आयटी क्षेत्रात नोकरी टिकवणं किती अवघड? विप्रोकडून थेट कबुली

बंगळुरूस्थित विप्रोने सांगितले की, कंपनी ग्राहकांसाठीच्या सेवांमध्ये आणि अंतर्गत कामकाजात जनरेटिव्ह एआय तसेच स्वयंचलित एआय तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर करत आहे. मात्र हे तंत्रज्ञान अद्याप विकसित होण्याच्या टप्प्यात असून त्याबाबत अनेक अनिश्चितता कायम आहेत. एआयवर आधारित उपाययोजना अपेक्षेप्रमाणे कार्य न केल्यास कंपनीची स्पर्धात्मकता, कार्यक्षमता आणि आर्थिक कामगिरी प्रभावित होऊ शकते, असा इशारा कंपनीने दिला आहे.

एआय प्रणालींमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी असल्याने चुकीचे निष्कर्ष, पक्षपाती निर्णय किंवा अनपेक्षित परिणाम घडण्याचा धोका वाढतो. अशा त्रुटींमुळे प्रकल्पांमध्ये विलंब, करारातील सेवा-मानके पूर्ण न होणे, ग्राहकांशी वाद निर्माण होणे आणि व्यवसाय गमावण्याची वेळ येऊ शकते, असे कंपनीने म्हटले आहे.

विप्रोच्या मते, एआयमुळे कामकाजातील कार्यक्षमता वाढत असली तरी काही पारंपरिक आयटी सेवांची मागणी घटू शकते. ग्राहक स्वतंत्र एआय साधनांचा वापर करू लागल्यास आयटी कंपन्यांच्या महसूल आणि नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.

विप्रोच्या या अहवालाच्या आधारे, सध्या आयटी क्षेत्राला कोणत्या प्रमुख अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, याचा घेतलेला हा आढावा:

१. ‘एआय’ ठरतेय दुधारी तलवार; नफ्याचे प्रमाण घटण्याची भीती

कंपन्या आपल्या सेवांमध्ये जेनेरेटिव्ह एआयचा वापर वाढवत असल्या, तरी हे तंत्रज्ञान अजूनही पूर्णपणे विकसित झालेले नाही. विप्रोने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चालणाऱ्या एआय प्रणालींमुळे अनपेक्षित किंवा चुकीचे निकाल समोर येण्याचा धोका वाढला आहे. यामुळे प्रकल्पांना उशीर होणे, करारांचे उल्लंघन होणे आणि ग्राहकांचा विश्वास गमावणे अशा अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

पारंपरिक सेवांची मागणी घटणार: एआयमुळे ऑटोमेशन (स्वयंचलन) वाढल्याने आयटी कंपन्यांच्या काही पारंपरिक आणि मुख्य सेवांची मागणी कमी होऊ शकते. याचा थेट फटका सेवांच्या किमती आणि कंपन्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणावर बसेल.

२. कायदेशीर आणि नियामक चौकटीचे मोठे ओझे

आयटी कंपन्यांवर आता तंत्रज्ञानासोबतच कायदेशीर सुरक्षेची जबाबदारी प्रचंड वाढली आहे. एआयद्वारे तयार होणाऱ्या आउटपुटची बौद्धिक संपदा (IP Rights), डेटाचा वापर आणि सायबर सुरक्षा याबद्दल ग्राहक आता अत्यंत कडक आणि जाचक अटी घालू लागले आहेत. एआय प्रणालीमुळे ग्राहकांचे किंवा इतर कोणाचे नुकसान झाल्यास आयटी कंपन्यांना मोठ्या कायदेशीर दाव्यांना, दंडात्मक कारवाईला आणि बदनामीला सामोरे जावे लागत आहे.

३. ‘डीपफेक्स’ आणि सायबर हल्ल्यांचे नवे सावट

एआयचा गैरवापर करून तयार केले जाणारे ‘डीपफेक्स’ आणि प्रगत सोशल इंजिनिअरिंगमुळे आयटी कंपन्यांच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा सुरुंग लागला आहे. विप्रोने म्हटले आहे की, या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे डेटा चोरी आणि ‘रॅन्समवेअर’ (खंडणीखोर सायबर हल्ले) सारख्या धमक्या कमालीच्या वाढल्या आहेत, ज्याचा फटका कंपन्यांच्या गोपनीयतेला बसत आहे.

४. जागतिक युद्धे आणि मंदीचे ढग

विप्रोचा सुमारे ६२ टक्के महसूल अमेरिका आणि २७ टक्के महसूल युरोपमधून येतो. सध्या जगभरात सुरू असलेल्या भू-राजकीय घडामोडींचा आयटी क्षेत्राला मोठा फटका बसत आहे.पश्चिम आशियातील संघर्ष, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक व्यापार धोरणातील बदल यांमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. या आर्थिक अनिश्चिततेमुळे पाश्चात्य देशांमधील मोठे ग्राहक त्यांच्या आयटी क्षेत्रातील ऐच्छिक खर्चाला कात्री लावत आहेत किंवा नवीन प्रोजेक्ट्स पुढे ढकलत आहेत.

५. भारतातील वाढता वेतन खर्च

गेल्या अनेक दशकांपासून पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत भारतातील स्वस्त आणि कुशल मनुष्यबळ ही भारतीय आयटी कंपन्यांची मोठी ताकद राहिली आहे. मात्र, आता भारतात तंत्रज्ञांच्या वेतनात होणारी सातत्यपूर्ण वाढ आणि वाढता खर्च यामुळे अमेरिका आणि युरोपमधील टेक कंपन्यांच्या तुलनेत भारतीय कंपन्यांना मिळणारा हा आर्थिक फायदा आता हळूहळू कमी होत चालला आहे, ज्यामुळे नफ्याचे मार्जिन राखणे कठीण होत आहे. विप्रोच्या या वार्षिक अहवालावरून हेच स्पष्ट होते की, आयटी क्षेत्राला आता केवळ नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून चालणार नाही, तर त्यातून निर्माण होणारे कायदेशीर धोके, सायबर हल्ले आणि जागतिक मंदीचा सामना करण्यासाठी आपली रणनीती पूर्णपणे बदलावी लागणार आहे.