मनीष पी. हिंगार

क्रिप्टोकरन्सी अर्थात कूटचलनाचा देशाच्या आर्थिक परिसंस्थेला धोका असल्याची रिझर्व्ह बँकेची कायम भूमिका राहिली. मात्र त्याच वेळी तिने सध्या सुरू असलेल्या डिजिटल क्रांतीला साजेसे पुढचे पाऊल म्हणून डिजिटल रुपीच्या (सीबीडीसी) अधिकृत सुरुवातीची घोषणाही नुकतीच केली. पण ब्लॉकचेन हेच आधारभूत तंत्रज्ञान असलेले हे डिजिटल रुपी आणि क्रिप्टोकरन्सी एकसारखेच नाहीत, असे कसे म्हणता येईल?

Is this waitress serving at a restaurant in China robot or human Find out
भारताला ‘कॅन्सर कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड’ का म्हटले जाते? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या कारण…
how VVPAT works
विरोधी पक्षांना EVM पेक्षा VVPAT मशीन का आवडते? राजकीय पक्षांना सर्व स्लिप्सची पडताळणी का हवी आहे?
is it wrong to expect rich husband
‘श्रीमंत नवरा पाहिजे’, अशी अपेक्षा महिलांनी जोडीदाराकडून ठेवणे चुकीचे आहे का?
woman works ten time then men
‘बायकांना काय काम असतं?’ हे वाक्य पुन्हा कुणी बोलणार नाही! पुरुषांपेक्षा ‘इतके पट’ अधिक काम करतात महिला

सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) म्हणजे काय?

सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) हे मध्यवर्ती बँकेने जारी केलेल्या चलनी नोटांचे डिजिटल स्वरूप आहे. त्या अनुषंगाने भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी डिजिटल रुपी सुरुवात करत असल्याची अधिकृत घोषणा रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच केली आहे. आज जगभरातील बहुतेक मध्यवर्ती बँका सीबीडीसी जारी करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. प्रत्येक देशाच्या गरजांना अनुसरून त्या-त्या ठिकाणच्या वैशिष्ट्यांसह सीबीडीसी जारी केले जाईल.

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, काही विशिष्ट वापरांसाठी २०२३ आर्थिक वर्षापासून सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) सुरू करणे भारतात शक्य असल्याचे म्हटले होते. रिझर्व्ह बँकेनेही प्रायोगिक आधारावर सुरुवात करताना, डिजिटल चलनाचे फायदे आणि तोट्यांचे विश्लेषण ते काही काळ करत राहतील आणि अंमलबजावणीच्या दिशेने टप्प्याटप्प्याने काम सुरू राहील असे म्हटले आहे.

‘सीबीडीसी’मागील संकल्पना

क्रिप्टोकरन्सी अर्थात कूटचलनांना सर्वत्र लोकप्रियता मिळत गेली आणि जगातील प्रत्येक देशात त्याचा बोलबाला सुरू झाला. तेव्हा सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) करण्याची कल्पना कृतीमध्ये उतरवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर डिजिटल करन्सीच्या शक्यता शोधण्याचे, त्यावर संशोधन करण्याचे आणि त्याचे परीक्षण करण्याचे काम अनेक देशांनी आधीच सुरू केले आहे. काही देशांनी लोकांमध्ये सीबीडीसीचा चलन म्हणून वापर सुरूदेखील झाला आहे.

सीबीडीसी आणि क्रिप्टोकरन्सी एकसमान आहेत का?

सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी हे इतर कोणत्याही भौतिक चलनाप्रमाणे व्यवहारांसाठी वापरले जाईल, क्रिप्टो मात्र तसे वापरले जाऊ शकत नाही. सीबीडीसी हे रिझर्व्ह बँकेने इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जारी केलेले कायदेशीर चलन आहे. सीबीडीसी हे अधिकृतरीत्या मान्य चलनाप्रमाणे काम करेल आणि सीबीडीसी व अधिकृत चलन यांची देवाणघेवाण करता येईल. फक्त त्यांचे स्वरूप वेगळे आहे.
सीबीडीसी, बिटकॉईन आणि खासगी नाणी यांच्यात खूप गोंधळ आहे, पण एक गोष्ट स्पष्टच की सीबीडीसी म्हणजे बिटकॉइन नाही. बिटकॉइन हा अनियंत्रित मालमत्तेचा एक प्रकार आहे. सीबीडीसीला रिझर्व्ह बँकेचे समर्थन लाभलेले आहे आणि त्याचे नियमनदेखील तीच करेल. क्रिप्टोचे मात्र तसे नाही.

ब्लॉकचेन सीबीडीसीला कशी मदत करेल?

ब्लॉकचेन हे विकेंद्रित तंत्रज्ञान आहे, त्यामुळे व्यवहार आणि डेटा साठवून ठेवण्यास मदत होते. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अनेक वेगवेगळ्या संस्था व्यवहारांच्या नोंदी ठेवू शकतात. म्हणूनच रिझर्व्ह बँक आणि इतर मध्यवर्ती बँका या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सीबीडीसी अमलात आणता येईल का, त्याचा शोध घेत आहेत. कारण आधीच्या नोंदी ठेवण्यात आल्यामुळे व्यवहारांमध्ये सुरक्षितता व पारदर्शकता राहील. प्रत्येक व्यवहारात बँका आणि वित्तीय संस्थांसारख्या मध्यस्थांची मदत घेण्याची गरज ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान दूर करू शकते आणि त्याच वेळी खर्चदेखील कमी करू शकते.

सीबीडीसी वापरणारे देश

अनेक देशांनी आधीच त्यांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या मालकीचे डिजिटल चलन विकसित करणे सुरू केले आहे, तर काही देशांनी त्यांच्या आर्थिक प्रणालीमध्ये अशा डिजिटल चलनांची अंमलबजावणी आणि वितरण आधीच सुरू केले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार, बहामामध्ये ‘सॅन्ड डॉलर’ हे स्थानिक सीबीडीसी एक वर्षाहून अधिक काळ चलनात आहे. तसेच, चीनमध्ये, ‘ई-सीएनवाय’ म्हणून ओळखले जाणारे डिजिटल रेन्मिन्बी त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेतील व्यवहारांमध्ये ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात वापरात असून, अब्जावधी युआनची उलाढाल त्यातून होत असते.

सीबीडीसीचे प्रकार

रिझर्व्ह बँकेच्या संकल्पनात्मक टिपणानुसार, सीबीडीसीचे दोन प्रकार आहेत – सर्वसाधारण कामांसाठी जे वापरले जाईल ते रिटेल (सीबीडीसी-आर) आणि घाऊक वापरासाठी होलसेल (सीबीडीसी-डब्ल्यू). रिटेल सीबीडीसी हे सर्व खासगी क्षेत्र, गैर-आर्थिक ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी वापरता येईल, तर होलसेल सीबीडीसी हे निवडक आर्थिक संस्थांना काही बंदिस्त धाटणीच्या व्यवहारांसाठी तयार करण्यात आले आहे.

होलसेल सीबीडीसीचा वापर हा आंतरबँक आणि घाऊक व्यवहारांमध्ये केला जाईल, तर रिटेल सीबीडीसीचा वापर वैयक्तिक ग्राहकांच्या किरकोळ व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रोख रकमेऐवजी तिची इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ती या रूपात केला जाईल.

व्यवस्थापनाचे प्रारूप

डिजिटल रुपी (सीबीडीसी) जारी करण्यासाठी आणि त्याच्या व्यवस्थापनासाठी दोन प्रारूप आहेत – प्रत्यक्ष प्रारूप (सिंगल टियर मॉडेल) आणि अप्रत्यक्ष प्रारूप (टू टियर मॉडेल). प्रत्यक्ष प्रारूपामध्ये, जारी करणे, खतावण्या (बुक-कीपिंग) आणि सर्व व्यवहारांची पडताळणी यासारख्या सर्व गोष्टींचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची असेल. दुसरीकडे, अप्रत्यक्ष प्रारूपमध्ये सध्याच्या आपल्या आर्थिक व्यवस्थेप्रमाणे चलनाचे वितरण आणि व्यवस्थापनात आवश्यक गोष्टींचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी जशी बँकांसारख्या मध्यस्थांवर तशीच ती आताही असेल.

डिजिटल रुपीचे फायदे

डिजिटल रुपी (सीबीडीसी) हे एक सार्वभौम चलन असल्याने विश्वास, सुरक्षितता, तरलता, संपूर्ण सेटलमेंट आणि सचोटी याबाबतीत त्याचे खूप फायदे आहेत. भारतात डिजिटल चलन जारी करण्याचे मुख्य फायदे पुढीलप्रमाणे :

१. डिजिटल चलन आल्याने भौतिक रोख रक्कम जारी करणे आणि तिचे व्यवस्थापन यासाठी येणारा परिचालन खर्च कमी होण्यात मदत होईल.

२. डिजिटल चलन देशाच्या देयक प्रणालीमध्ये नावीन्य, कार्यक्षमता आणि लवचीकता आणण्यास मदत करेल.

३. डिजिटल चलन सीमा-पार देवघेवीला (क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट) चालना देईल.

४. डिजिटल चलन ऑफलाइन वापरता येणार असल्याने, दुर्गम ठिकाणीदेखील ते फायदेशीर ठरेल आणि वीज वा मोबाइल जाळे उपलब्ध नसेल तेव्हा याची उपलब्धता, लवचीकता फायदेशीर ठरेल.

५. चलन प्रणालीला अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी डिजिटल चलन मदत करेल.

सीबीडीसी किंवा डिजिटल रुपी बँक नोटेपेक्षा वेगळे नसेल, तर ती चलनाची एक सोपी, सुरक्षित, जलद आणि स्वस्त डिजिटल आवृत्ती असेल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सीबीडीसीला संपूर्णतः वितरणात आणण्यासाठी थोडा वेळ लागेल, कारण लोकांना चलनाचे नवीन स्वरूप स्वीकारण्यास वेळ लागेल.

आर्थिक डिजिटायझेशनसाठी ही एक चांगली सुरुवात ठरू शकते, पण छोटी शहरे आणि खेड्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी, जेथे ‘यूपीआय’देखील अद्याप वापरले जात नाही, त्यांच्यासाठी डिजिटल रुपी हे आव्हानच ठरेल. मार्च २०२३ पासून डिजिटल रुपीचा पहिला सार्वत्रिक टप्पा सुरू करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रयत्नशील आहे आणि एकदा तो सुरू झाला की सर्व गोष्टी स्पष्ट होत जातील.

(लेखक ‘फिनटू’चे संस्थापक आणि सनदी लेखापाल)