सरकारने वर्षभरातच निर्णय बदलला, वित्त मंत्रालयाची ‘ती’ जुनी पोस्ट पुन्हा व्हायरल; विरोधकांसह नेटिझन्सनेही केलं रिट्वीट

युपीआय व्यवहारांवर एमडीआर आकारला जाणार असल्याचे दावे पूर्णपणे खोटे असून आधारहिन आणि दिशाभूल करणारे आहेत, असं वित्त मंत्रालयाने वर्षभरापूर्वी म्हटलं होतं. “अशा आधारहीन आणि खळबळजनक अफवांमुळे आपल्या नागरिकांमध्ये विनाकारण अनिश्चितता, भीती आणि संशय निर्माण होतो. सरकार यूपीआयच्या माध्यमातून डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे”, असंही मंत्रालयाने स्पष्ट केलं होतं.

मात्र, सरकारच्या या ट्वीटला वर्ष पूर्ण होत नाही तोवर त्यांनी डिजिटल पेमेंट्सवर शुल्क लादले आहेत. १५ ऑक्टोबरपासून व्यापाऱ्यांशी केल्या जाणाऱ्या २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्यात येईल. तसंच ७५ हजार रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपये इतके मर्यादित राखलं आहे.

आदित्य ठाकरे काय म्हणाले?

युवा आमदार आदित्य ठाकरेंनी ही जुनी पोस्ट रीट्विट करत म्हटलं की, “आम्ही अशी अपेक्षा करतो की गुंतवणूकदार आणि नागरिकांनी या वित्र मंत्रालयावर विश्वास ठेवावा जे असे टोकाचे यू-टर्न घेतात! भारताच्या वित्त मंत्रालयाची ही अशी दयनीय अवस्था आहे. ज्या स्थानिक लोकांवर याचा परिणाम झाला आहे त्यांना आणि जागतिक स्तरावर हे पाहणाऱ्यांना, त्यांनी जगात कुठेही इतके घाणेरड्या राजकारणात बुडालेले आणि व्यस्त असलेले, आणि प्रशासनाबद्दल पूर्णपणे अनभिज्ञ असलेले शासन कधीही पाहिलेले नाही!”

तर, काँग्रेसच्या सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत यांनीही ही पोस्ट रिट्वीट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटलंय की, “मोदींनी एकदा का अमेरिकेला आश्वासन दिलं तर ते स्वतःचंही ऐकत नाहीत. खोटं बोलणाऱ्यांच्या कोणत्या गोष्टीवर विश्वास ठेवायचा? ११ जूनला युपीआयवर एमडीआर लावण्याच्या वृत्ताला खोटं वृत्त ठरवलं आणि १५ सप्टेंबर रोजी एमडीआर लागू केलं.”

यासह अनेक नेटिझन्सने ही पोस्ट रिशेअर केली आहे.