Vodafone Idea GST Penalty Notice: व्होडाफोन आयडिया कंपनीला अहमदाबाद येथील केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (GST), अतिरिक्त आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून कमी कर भरल्याच्या आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा अतिरिक्त लाभ घेतल्याच्या आरोपांवरून सुमारे ६३८ कोटी रुपयांच्या दंडाची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. व्होडाफोन आयडियाने एका निवेदनात ही माहिती दिली असून, त्यांनी जीएसटी विभागाच्या या आदेशाशी असहमत असल्याचे आणि याला कायदेशीर आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे.
व्होडाफोन आयडियाच्या बीएसई फाइलिंगनुसार, ही नोटीस केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, २०१७ च्या कलम ७४ अंतर्गत पाठवण्यात आली असून, त्यात कर आणि व्याजासह ६३८ कोटी रुपयांच्या दंडाची मागणी करण्यात आली आहे.
व्होडाफोन आयडियाने आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, “कंपनी या आदेशाशी सहमत नाही आणि त्याविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणार आहे.”
केंद्र सरकारकडून मदत पॅकेज
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्होडाफोन आयडियासाठी मदत पॅकेजला मंजुरी दिल्यानंतर दोन दिवसांतच जीएसटी दंडाची ही कारवाई झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या पॅकेजमध्ये कंपनीची एजीआर थकबाकी गोठवणे, थकबाकी भरण्यास पाच वर्षांची स्थगिती आणि निश्चित केलेल्या देयकांचे सर्वसमावेशक पुनर्मूल्यांकन यांचा समावेश आहे. सरकारी हिश्श्याचे संरक्षण करणे, व्यावसायिक स्पर्धेला पाठिंबा देणे आणि व्होडाफोन आयडियाच्या २० कोटी ग्राहकांचे हित जपणे हा या मदत पॅकेजमागील उद्देश आहे.
एजीआर म्हणजे काय?
एजीआर (Adjusted Gross Revenue) म्हणजे कंपनीचा एकूण महसूल, ज्याच्या आधारे सरकार परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम शुल्क आकारते. केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांसाठी तयार केलेल्या आर्थिक मदत किंवा सवलत योजनेला एजीआर पॅकेज म्हणतात. या पॅकेजअंतर्गत कंपन्यांना त्यांची थकबाकी भरण्यासाठी सवलती, हप्ते किंवा मुदतवाढ दिली जाते.
व्होडाफोन आयडियाची आर्थिक परिस्थिती
व्होडाफोन आयडियाला तीव्र आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत कंपनीने १२,१३२ कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला असून, ३० सप्टेंबरपर्यंत तिची निव्वळ मालमत्ता ८२,४६० कोटी रुपयांनी नकारात्मक झाली आहे. कंपनीचे एकूण कर्ज २.२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
ही आव्हाने असतानाही व्होडाफोन आयडियाची उपकंपनी VITIL ने अलीकडेच ३,३०० कोटी रुपयांच्या नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचरची विक्री पूर्ण केली आहे, ज्यातून मिळालेला निधी भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी आणि व्यवसायाच्या वाढीस पाठिंबा देण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
