Vodafone Idea Government Stake Sale: केंद्र सरकारने आर्थिक संकटात असलेल्या व्होडाफोन आयडिया या टेलिकॉम कंपनीसाठी मदत पॅकेज मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे सरकार आता कंपनीतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. तसेच, सरकार या कंपनीत खाजगी क्षेत्रातून गुंतवणूकदार आणण्याच्या शक्यतेवरही विचार करत आहे, असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर सरकारच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.
बुधवारी (३१ डिसेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर्जात अडकलेल्या व्होडाफोन आयडियाच्या ८७,६९५ कोटी रुपयांच्या एजीआर (Adjusted Gross Revenue) थकबाकीला पुढील पाच वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. कंपनीतील खासगी गुंतवणूकदारांनी भविष्यातील देयकांबाबत स्पष्टता असावी अशी अट घातली होती, त्यानंतर सरकारने मदत पॅकेज घोषित केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दोन मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांनी वेगवेगळ्या वेळी व्होडाफोन आयडियातील सरकारी हिस्सा खरेदी करण्यात रस दाखवला होता, असे सूत्रांनी सांगितले. सरकारसाठी व्होडाफोन आयडियातून बाहेर पडण्याचा एक अंतर्गत निकष असा असेल की सरकारला आपला हिस्सा नफ्यात विकावा लागेल. परंतु सरकारी समभागांच्या विक्रीसाठी कोणता मार्ग अवलंबायचा यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये कंपनीच्या व्याजाच्या थकबाकीच्या बदल्यात सरकारने व्होडाफोन आयडियामध्ये ४९ टक्के हिस्सा संपादित केला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, या ४९ टक्के इक्विटीव्यतिरिक्त अतिरिक्त इक्विटीच्या विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नवीन गुंतवणूकदाराला कंपनीत बहुसंख्य नियंत्रण मिळवता येईल.
एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने यापूर्वी सांगितले होते की भारतातील दूरसंचार क्षेत्रातील वाढत्या मक्तेदारीबाबत सरकार चिंतित आहे आणि या महत्त्वाच्या क्षेत्रात अनेक कंपन्या असाव्यात अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठी व्होडाफोन आयडिया ही एक सक्षम कंपनी असणे आवश्यक आहे. परंतु कंपनीच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीमुळे स्पर्धात्मक दूरसंचार बाजारपेठेत कंपनीच्या अस्तित्वाबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
व्होडाफोन आयडियाने सरकारला देय असलेल्या एजीआर थकबाकीपैकी १८,००० कोटी रुपयांचे वार्षिक हप्ते मार्च २०२६ पासून सुरू होणार होते. मात्र, कंपनीने एजीआरच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कंपनीचे म्हणणे होते की, जर या देयकांमध्ये दिलासा मिळाला नाही, तर त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल आणि कंपनीतील सरकारच्या हिस्सेदारीलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
एजीआर म्हणजे काय?
एजीआर (Adjusted Gross Revenue) म्हणजे कंपनीचा एकूण महसूल, ज्याच्या आधारे सरकार परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम शुल्क आकारते. केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांसाठी तयार केलेल्या आर्थिक मदत किंवा सवलत योजनेला एजीआर पॅकेज म्हणतात. या पॅकेजअंतर्गत कंपन्यांना त्यांची थकबाकी भरण्यासाठी सवलती, हप्ते किंवा मुदतवाढ दिली जाते.
