संसदेत विधेयक सादर; व्यापाऱ्यांवर ‘एमडीआर’चा भार आणणारे संसदेत विधेयक; यूपीआय व्यवहारांवर आता पैसे मोजावे लागणार?

यूपीआयच्या माध्यमातून जुलैमध्ये २३.६ अब्ज व्यवहार झाले असून, ते एकूण २९.९ लाख कोटी रुपयांचे आहेत. वॉलमार्टचे पाठबळ लाभलेल्या ‘फोनपे’ आणि अल्फाबेटच्या ‘गुगल पे’ हे दोन मंच या व्यवहारांत आघाडीवर आहेत. यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणी नसल्याने या व्यवसायात टिकून राहणे अवघड बनले आहे, अशी या मंचांची भूमिका आहे. यूपीआय व्यवहारांवर शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न नसल्याने या परिसंस्थेत गुंतवणूकही करता येत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम कायदा दुरूस्ती विधेयक’ मंगळवारी संसदेत सादर केले. या विधेयकानुसार, डिजिटल व्यवहारांवर ‘एमडीआर’ पुन्हा लागू केला जाणार आहे. एमडीआर आकारणी करण्यासाठी कायदेशीर बदल या विधेयकामुळे सरकारला करता येणार आहे. हे शुल्क नेमके किती असेल आणि त्याची आकारणी कशा पद्धतीने होईल, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) हा व्यापाऱ्याने ग्राहकांकडून डिजिटल माध्यमातून पैसे स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेसाठी बँकेला भरलेेले शुल्क असते. सध्या फोनपे, गूगल पे, पेटीएम आणि रूपे डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर शून्य ‘एमडीआर’ लागू आहे. म्हणजेच या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून एक रुपयाही कापला जात नाही.

तथापि क्रेडिट आणि डेबिट कार्डावरील विनिमय व्यवहारांवर ०.४ टक्के ते २ टक्के अशी वसुली काही व्यापारी करतात आणि ती व्यवहाराच्या रकमेच्या टक्केवारीच्या रूपात असते. तशीच आता मोठ्या रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर असे प्रक्रिया शुल्क आकारले जावे असे हे विधेयक प्रस्तावित करत आहे. ठरावीक रकमेच्या वरील व्यवहारांवर अथवा व्यापाऱ्याच्या वार्षिक उलाढालीवर हे शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे.

मोठ्या व्यापाऱ्यांना वेगळी वर्तणूक शक्य

यूपीआय व्यवहारांवरील प्रक्रिया शुल्क केवळ मोठ्या व्यापाऱ्यांना आकारण्याचा आणि छोट्या व्यवसायांना ते माफ करण्याचाही प्रस्ताव आहे. वार्षिक उलाढाल १.५ कोटी रुपयांहून अधिक असलेल्या व्यापाऱ्यांना २ हजार रुपयांवरील यूपीआय व्यवहारावर ०.३ ते ०.५ टक्के प्रक्रिया शुल्क आकारण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

देयक उद्योगाला फायदा

देशातील एकूण यूपीआय व्यवहारांचा विचार करता २ हजार रुपयांवरील व्यवहारांचे प्रमाण ४ टक्के असून, त्यांचे मूल्य ६७ टक्के आहे. सरकारच्या या पावलामुळे पेमेंट उद्योगासाठी पाच ते १० हजार कोटी डॉलरचा महसूल मिळणार असून, त्याचा फायदा पेटीएम आणि पाईन लॅब्स यासारख्या कंपन्याना होईल, असा जेफरीज या दलाली पेढीच्या ताज्या अहवालाचा अंदाज आहे.