आदिम कालखंडात मानवाला शिकारीसाठी कळप करून राहण्याची गरज भासू लागली. नसíगकरीत्या मातृत्व स्त्रीकडे असल्याने आणि कळपातील लोकसंख्येवर कळपाची ताकद अवलंबून असल्याने स्त्रियांची बहुतांश वष्रे ही गर्भारपणातच जाऊ लागली, परिणामी तिच्या उन्नयनाचा मार्ग तिला पुरुषात शोधावा लागला. याच परंपरेच्या संस्कारांची मुळे हातात घेऊन संस्कृतीची बीजे पेरली गेली यात दुमत असण्याचं कारण नाही. मानवी समाजाची भौतिक वस्तुरूप निर्मिती आणि डोळ्यांना न दिसणारी, पण विचारांना आकलन होणारी सृष्टी म्हणजे संस्कृती या डॉ. इरावती कर्वे यांच्या संस्कृतीच्या व्याख्येवर ‘कुणाच्या विचारांना’ आणि ‘कुणाला दिसणारी’ या अनुषंगाने मर्यादा येतात. संस्कृती, धर्मसंस्था, शिक्षणसंस्था अशा अनेक सामाजिक संस्थांचा स्वीकारच मुळात कालसापेक्ष व व्यक्तिसापेक्ष असतो. त्याच वेळी कुठल्याही सामाजिक घटनेचा अभ्यास हा त्यातील वैयक्तिक आविष्कारापासून दूर जाऊन अभ्यासल्याविना शक्य नाही, हे डर्खाईमचे तत्त्व इथे महत्त्वाचे ठरते. म्हणून बनारस हिंदू विद्यापीठातली घटना ही विद्यापीठापुरती वा कुलगुरू पदापुरती मर्यादित वाटत असली तरी त्यामागील संस्कारमय गूढवादाची मानसिकता, आपल्या सोयीने स्वीकारलेली संस्कृती आणि त्यातल्या स्त्रीत्वाची हेतुपूर्वक केलेली विटंबना लक्षात घेणे गरजेचे ठरते. पुराणातील ब्रह्महत्येसारखी मिथके, सतीप्रथा, हुंडा, परदा इथपासून ते चार दिवस अपवित्र मानले जाण्यापर्यंत तिचे इथल्या ‘संस्कृतीने’ रक्षण केले. सावित्रीच्या अंगावर चिखल, दगड, शेण मारण्याचे संस्कार जसे पुरुषावर झाले तसेच स्वतची अस्मिता स्वतच्या शरीराशी निगडित करण्याचे संस्कार स्त्रीवरही झाले. म्हणून स्त्रीवादाची आधुनिक युगातील चर्चा ही प्रादेशिकतेकडून वैश्विकतेकडे गेली याची उदाहरणेच संभवत नाही. सिमोन द बुव्हा यांच्या मते, पुरुषप्रधान व्यवस्थेत पुरुष स्वतचे अस्तित्व स्वजाणीव प्राप्त झालेल्या सर्वव्यापी ‘स्व’चे आहे असे समजतो, त्याच वेळी स्त्रीला ‘पर’ स्वजाणीव वस्तू मानतो. यातूनच स्त्री वर्तमानाच्या आणि निसर्गाच्या बंधनात अडकलेली, स्वतचे उन्नयन न साधू शकलेली पाíथव असल्यासारखे पुरुषाला वाटू लागते. नतिक मूल्य आणि जगाच्या असलेल्या अपेक्षा यामुळे जिथे स्त्रियांचे व्यक्तिमत्त्व दुभंगले जाते तिथे पुरुषांना या दुभंगलेपणातून जावेच लागत नाही. म्हणून सिमोन म्हणते, ‘स्त्री जन्मत नाही, ती घडवली जाते.’ या घडवण्यात कधी धर्म, कधी संस्कृती तर कधी संस्काराची व्यक्तिनिष्ठ रूपे संरक्षक कवच बनतात. डी.जे.खाली नाचणारे आणि चार-दोन शिव्या देऊन वाहवा मिळवणारे झालो की आपले विचारही वैश्विक होऊन जातात. अशा सुखदायी परिणामांवर कायदा, शासन यांची ठिगळे आपसूकच खुजी वाटू लागतात. या रीतसर प्रक्रियेला कुलगुरू कसे अपवाद असणार? शिक्षणाने अधिक डोकं चालतं हे दाखवण्याची धडपड, ‘पुरुष होऊ नका’ म्हणून लिंग गुणोत्तर घसरेल याची दर्शविलेली लोकसंख्याशास्त्रातली प्रगल्भता, ‘यात राजकीय हात आहे’ म्हणताना दाखविलेली ‘नव-राजकीयवादाच्या’ सिद्धान्ताचीही समृद्धता आणि ‘विनयभंग’ म्हणताना त्यांच्यात शिक्षणाने आणलेली ‘सक्षमता’ त्यांना आधुनिक भारतातल्या एका विद्यापीठाचा कुलगुरू बनवू शकते ही खरी शोकांतिका आहे. लाठीमार करताना पोलिसांनी ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’चे उल्लंघन केले का हेही जिथे विचारले जात नाही, ‘विशाका’ खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वे, वेळ पडल्यावर ‘सिडॉ’ या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा वापर करायला लावणारा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, आय.पी.सी.ची ३५४, ३७५, ३७६ कलमे, डी. एस. ग्रेवाल वि. विम्मी जोशी खटला, मेधा कोतवाल वि. युनियन ऑफ इंडिया आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाने दिलेले नियम या कायद्यांचा कुठलाच प्रभाव ज्या व्यवस्थेवर पडला नाही त्या व्यवस्थेत तरुणींनी उभारलेलं बंडही मनाला खोटा विश्वास देणारा वाटतो. रा.रं.बोराडे यांच्या कथेतील पारबत्ती, उद्धव शेळके यांच्या कथेतील कौतिका, न. ब. बोधे यांच्या ‘गराड’ कथेतील लता, ‘वासना’ कथेतील अंजू म्हणजे या समाजव्यवस्थेने घेतलेले बळी आहेत. ‘शब्द’ न होऊ शकलेल्या कित्येक अनतिक बाबी ग्रामीण, आदिवासी स्त्रिया आजही सहन करताहेत हेही त्यात ओघाने आलेच. तेंव्हा तरुणींसोबत तरुणांचं बंड का निर्माण होऊ नये? इथल्या शिक्षकाने, व्यावसायिकाने, साहित्यिकाने कोणती नतिक जबाबदारी या घटनेसाठी पेलली? युनायटेड नेशनच्या ‘झिरो टॉलरन्स ऑन जेंडर’ वास्तवात कुठल्या व्यवस्थेने राबवली? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. अशा वेळी तरुणींचे बंड, मोच्रे, कॅण्डल मार्च म्हणजे चार भिंतींत राहणाऱ्या स्त्रिया स्वतच्या गुलामीचे रूपांतर उदात्त अशा स्वातंत्र्यात करण्याच्या ‘कृतक विश्वासा’चेच प्रतीक वाटू लागते. स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विचार केला जाणे, धर्म-संस्कृती-संस्कार यांची परिभाषा चाइल्डचा ‘व्यक्तिहीन व्यक्तित्ववाद’ हेगेलच्या स्त्रीवादावरील ‘मालक-गुलाम’ सिद्धांत वा केट मिलेट यांच्या ‘सेक्शुअल पॉलिटिक्स’मध्ये शोधली पाहिजे. एकीकडे महिलाकेंद्रित विकासाचे महिलाकेंद्रित नेतृत्वाकडे जाण्याची स्वप्ने आम्ही पाहतो त्याच वेळी संसदेतल्या आरक्षणापासून मंदिर प्रवेशाच्या संघर्षांकडे कानाडोळा करतो. त्यामुळे हा राक्षसी ‘कुलगुरू’ कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येकात आहे. आणि संधी नसल्याने तो आपल्यात ‘सभ्यतेचे’ वस्त्र पांघरून आहे.आपल्या दैनंदिन लिखाणात ‘चेअरमन’ ऐवजी ‘चेअरपर्सन’ कितीजण लिहितो? बंधुता लिहिताना ‘भगिनीभाव’ कितीदा उच्चारतो? साहित्य संमेलनाच्या ठिकाणांऐवजी अध्यक्षस्थानी ‘स्त्री’ नसल्याची चर्चा कितीदा झाली? ‘तरुणी सुद्धा’, ‘तरुणी असूनही’ अशा आपल्या बोलण्यात आपण ग्राह्य धरलेली पुरुषसत्ताक प्रवृत्ती नक्की कोठून येते? तद्वतच पुरुषसत्तेच्या प्रभावाखालील स्त्रीस्वातंत्र्याची चर्चा जशी अर्थहीन बनते तशीच आपली अनवधानता तिला ‘मुक्त’ करण्यामध्ये अडथळा बनत जाते. परिणामी प्रतिक्रियेपेक्षा प्रतिसादाची आज अधिक गरज आहे. कारण कुलगुरूंच्या कृत्याची चर्चा हीच त्या गोष्टीतील गांभीर्य नष्ट करण्याचे आणि कृतीपर्यंत न पोहोचण्याचे एक रीतसर ‘हेतुनाटय़’ बनू शकते. त्यामुळे युनायटेड नेशनच्या ‘प्रथम कृती, नंतर चर्चा’ या तत्त्वाला डावलून कृतिप्रवण न होता या विषयाची ‘चर्चा’ करणे वा चर्चा होऊ शकणे हीच या सबंध घटनेची खरी शोकांतिका आहे. श्रीकांत कोळी (आरबीपी महाविद्यालय, शंख, सांगली)
