नवी दिल्ली : सर्वसामान्यांच्या पसंतीस उतरलेल्या ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ म्हणजेच यूपीआय व्यवहारांबाबत केंद्र सरकार एका महत्त्वाच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. मोठ्या व्यावसायिक संस्था आणि मॉलमध्ये होणाऱ्या २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच सेवा शुल्क पुन्हा लागू करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या निर्णयाचा फटका सर्वसामान्य ग्राहक किंवा लहान व्यापाऱ्यांना बसणार नाही, अशा पद्धतीने या धोरणाची आखणी केली जात आहे.
डिजिटल व्यवहारांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी २०२० पासून UPI व्यवहारांवरील MDR पूर्णपणे रद्द केला होता. मात्र, आता मोठ्या कॉर्पोरेट आणि संघटित रिटेल क्षेत्रासाठी हा नियम बदलण्याची शक्यता आहे.
काय आहे केंद्र सरकारचा प्रस्ताव?
वार्षिक उलाढालीची मर्यादा: ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल १ कोटी ते १.५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, केवळ त्यांच्यावरच हे शुल्क लागू करण्याचा विचार आहे.
२,००० रुपयांची मर्यादा: मोठ्या व्यापाऱ्यांकडे होणाऱ्या प्रत्येक २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवरच हे शुल्क (संभाव्य ०.५% पर्यंत) आकारले जाऊ शकते.
लहान व्यापाऱ्यांना पूर्ण दिलासा: देशातील जवळपास ९० टक्के लहान व्यापारी (ज्यांची वार्षिक उलाढाल कमी आहे) आणि सामान्य ग्राहकांमधील वैयक्तिक (P2P) व्यवहार या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात येणार आहेत.
निर्णय घेण्याची वेळ का आली?
बँका, फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्सनी (PSPs) गेल्या काही काळापासून सरकारकडे UPI च्या विनाशुल्क मॉडेलवर आक्षेप घेतला होता. कोट्यवधी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार हाताळण्यासाठी लागणारी पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक यंत्रणा राखण्याचा खर्च प्रचंड वाढला आहे.
संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीनेही मार्च महिन्यात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले होते की, UPI यंत्रणा दीर्घकाळ सक्षमपणे चालवण्यासाठी महसूल मिळवून देणारे एक शाश्वत मॉडेल आवश्यक आहे. सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिलेले अनुदान अपुरे पडत असल्याने बँकिंग क्षेत्रातून MDR पुन्हा सुरू करण्याची मागणी होत होती.
बाजारावर काय परिणाम होणार?
जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स, मोठे रिटेल चेन्स, ट्रॅव्हल कंपन्या, आणि महागड्या हॉटेल्समधील पेमेंट प्रक्रियेच्या खर्चात वाढ होईल. मोठ्या कंपन्या हा वाढीव खर्च स्वतः सोसणार की तो ग्राहकांवर वर्ग करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तथापि, सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या किरकोळ भाजीपाला, किराणा किंवा चहाच्या टपरीवरील लहान व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. अंतिम मंजुरीनंतरच या नियमांची अचूक रूपरेषा स्पष्ट होईल.
UPI वर आकारल्या जाणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) चे नेमके गणित कसे चालते आणि त्याचा संपूर्ण डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, याचा हा सविस्तर आढावा:
१. MDR म्हणजे काय आणि त्याचे गणित कसे असते?
मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे व्यापाऱ्याने ग्राहकाकडून डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना दिलेले सेवा शुल्क. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा तुम्ही दुकानात डिजिटल पेमेंट करता, तेव्हा व्यापाऱ्याला पूर्ण रक्कम मिळत नाही; त्यातील काही हिस्सा बँकांमध्ये वाटला जातो.
सध्या देशात सामान्य UPI व्यवहारांवर (बँक खात्यातून बँक खात्यात) ०% MDR आहे, म्हणजेच कोणतीही फी घेतली जात नाही. मात्र, रुपे क्रेडिट कार्ड आणि प्रिपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्सद्वारे २,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार केल्यास१.१% पर्यंत इंटरचेंज फी आकारली जाते.
समजा, आगामी प्रस्तावानुसार मोठ्या व्यापाऱ्यांवर०.५% MDR लागू झाला आणि तुम्ही एखाद्या मॉलमध्ये ३,००० रुपयांची खरेदी केली, तर त्याचे गणित असे असेल?
ग्राहकाने दिलेली रक्कम: ३,००० (ग्राहकाकडून कोणतेही अतिरिक्त पैसे कापले जात नाहीत).
एकूण लागू MDR (०.५%): = १५ रुपये
व्यापाऱ्याच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम:३,००० – १५ = २,९८५
हे १५ रुपये कोणामध्ये वाटले जातात?
हे शुल्क एकाच बँकेला मिळत नाही, तर ते तीन घटकांमध्ये विभागले जाते:
१. अक्वायरिंग बँक: ज्या बँकेचा QR कोड किंवा स्वाइप मशीन मॉलमध्ये लावले आहे. (अंदाजे ४०-४५% हिस्सा)
२. इश्यूइंग बँक: ज्या बँकेच्या खात्यातून किंवा कार्डमधून ग्राहकाने पैसे पाठवले आहेत. (अंदाजे ४०-४५% हिस्सा)
३. एनपीसीआय आणि फिनटेक ॲप्स: भीम (BHIM), फोनपे (PhonePe) किंवा गुगल पे (Google Pay) सारखे ॲप्स आणि NPCI ची नेटवर्क फी. (अंदाजे १०-१५% हिस्सा)
२. बँका आणि पेमेंट कंपन्यांवर काय परिणाम होतो?
पायाभूत सुविधांचा खर्च निघणार: सध्या देशभरात दरमहा कोट्यवधी UPI व्यवहार होतात. हे व्यवहार सेकंदाच्या आत पूर्ण करण्यासाठी बँकांना आणि NPCI ला हाय-स्पीड सर्व्हर्स, सुरक्षा यंत्रणा आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतात. MDR मिळाल्यास हा प्रचंड खर्च भागवणे बँकांना सोपे जाईल.
फिनटेक कंपन्यांचे उत्पन्न वाढणार: फोनपे, गुगल पे आणि पेटीएम यांसारख्या कंपन्यांना सध्या सामान्य UPI मधून थेट उत्पन्न मिळत नाही. मोठ्या व्यापाऱ्यांवर शुल्क लागू केल्यास या कंपन्यांना उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत मिळेल, ज्यामुळे त्या नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास करू शकतील.
सरकारी अनुदानावरील अवलंबित्व कमी होणार: सध्या शून्य MDR मुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी बँकांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देते. MDR लागू झाल्यास सरकारवरील हा आर्थिक भार कमी होईल.
३. ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होणार?
थेट परिणाम नाही (सुरुवातीला):नियमानुसार, MDR चे शुल्क व्यापाऱ्याने बँकेला देणे बंधनकारक असते. त्यामुळे ग्राहकाकडून थेट अतिरिक्त पैसे आकारले जात नाहीत. तुम्ही ३,००० रुपयांची वस्तू घेतली, तर तुमच्या खात्यातून ३,००० रुपयेच वजा होतील.
अप्रत्यक्ष दरवाढ होण्याची शक्यता: मॉल किंवा मोठे व्यापारी त्यांचा नफा टिकवून ठेवण्यासाठी वस्तूंच्या मूळ किमतीत (Base Price) किंचित वाढ करू शकतात. म्हणजेच, जे शुल्क ते बँकेला देणार आहेत, त्याची वसुली अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांकडूनच केली जाऊ शकते.
डिजिटल सुरक्षेत वाढ: बँकांचा महसूल वाढल्यास त्या ऑनलाइन फसवणूक (Cyber Fraud) रोखण्यासाठी अधिक सक्षम आणि सुरक्षित यंत्रणा उभारू शकतील, ज्याचा फायदा अखेर ग्राहकालाच होईल.
