यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकरण्याच्या दिशेने पाऊल; लोकसभेत महत्त्वाचे विधेयक मंजूर

या विधेयकाला चर्चेविना आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. ऑनलाइन व्यवहारांवर सेवा पुरवठादार बँक आणि देयक कंपन्यांना शुल्क आकारणी करण्यास असलेली मनाईची तरतूद या विधेयकाद्वारे रद्द करण्यात आली आहे. आरटीजीएस आणि एनईएफटी व्यवहारांवर सेवा शुल्क आकारणी केली जाते मात्र, यूपीआय व्यवहारांवर सध्या अशी शुल्क आकारणी होत नाही. आता यूपीआय व्यवहारांवर प्रक्रिया शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

प्रक्रिया शुल्क आकारणी करण्यासाठी कायदेशीर बदल या विधेयकामुळे सरकारला करता येणार आहे. ग्राहक आणि छोट्या व्यवसायांना डिजिटल व्यवहारांवर अल्प शुल्क आकारणी करून बँका आणि देयक सेवा पुरवठादार कंपन्यांना शाश्वत महसुलाचे साधन उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा यामागे हेतू आहे. डिजिटल देयक परिसंस्था चालविणाऱ्या कंपन्यांनाही यातून महसुलाचा स्रोत उपलब्ध होणार आहे.

जुलैमध्ये २३.६ अब्ज व्यवहार

यूपीआय ही जगातील सर्वांत मोठी डिजिटल देयक प्रणाली आहे. यूपीआयच्या माध्यमातून जुलैमध्ये २३.६ अब्ज व्यवहार झाले असून, ते एकूण २९.९ लाख कोटी रुपयांचे आहेत. वॉलमार्टचे फोनपे आणि अल्फाबेटचे गुगल पे या व्यवहारांत आघाडीवर आहेत. यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणी नसल्याने या व्यवसायात टिकून राहणे अवघड बनले आहे, अशी या क्षेत्रातील कंपन्यांची भूमिका आहे. यूपीआय व्यवहारांवर शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न नसल्याने या परिसंस्थेत गुंतवणूकही करता येत नसल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

एमडीआर म्हणजे काय?

मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) हा व्यापाऱ्याने ग्राहकांकडून डिजिटल माध्यमातून पैसे स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेसाठी बँकेला दिलेला खर्च असतो. सध्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डावरील विनिमय व्यवहारांवर अशी वसुली काही व्यापारी करतात आणि ती व्यवहाराच्या रकमेच्या टक्केवारीच्या रूपात असते. आता मोठ्या यूपीआय व्यवहारांवर असे प्रक्रिया शुल्क आकारण्याची योजना आहे. त्यात ठरावीक रकमेच्या वरील व्यवहारांवर अथवा व्यापाऱ्याच्या वार्षिक उलाढालीवर हे शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे.

मोठ्या व्यापाऱ्यांवर आकारणीची शक्यता

यूपीआय व्यवहारांवरील प्रक्रिया शुल्क केवळ मोठ्या व्यापाऱ्यांना आकारण्याचा आणि छोट्या व्यवसायांना ते माफ करण्याचाही प्रस्ताव आहे. वार्षिक उलाढाल १.५ कोटी रुपयांहून अधिक असलेल्या व्यापाऱ्यांना २ हजार रुपयांवरील यूपीआय व्यवहारावर ०.३ ते ०.५ टक्के प्रक्रिया शुल्क आकारण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

देयक उद्योगाला फायदा

देशातील एकूण यूपीआय व्यवहारांचा विचार करता २ हजार रुपयांवरील व्यवहारांचे प्रमाण ४ टक्के असून, त्यांचे मूल्य ६७ टक्के आहे. सरकारच्या या पावलामुळे पेमेंट उद्योगासाठी ५० ते १०० अब्ज डॉलरचा महसूल निर्माण होणार असून, त्याचा फायदा पेटीएम आणि पाईन लॅब्स या कंपन्याना होईल, असा अंदाज जेफरीजच्या ताज्या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे.