पीटीआय, नवी दिल्ली : जागतिक बँकेने आगामी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीच्या दरासंबंधी अंदाज सुधारून घेत, तो ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. मात्र भारत जगातील सात सर्वात मोठ्या उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल, असे जागतिक बँकेच्या ताज्या आर्थिक अहवालात म्हटले आहे.

येत्या आर्थिक वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था ६.९ टक्के वेगाने वाढेल, असा जागतिक बँकेने यापूर्वी अंदाज वर्तविला होता. याचबरोबर चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत विकासवेग मागील वर्षातील ८.७ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. तर त्यापुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२४-२५ मध्ये विकासदर आणखी खालावून तो ६.१ टक्के असा राहण्याचा अंदाज आहे.

IMF growth forecast revised to 7 percent
विकास दराबाबत ‘आयएमएफ’चा ७ टक्क्यांचा सुधारित अंदाज
tcs net profit rises 8 7 percent to rs 12040 crore in q1
TCS Q1 Results 2024 : टीसीएसला १२,०४० कोटींचा नफा; वार्षिक ८.७ टक्के वाढ
Bank loan disbursement is expected to increase at the rate of 13 to 15 percent
बँकांचे कर्ज वितरण १३ ते १५ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज
46 7 million new jobs created in fy24 says rbi report
वर्षभरात ४.६७ कोटी नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती – रिझर्व्ह बँक; गेल्या आर्थिक वर्षात रोजगार वाढीचा दर ६ टक्क्यांवर
Goldman Sachs report points to high government debt
कल्याणकारी योजनांची यंदा उपासमार शक्य! उच्च सरकारी कर्जभारावर ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालाचे बोट
NSE imposes 90 percent price ceiling for SME IPO
‘एसएमई आयपीओ’साठी एनएसईकडून ९० टक्के किंमत मर्यादेचा चाप
fiscal deficit at 3 percent of full year
वित्तीय तूट ३ टक्क्यांवर; महालेखापालांची माहिती, चालू आर्थिक वर्षातील मेअखेरची स्थिती
gross liabilities of government increased to rs 171 78 lakh crore at the end of march 2024
सरकारचे दायित्व १७१ लाख कोटींवर; मार्चअखेरीस संपलेल्या तिमाहीत ३.४ टक्क्यांची वाढ

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाढती अनिश्चितता, पुरवठा साखळीतील अडथळा आणि वाढत्या महागाईमुळे गुंतवणूक आणि निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यापरिणामी अर्थव्यवस्थेची चाल अपेक्षेपेक्षा संथ राहण्याची शक्यता असल्याने जागतिक बँकेने बुधवारी हा खालावलेला अंदाज जाहीर केला. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि विविध व्यवसाय सुलभीकरणासाठी प्रयत्न केले आहेत. मात्र, त्यामुळे केवळ खासगी गुंतवणूक आणि त्यांच्या उत्पादन क्षमतेचा विस्तार होईल. जागतिक बँकेने पुढील आर्थिक वर्ष ६.६ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तविला असला तरी तो ६ टक्क्यांपर्यंत खालावण्याचा कयास व्यक्त करण्यात आला आहे.