लोकसत्ता ब्लॉग बेंचर्स स्पध्रेत ‘अंतारंभ’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विद्यार्थ्यांने मांडलेले विचार. युरोपीय व्यापार संघटनेतून बाहेर पडण्याचा ब्रिटिश जनतेने अल्पशा बहुमताने दिलेला कौल हा लोकभावनेच्या लाटेने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वास्तवाच्या जाणिवांवर मिळविलेल्या विजयासारखा आहे. लोकशाहीची जननी म्हणून ओळखला जाणारा हा देश राष्ट्रीय दुरभिमानापायी जागतिक आणि आíथक जबाबदाऱ्यांकडेही दुर्लक्ष करताना दिसला आहे. जगभरातील अशांतता, दहशतवादाचे वाढते संकट आणि युरोपमध्ये येऊ घातलेले कोटय़वधी निर्वासितांचे लोंढे यांसारख्या प्रश्नांना तोंड द्यायला युरोपीय राष्ट्रांचे संघटन आवश्यक होते. यापुढे या प्रश्नांना त्यातील प्रत्येक राष्ट्राला स्वतंत्रपणे सामोरे जावे लागणार आहे. या संघटनेत राहिल्यामुळे आपल्या सार्वभौमत्वावर मर्यादा येते. आíथक व व्यापारविषयक निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकत नाही आणि इंग्लंडचे जागतिक महत्त्वही कमी होते, यासारखे काहीसे खुळचट विषय या संघटनेला विरोध करणाऱ्यांकडून मतदान काळात पुढे केले गेले. राजकारणाचा आणि विशेषत: आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा फारसा विचार न करणाऱ्यांना असे विषय भावत असतात. इंग्लंड हा साक्षर, जाणता आणिअनुभवी लोकशाही देश असला तरी तसे प्रशस्तिपत्र त्यातल्या सगळ्याच नागरिकांना देता येत नाही. या संघटनेतून बाहेर पडल्याने आंतरराष्ट्रीय वावर, त्या क्षेत्रातील रोजगाराच्या जास्तीच्या संधी आणि हाताशी असलेली सुरक्षित बाजारपेठ गमावणार आहोत, याचेही भान या राष्ट्रीय म्हणविणाऱ्या लाटेच्या राजकारणाने मतदारांमध्ये राखले नाही. अमेरिकेसारख्या ३०० वर्षांचा निवडणुकीचा इतिहास असणाऱ्या देशात डोनाल्ड ट्रम्पसारखे ‘अमेरिका फर्स्ट’ असा भुलविणारा नारा देऊन पुढे होणारे उमेदवार याच काळात दिसणे, युरोप हा आपल्या विचाराचा भाग नसल्याचे त्याने जाहीरपणे सांगणे आणि तरीही त्याच्या पाठीशी रिपब्लिकन पक्षाला फरफटत जावे लागताना पाहणे हा उथळ लोकेच्छेचा परिणामही याच काळात आपण पाहत आहोत. अनुभवी आणि मुरब्बी समाज त्यातून यथाकाळ मार्ग काढतात. इंग्लंड हा देश या धक्क्यातून लवकर सावरेलही; मात्र त्याच्या या निर्णयामुळे जी इतर राष्ट्रे कोलमडणार आहेत. त्यांना यातून बाहेर पडायला बराच वेळ लागणार आहे. युरोपच्या सामाईक बाजारपेठेने इंग्लंड, फ्रान्स आणि जर्मनीसारख्या धनवंत देशांना जशी हक्काची बाजारपेठ दिली तसा तिच्यातील आíथक गटांगळ्या खाणाऱ्या ग्रीस आणि इटलीसारख्या देशांना मदतीचा हातही दिला. परिणामी युरोपचे आणि जगाचे आíथक स्थर्य काहीसे कायम राहिले; मात्र हे स्थर्य हा ज्यांच्या वैषम्याचा विषय होता, त्या देशांना आणि त्यांच्या नेत्यांना हे संघटन तुटण्यात अर्थातच अधिक रस होता. ‘रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आता श्ॉम्पेनची बाटली उघडून बसले असतील’ असे त्याचमुळे म्हटले गेले. या निर्णयाचा आनंद घेणाऱ्या चीन, पाकिस्तान आणि दक्षिण अमेरिकेतील डावे देश यांच्यासोबतच अल् कायदा ते बोकोहराम पर्यंतचे नेतेही असतील. लोकशाही आणि गंभीर नेतृत्व यांना अडचणीत आणणारा, जगाच्या बाजारपेठेएवढाच त्याच्या राजकारणासमोर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आणि प्रत्यक्ष इंग्लंडची राजकीय स्थिती अस्थिर करणारा हा कौल लोकांनी घेणे ही बाब इंग्लंडच्या आताच्या सरकारला बाजू जनतेसमोर परिणामकारकपणे ठेवण्यात आलेले अपयशही सांगणारी आहे. युरोपीय संघात न राहण्याचा निर्णय अल्पशा मताधिक्याने ब्रिटिश जनतेने घेतल्यावर निर्माण झालेला खरा पेच हा नुसता व्यापार, उद्योग आणि वित्तीय व्यवहारापुरताच मर्यादित राहणारा नाही. त्याचा संबंध जागतिकीकरण हवे की नको, या मुद्दय़ांपर्यंत जाऊन भिडणार आहे. जागतिकीकरण हवे असल्यास स्थलांतरण अपरिहार्य आहे. किंबहुना आíथक विकास हा स्थलांतरणाविना होऊच शकणार नाही. तसे नसते, तर ब्रिटिशांनी श्रीलंका (पूर्वीचा सिलोन) किंवा पूर्व आफ्रिकेत भारतीय मजुरांना नेलेच नसते. आज अमेरिकेतील ‘सिलिकॉन व्हॅली’त भारतीय तंत्रज्ञांचे बौद्धिक वर्चस्व आहे आणि दुसरीकडे असंख्य अमेरिकी आणि युरोपीय कंपन्यांना स्वस्त दरात काम करणारे लोक मिळतात, म्हणून त्यांनी आपल्या व्यवसायाचे श्रमसघन भाग भारतात हलवले आहेत. दुसऱ्या बाजूस उत्तर भारतातून वा ओदिशासारख्या राज्यांतून रोजगारासाठी भारतीय नागरिकच महाराष्ट्र वा इतर राज्यांत जात असतात. त्यामुळे सांस्कृतिक समस्या कशा निर्माण होतात आणि त्याचा सत्तेच्या राजकारणााठी कसा वापर केला जातो, ते महाराष्ट्रात पाहायला मिळतच आहे. अशा परिस्थितीत भूमिपुत्रच हवेत, स्थलांतरण नको, अशी टोकाची भूमिका घेतली गेल्यास त्याचा फटका विकासाला बसू शकतो. जी भीती येथे मुंबई आणि महाराष्ट्रातील लोकांना वाटते, तोच भयगंड प्रभावी ठरल्याने युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडण्याचा कौल ब्रिटिश जनतेने दिला; मात्र याची परिणती ‘जागतिकीकरण नको’ अशा प्रबळ मतप्रवाहात झाली, तर ते साऱ्या जगासाठी आणि त्यातही जगातील दुर्बल देशांतील जनसमूहांच्या दृष्टीने हानिकारक ठरणार आहे. म्हणूनच जागतिकीकरणाच्या ओघात निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचे वाटप समाजातील सर्व थरांपर्यंत पोहोचेल, अशा रीतीने कारभार करण्याचे कर्तव्य जगातील विविध देशांतील राज्यसंस्थांना पार पाडावे लागणार आहे. हे कसे घडवून आणता येईल, हा खरा पेच आहे आणि गेली तीन दशके तो जगासमोर आहे. (एमजीएम संगणक विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान महाविद्यालय, नांदेड)
