटा आहे. या सुविधेमुळे भारतीय बँकांना परदेशातून डॉलरच्या स्वरूपात निधी उभारणे आणि त्याचे रुपयात रूपांतर करताना हेजिंगचा खर्च कमी करणे शक्य झाले. ही विशेष सुविधा ३१ ऑगस्टनंतर बंद होणार असल्याने अनेक भारतीय बँकांनी त्यापूर्वीच डॉलर कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बँकांकडून डॉलर उभारणीला वेग

आरबीआयच्या या सुविधेमुळे जूनपासून भारतीय बँकांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर डॉलर कर्ज उभारले आहे. ऑगस्टच्या उत्तरार्धापर्यंत भारतीय बँकांनी १० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक निधी डॉलर कर्जरोख्यांमधून उभारला होता. आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, स्टेट बँक आणि बँक ऑफ बडोद्यानंतर युनियन बँकही या प्रवाहात सहभागी झाली आहे. यापैकी आयसीआयसीआय बँकेने या काळात सर्वाधिक डॉलर निधी उभारला आहे. बँकांनी परदेशी चलनातील निधी उभारून त्याचा वापर कर्जवाटप आणि इतर बँकिंग व्यवसायासाठी करण्यावर भर दिला आहे.

परदेशी निधीची गरज का?

भारतीय बँकांच्या कर्जवाटपात सातत्याने वाढ होत आहे. अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि उद्योग क्षेत्रातील कर्जाची मागणी वाढत असताना बँकांना आपला निधीचा आधार मजबूत ठेवण्याची गरज आहे. देशांतर्गत ठेवींव्यतिरिक्त परदेशी बाजारातून डॉलरच्या स्वरूपात निधी उभारल्यामुळे बँकांना निधीचे स्रोत विविध करण्याची संधी मिळते. विशेषतः परदेशी चलनातील कर्ज किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यवहार असलेल्या ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अशा निधीचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र डॉलर कर्जरोख्यांच्या बाजारातील परिस्थिती सर्व बँकांसाठी अनुकूल राहिलेली नाही. काही खासगी बँकांनी अलीकडेच डॉलर कर्जरोखे उभारण्याच्या योजना पुढे ढकलल्या आहेत. गुंतवणूकदारांकडून अपेक्षित परतावा वाढल्यामुळे काही बँकांसाठी परदेशातून निधी उभारणे महाग ठरत आहे. त्यामुळे युनियन बँकेला ६० कोटी डॉलरची उभारणी तुलनेने अनुकूल दरात करता येणे ही बँकेसाठी सकारात्मक बाब मानली जात आहे.

आरबीआयची डॉलर योजना ३१ ऑगस्टपासून बंद

आरबीआयने परदेशातून डॉलर ठेवी आकर्षित करण्यासाठी जूनमध्ये विशेष योजना सुरू केली होती. या माध्यमातून बँकांकडे मोठ्या प्रमाणावर डॉलरचा ओघ आला. ऑगस्टच्या अखेरीस या योजनेतून ६५ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक निधी जमा झाल्याने आरबीआयने संबंधित सुविधा निर्धारित मुदतीपूर्वी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या डॉलर प्रवाहाचा परिणाम भारताच्या परकीय चलनसाठ्यावरही झाला आहे. २१ ऑगस्ट रोजी देशाचा परकीय चलनसाठा ७२९.३३ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला. युनियन बँकेची ही उभारणी केवळ एका बँकेच्या निधी उभारणीपुरती मर्यादित नसून भारतीय बँकांच्या आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारातील वाढत्या उपस्थितीचे संकेत देणारी आहे. आरबीआयच्या धोरणात्मक मदतीमुळे भारतीय बँकांना परदेशी चलनातील निधी तुलनेने स्पर्धात्मक दरात उभारण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र डॉलरमध्ये कर्ज घेताना चलनातील चढ-उतार, हेजिंगचा खर्च आणि जागतिक व्याजदरातील बदल हे महत्त्वाचे जोखीम घटक राहतात. त्यामुळे परदेशी निधीची उभारणी वाढत असली तरी त्याचा खर्च आणि जोखीम व्यवस्थापन हे बँकांसाठी तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.