मोदी जिंकले ,ट्रम्प हरले; अमेरिकेत भारतापेक्षा जास्त महागाई

अमेरिकेच्या कामगार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात ग्राहक किंमती मासिक आधारावर ०.५ टक्क्यांनी वाढल्या. मार्चमध्ये ०.९ टक्के आणि एप्रिलमध्ये ०.६ टक्क्यांची वाढ झाल्यानंतर महागाईचा दबाव कायम असल्याचे यातून दिसून येते. महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या काही महिन्यांपासून वेतनवाढीपेक्षा महागाईचा वेग अधिक असल्याने अनेक अमेरिकन कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण निर्माण झाला आहे.

विश्लेषकांच्या मते, इराणमधील संघर्षामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला आणि कच्च्या तेलाच्या किमती ९० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती झपाट्याने वाढल्या. मे महिन्यातील एकूण महागाई वाढीपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक वाटा ऊर्जा क्षेत्राचा होता. अमेरिकेत पेट्रोलचा सरासरी दर एप्रिलमधील ४.०४ डॉलर प्रति गॅलनवरून मेमध्ये ४.४९ डॉलरपर्यंत गेला.

महागाई वाढत असली तरी अन्न व ऊर्जा यांसारखे अस्थिर घटक वगळल्यास ‘कोर इन्फ्लेशन’ तुलनेने नियंत्रणात असल्याचे दिसते. मे महिन्यात कोर महागाई मासिक आधारावर केवळ ०.२ टक्के वाढली, तर वार्षिक दर २.९ टक्के राहिला. मात्र बालसंगोपन, आरोग्यसेवा आणि दंतचिकित्सा यांसारख्या सेवांच्या किमती अजूनही वेगाने वाढत असल्याने फेडसमोरील चिंता कायम आहे.

दरम्यान, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी महागाईचा अहवाल सकारात्मक असल्याचे म्हटले. ऊर्जा किमतींमुळे महागाई वाढल्याचा दावा करत, इराण संघर्ष संपल्यानंतर महागाई कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मात्र त्याचवेळी अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ले सुरू ठेवल्याने तेलबाजारातील अस्थिरता कायम आहे.

महागाईच्या वाढत्या दबावामुळे फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची शक्यता कमी झाली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला व्याजदर कपातीची अपेक्षा व्यक्त करणारे अनेक धोरणकर्ते आता उलट व्याजदर वाढीची शक्यता वर्तवत आहेत. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी कर्जदर आणखी वाढवावे लागू शकतात, असे संकेत बाजारातून मिळत आहेत.

याचा परिणाम सामान्य नागरिकांवरही दिसून येत आहे. वाढत्या इंधन, घरभाडे आणि किराणा खर्चामुळे अनेक कुटुंबे बचतीचा वापर करत आहेत. काही जण क्रेडिट कार्डची देयके भरण्यातही मागे पडत आहेत. किरकोळ विक्रेत्यांनीही ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयी बदलल्याचे नमूद केले असून, खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ग्राहक कमी प्रमाणात खरेदी करत असल्याचे चित्र आहे.

अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांमधील महागाईची स्थिती पाहिली तर सध्या दोन्ही अर्थव्यवस्था दोन वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करत आहेत. अमेरिकेत मे २०२६ मध्ये महागाईचा दर ४.२ टक्क्यांवर पोहोचला असून तो गेल्या तीन वर्षांतील उच्चांकावर आहे. अमेरिकेसमोरील हे संकट प्रामुख्याने ‘ऊर्जा आणि इंधन’ केंद्रित आहे; कारण इराण युद्धा मुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत होऊन तेथे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम वाहतूक आणि उत्पादन खर्चावर झाला आहे.

याउलट, भारतात किरकोळ महागाई दर सध्या सुमारे ३.५% ते ४% च्या आसपास म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात आहे. भारतात महागाईचा मुख्य संबंध आंतरराष्ट्रीय इंधन दरांपेक्षा देशांतर्गत ‘अन्नधान्य व भाजीपाल्याचा पुरवठा’ आणि मान्सूनशी असतो. विशेष म्हणजे, भारताने रशियाकडून मिळणारे स्वस्त कच्चे तेल आणि सरकारच्या धोरणात्मक पुरवठा व्यवस्थापनामुळे जागतिक इंधन संकटाची झळ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचू दिली नाही, ज्यामुळे भारतीय बाजारपेठ अमेरिकेच्या तुलनेत अधिक स्थिर आहे.

या दोन्ही देशांमधील मध्यवर्ती बँकांची धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि आव्हानेही पूर्णपणे वेगळी आहेत. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे मुख्य लक्ष्य महागाई २ टक्क्यांवर राखणे हे आहे, परंतु सध्याचा दर उद्दिष्टापेक्षा दुप्पट असल्याने तेथे व्याजदर आणखी वाढवण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. व्याजदर वाढल्यास अमेरिकन नागरिकांवर गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि क्रेडिट कार्डच्या बिलांचा बोजा वाढेल, ज्यामुळे लोकांची खरेदी क्षमता मंदावत चालली आहे.

याउलट, भारताच्या रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) लक्ष्य ४ टक्के महागाई राखण्याचे आहे, आणि सध्याचा दर या लक्ष्याच्या आसपासच असल्याने भारताला व्याजदर वाढवण्याची कोणतीही घाई नाही. अमेरिकेत व्याजदर वाढल्यास जागतिक गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसा काढून सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेत गुंतवू शकतात, ज्यामुळे डॉलर मजबूत होऊन रुपयावर तात्पुरता दबाव येऊ शकतो. मात्र, भारताचा आर्थिक विकास दर (GDP) मजबूत असल्यामुळे विकसित देशांतील या आर्थिक उलथापालथीचा भारतीय ग्राहकांवर अमेरिकेइतका गंभीर आणि थेट परिणाम झालेला दिसत नाही.

ठळक मुद्दे

अमेरिकेतील महागाई मे महिन्यात 4.2 टक्क्यांवर; तीन वर्षांतील उच्चांक.

इंधन दरवाढीमुळे महागाईत मोठी भर.

पेट्रोलचे दर मेमध्ये 4.49 डॉलर प्रति गॅलनपर्यंत पोहोचले.

फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची शक्यता कमी.

वाढत्या महागाईचा अमेरिकन कुटुंबांच्या खर्चावर आणि बचतीवर परिणाम.