नवी दिल्ली : आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने प्रथमच देशभरातील औद्योगिक क्लस्टर्स आणि उत्पादन क्षेत्रातील कारखान्यांना थेट भेटी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने (डीईए) यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली असून, वरिष्ठ अधिकारी आता थेट उद्योगांमध्ये जाऊन त्यांच्या अडचणी, गुंतवणुकीतील अडथळे आणि धोरणात्मक अपेक्षा समजून घेणार आहेत.
विशेष म्हणजे, पश्चिम आशियातील तणाव, वाढते कच्च्या तेलाचे दर, रुपयावरील दबाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे भारतीय उद्योग क्षेत्रावर वाढत्या आर्थिक दबावाची चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केवळ आकडेवारीवर आधारित विश्लेषण न करता प्रत्यक्ष ‘ग्राउंड लेव्हल फीडबॅक’ घेण्यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसत आहे.
वरिष्ठ अधिकारी थेट कारखान्यांतया उपक्रमांतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागातील अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव किंवा संचालक स्तरावरील अधिकारी देशातील विविध औद्योगिक भागांना भेट देणार आहेत. प्रत्येक पथकात पाच सदस्य असतील आणि ते दोन ते तीन दिवस औद्योगिक क्लस्टर्समध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करतील.या भेटीदरम्यान मोठे, मध्यम आणि लघु उद्योग, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, संशोधन संस्था तसेच स्टार्टअप्सशी संवाद साधला जाणार आहे. प्रत्येक दौऱ्यात किमान दोन स्टार्टअप कंपन्यांना भेट देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
उद्योग क्षेत्रातील ‘खरे’ प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न
या भेटींमधून सरकारला उद्योगांसमोरील प्रत्यक्ष अडचणी समजून घ्यायच्या आहेत. विशेषतः:
- पायाभूत सुविधांतील कमतरता
- नियम आणि परवानग्यांतील अडथळे
- पुरवठा साखळीतील अडचणी
- वित्तपुरवठ्याचा अभाव
- कुशल मनुष्यबळाची कमतरता
- तंत्रज्ञान स्वीकारण्यातील अडथळे
या मुद्द्यांवर थेट माहिती गोळा केली जाणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकृत आदेशानुसार, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदलत्या परिस्थितीत “संरचित क्षेत्रीय मूल्यांकन” (structured field-based assessment) आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे धोरणे तयार करताना प्रत्यक्ष उद्योगक्षेत्रातील अनुभवांचा वापर करण्यावर सरकारचा भर असेल.
पश्चिम आशियातील संकटाचा भारतीय उद्योगांवर परिणाम
सरकारच्या या हालचालीमागे पश्चिम आशियातील वाढते तणाव हे एक मोठे कारण मानले जात आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आयात खर्च वाढत आहे. रुपयाचे अवमूल्यन, वाढते फ्रेट चार्जेस आणि जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता याचा परिणाम अनेक उद्योगांवर होत आहे. विशेषतः आयातीवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना कच्चा माल महाग होणे, पुरवठा उशिरा मिळणे आणि उत्पादन खर्च वाढणे अशा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकारला प्रत्यक्ष उद्योगक्षेत्रातील परिस्थिती समजून घेऊन पुढील अर्थसंकल्पात त्यानुसार उपाययोजना करण्याची गरज भासत आहे.
‘डेटा’सोबत आता ‘अनुभवां’नाही महत्त्व
आर्थिक व्यवहार विभागाच्या मते, आतापर्यंत धोरणनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर मॅक्रो-इकॉनॉमिक आकडेवारीवर आधारित होती. मात्र, आता “डेटा + ग्राउंड रिअॅलिटी” या मॉडेलवर भर दिला जात आहे. या भेटींनंतर प्रत्येक पथकाला दहा दिवसांच्या आत सविस्तर क्षेत्रनिहाय अहवाल सादर करावा लागणार आहे. हे अहवाल आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि आर्थिक धोरण तयार करताना वापरले जाणार आहेत.
उद्योग संघटनांचाही सहभाग
उद्योग संघटना सीआयआय यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करण्यात आले आहे. सीआयआय उद्योग आणि सरकारी अधिकारी यांच्यात संवाद घडवून आणण्याचे काम करणार आहे. कंपन्यांना त्यांच्या समस्या, धोरणात्मक सूचना आणि अपेक्षा थेट सरकारी पथकांसमोर मांडण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
धोरणनिर्मितीतील नवा प्रयोग?
तज्ज्ञांच्या मते, भारतासारख्या वेगाने बदलणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत केवळ मंत्रालयीन बैठका आणि आकडेवारी पुरेशी ठरत नाही. उद्योग क्षेत्रातील वास्तव परिस्थिती समजून घेण्यासाठी अशा प्रकारचे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय दौरे महत्त्वाचे ठरू शकतात.
विशेषतः उत्पादन क्षेत्र, रोजगार, स्टार्टअप्स आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रत्यक्ष अडचणी समजल्यास आगामी अर्थसंकल्प अधिक लक्ष्यित आणि परिणामकारक होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्र सरकार आता ‘दिल्लीतील धोरण’ आणि ‘कारखान्यातील वास्तव’ यातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
