वृत्तसंस्था, लंडन
माध्यम क्षेत्रातील दिग्गज सुभाष चंद्रा यांना नादारी व दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत २२,००६.५७ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जातून केवळ ६.५ कोटी रुपये भरून सुटका मिळते, मात्र बँकांची संपूर्ण देणी देण्यास तयार असूनही आपल्याला न्याय नाकारला जातो, असा उपरोधिक टोला फरार उद्योजक विजय मल्ल्या यांनी गुरुवारी ‘एक्स’वरील टिप्पणीद्वारे लगावला.
मल्ल्या यांनी लिहिले आहे की, ‘माझे मित्र सुभाष यांचे खूप अभिनंदन. माझ्याकडून मात्र ६,२०३ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्ज रकमेच्या बदल्यात १४,१०० कोटी रुपये वसूल केल्याचे खुद्द बँका आणि सरकारने मान्य केले आहे. इतर अनेक कर्जदारांनीही मूळ रकमेच्या तुलनेत खूपच कमी रक्कम भरून प्रकरणे मिटवली आहेत. यालाच कदाचित ‘भारतीय कर्ज निराकरण न्याय’ म्हटले जात असावे.’ या उपरोधिक टिप्पणीला पुस्ती जोडताना, प्रसारमाध्यमांकडून यावर कोणतेही प्रश्न विचारले जात नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
यापूर्वी देखील मल्ल्या यांनी केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून त्यांच्याकडून वसूल केलेल्या रकमेबाबत दिल्या जाणाऱ्या विसंगत विधानांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती.
मल्ल्या म्हणाले की, सरकार आणि बँका संसदेत आणि जनतेसमोर परस्परविरोधी आकडेवारी सादर करत आहेत.
समाजमाध्यमावरील टिप्पणीत त्यांनी म्हटले होते की, ‘भारत सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका मला आणि जनतेला किती काळ फसवणार आहेत? अर्थमंत्री संसदेत सांगतात की माझ्याकडून १४,१०० कोटी रुपये वसूल केले गेले आहेत. तर बँका म्हणतात की १०,००० कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. मग ४,००० कोटी रुपयांच्या या फरकाचे काय?’
त्यांनी पुढे निदर्शनास आणून दिले की, राज्यमंत्र्यांनी आता संसदेत सांगितले आहे की त्यांच्यावर अजूनही १०,००० कोटी रुपयांचे देणे बाकी आहे, तर बँकांचा दावा आहे की हे देणे ७,००० कोटी रुपये आहे. या हिशेबात स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करताना, मल्ल्या यांनी आकडेवारीची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशीची गरज असल्याचाही युक्तिवाद केला आहे.
