24 November 2017

News Flash

आरोग्याच्या मुद्दय़ांवर जनतेसाठी राजकारण व्हावे

ऑगस्टच्या १० तारखेला जेव्हा गोरखपूरमधील बीआरडी सरकारी रुग्णालयात २३ पेक्षा जास्त बालके प्राणवायूच्या पुरावठय़ाअभावी

लोकसत्ता टीम | Updated: September 2, 2017 4:08 AM

‘योगिक बालकांड’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थिनीने मांडलेले मत.

ऑगस्टच्या १० तारखेला जेव्हा गोरखपूरमधील बीआरडी सरकारी रुग्णालयात २३ पेक्षा जास्त बालके प्राणवायूच्या पुरावठय़ाअभावी दगावली, त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून समाजमाध्यमावरील एका ‘कॉमेंट’ने लक्ष वेधून घेतले. त्यात खालील मजकूर लिहिला होता. जेएनयूमध्ये टँक (मिलिटरी) जरूर असायला हवा जेणेकरून आपल्या जवानांनी देशासाठी केलेल्या त्यागाचे भान तेथील विद्यार्थ्यांना राहील. परंतु त्याचबरोबर देशाच्या संसदेमध्ये देखील एखादा टँक (ऑक्सिजन) ठेवा म्हणजे आपल्या देशात मृत्यू सर्वसामान्य लोकांचे प्राण कोणकोणत्या माध्यमांमार्फत हिरावून घेत आहे याची जाणीव तेथील ‘संवेदनशील’ नेत्यांना होईल. ‘आग्रा परिसरातील वनसंपत्तीवर अतिक्रमण केल्याने ‘तुम्हाला ताजमहाल नको का?’ असे विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे मोदी सरकारला फटकारले अगदी त्याचप्रमाणे ‘उद्याची मानवी संपत्ती तुम्हाला नको का?’ असे विचारून न्यायालयाने पुन्हा फटकारले पाहिजे. आकडेवारी सांगते की, एकटय़ा २०१५ वर्षी पाच वर्षांखालील बालके दगावण्याचे प्रमाण एक कोटी आठ लाखांच्या घरात आहे. संदीप आचार्य यांनी महाराष्ट्रातील मार्च ते मे दरम्यान दिलेली २६० बालमृत्यूंची आकडेवारी चिंताजनक आहे. बालमृत्यूच्या नोंदी कमी प्रमाणात होत असल्यामुळे आकडा फुगण्याची भीती डॉ. अभय बंग यांनी व्यक्त केली. त्यात राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य संचालनालयात डॉक्टर, सर्जन आणि विशेतज्ज्ञांची रिक्त असलेल्या पदांची संख्या ‘चार आकडी’ असणे म्हणजे दुष्काळात १३वा महिना. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात अशी स्थिती आहे तर उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या ‘बिमारू’ राज्यांमधील स्थिती मन हेलकावणारी असेल. आरोग्य सोयीसुविधांवर भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातून फक्त दीड टक्केखर्च होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने(डब्लूएचओ) खर्च चार टक्क्यांवर नेण्याचे सुचवले तरीही २०१७ ते २०२५च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्ये खर्चाचे प्रमाण सरकारने अडीच टक्क्यांवरच रोखले ही शोकांतिका.

गोरखपूरमधील दुर्घटना याच राजकीय उदासीनतेचा परिणाम होय. सार्वजनिक आरोग्याची जिम्मेदारी तशी घटक राज्यांची असते. भाजपप्रणीत युपी राज्य सरकारने मात्र दुर्घटनेची जबाबदारी फेटाळली शिवाय बालकांचा मृत्यू ऑक्सिजन पुरावठय़ाअभावी झाला नसून त्यामागे रुग्णालय परिसरातील अस्वच्छता, उघडय़ावरील शौचामुळे झाल्याचे ‘गोंडस’ कारण पुढे केले. यात सत्यता असेल तर ऑक्सिजनपुरवठा करणाऱ्या पुष्पा सेल्स कंपनीवर प्राथमिक फिर्याद नोंदविण्यामागे कारण काय? बीआरडी मेडिकल कॉलेजच्या प्राचार्याना निलंबित कशापायी केले? (देयक थकविल्यामुळेच ना?) शिवाय रुग्णालयातील डॉक्टर्सनी प्राणवायूच्या अपुरवठय़ामुळे दुर्घटना घडल्याची कबुली स्वत: दिली. पुरवठादाराचे १० लाखांपेक्षा जास्त देयक न थकविण्याचे ठरले असता पुष्पा सप्लायर्सचे देयक सातपटींनी वाढून ७० लाख झाले होते. कंपनीने अनेक वेळा नोटीस देऊनही सरकारी यंत्रणा ढिम्मच राहिली. ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद करण्याची सक्त ताकीद पुरवठादाराने दिल्यावरही काहीच हालचाली न झाल्यामुळे प्राणवायूचा पुरवठा नाइलाजाने बंद करावा लागला. त्यांची कृती नैतिकतेला अनुसरून नसली तरी व्यावहारिक होती, कारण ‘घोडा घास से दोस्ती करेगा तो खायेगा क्या?’ त्यामुळे त्यांना जबाबदार ठरवता येणार नाही. रुग्णालयीन यंत्रणेने १४ फेब्रुवारी २०१६ला निधीच्या कमतरतेमुळे राज्य सरकारकडे ३८ कोटींची मागणी केली होती, परंतु तत्कालीन अखिलेश सरकारने पैसे न पुरवता मागणी केंद्राकडे वळवली (आरोग्य हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत येतो तरीही). केंद्र सरकारने सुद्धा निधी पुरवला नाही. त्यामुळे अखिलेश सरकारवरदेखील प्रश्न उपस्थित होतो. ज्या रुग्णालयाजवळील अस्वच्छतेचे कारण योगी देत आहेत ते रुग्णालय त्यांच्याच गोरखपूर मतदारसंघातील आहे जेथून एक नाही, दोन नाही तर तब्बल पाच वेळा योगी लोकसभेवर निवडून गेले. मोदींच्या स्वच्छता मोहिमेची अंमलबजावणी गोरखपूर मठातील पूजेप्रमाणे नित्यनियमाने केली असती तर स्वच्छ भारत शहर निर्देशांकात गोरखपूर ३१४व्या स्थानापर्यंत घसरले नसते. केंद्र-राज्यामध्ये एकाच पक्षाचे सरकार असले की किती आंतर सामंजस्य येते ते बघा; केंद्राच्या चौकशी समितीने सुद्धा ऑक्सिजन अपुरवठय़ाचे कारण फेटाळून अ‍ॅक्यूट एन्फॅलिटिस सिण्ड्रोमअंतर्गत येणाऱ्या आजारांमुळे बालकांचा मृत्यू झाला असे अहवालात नमूद केले. त्यात तथ्य जरूर आहे कारण मागील सहा वर्षांत तीन हजारांहून अधिक बालमृत्यू या रोगामुळे एकटय़ा बीआरडी रुग्णालयात झाले. दगावलेल्या बहुतेक बालकांना याच रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता त्यामुळेच तर ती रुग्णालयात दाखल झाली. पण म्हणून या कारणाने एका दिवसात २३ बालमृत्यूंवर पडदा नाही पडू शकत. तेंव्हा केंद्र सरकारचे हे वक्तव्य अर्धसत्य ठरते. एक असे अर्धसत्य जेथून पुढे बालकांडाचा छडाच लागत नाही. २०११ला प. बंगालमधील बी. सी. रॉय रुग्णालयात ५० अर्भकांच्या मृत्यूला ममता बॅनर्जीला जबाबदार ठरवून राजीनामा मागणारा भाजप आज मात्र मूग गिळून बसला. पक्षाध्यक्ष शहांना एवढय़ा मोठय़ा देशात अशा घटना सतत घडत असल्याचे वाटल्यामुळे त्यात काही विशेष वाटत नाही. त्यामुळे समाजवादी पार्टी असो वा तृणमूल काँग्रेस असो वा भाजप, इथे ‘सब घोडे बारा टक्के’ आहेत. राजकारणाची दिशा हरवून बसलेले. एवढे असूनसुद्धा दुसरीकडे पाच दिवसांतच झालेल्या दोन रेल्वे अपघातांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देणारे सुरेश प्रभूंसारखे व्यक्तिमत्त्वदेखील सरकारमध्ये असल्याने समाधान वाटते. घटनेचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची शिकवण मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडून घ्यावी. तेव्हा राजकारण करायचेच असल्यास ते आरोग्याच्या मुद्दय़ाचे करावे. कदाचित समस्या पूर्णपणे सुटणार नाही, पण काही प्रमाणात चांगल्या गोष्टी नक्कीच घडतील. उपासमार, महागाई हे राजकीय मुद्दे बनले तेव्हाच तर स्वस्त धान्य दुकाने आली. लोकपाल बिल राजकीय मुद्दा बनल्यावरच संमत झाले. पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकारण झाल्यावरच सरकारी धोरणे सुधारली. वरील घटनांमध्ये जनतेने रस्त्यावर उतरून राजकारण केले. तेव्हा ‘आरोग्या’च्या अविवादित मुद्दय़ावरदेखील राजकारण व्हावे हे आवाहन.. सरकारसाठी नव्हे तर जनतेसाठी!!!

– शृंखला सुनील कदम

(बिर्ला कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, कल्याण)

 

 

 

First Published on September 2, 2017 4:08 am

Web Title: article by loksatta blog benchers winner on editorial 2