रोहिणी शहा केंद्र शासनाकडून लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. यापकी काही उपक्रमांबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे. ‘उद्यम अभिलाषा’ अभियान महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंतीचे औचित्य साधत भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेने (सीडबी) राष्ट्रीय स्तरावर स्वयं उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘उद्यम अभिलाषा’ हे जागृती अभियान सुरू केले आहे. नीति आयोगाने शोधलेल्या २८ राज्यांमधील ११५ विकास आकांक्षित जिल्ह्य़ांमध्ये हे अभियान राबवले जाणार आहे. या जिल्ह्य़ांमधील १५,००० युवकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्यामध्ये उद्यमशीलतेचा विकास करणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. याबाबत महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे : * ३ ऑक्टोबर ते ८ ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये हे अभियान राबविण्यात आले. * या अंतर्गत स्वत:चा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्याची इच्छा असलेल्या मागास भागातील युवकांना उद्योगविषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी ८०० प्रशिक्षकांची क्षमताबांधणी करण्यात आली. * सीडबीने यासाठी सीएसई प्रशासन सेवा या विशेष सरकारी संस्थेशी भागीदारी केली आहे. सीएससीएसपीव्ही (CSCSPV) ची यासाठी स्थापना करण्यात आली आहे. या अभियानातील महत्त्वावे उपक्रम पुढीलप्रमाणे : * विकास आकांक्षित जिल्ह्य़ांमधील युवकांना स्वत:चा उद्योग सुरू करून उद्यमी बनण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. * सर्व देशभरामध्ये डिजिटल माध्यमातून प्रशिक्षण आयोजित करणे. * सीएससी ग्राम स्तर उद्यमींसाठी (CSC VLEs) व्यवसायसंधी निर्माण करणे. * या जिल्ह्य़ांमधील उत्सुक महिला अद्योजिकांना प्रोत्साहन देणे. * सहभागी युवक-युवतींना बँकांकडून कर्ज घेता यावे अशा प्रकारे त्यांचा विकास करण्यास साहाय्य करणे. * हे अभियान राबवण्यासाठी सीडबीने बँका, नाबार्ड, वित्तीय संस्था आणि राज्य सरकारांचीही मदत घेतली आहे. एमएसएमई कर्ज पोर्टल दोन नोव्हेंबर २०१८ रोजी पंतप्रधानांकडून एमएसएमई कर्ज पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी १२ निर्णयांची घोषणा त्यांनी केली. हे निर्णय पुढीलप्रमाणे : कर्जाचे सुलभीकरण * सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला त्वरित कर्ज मिळावे यासाठी १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज तात्त्विक मंजुरीनंतर ५९ मिनिटांमध्ये या पोर्टलद्वारे मिळू शकेल. * सर्व जीएसटी नोंदणीकृत एमएसएमईसाठी २ टक्के व्याजदर अनुदान देण्यात येईल. निर्यात करणाऱ्या उद्योगांसाठी ३ ऐवजी ५ टक्के व्याजदर अनुदान देण्यात येईल. * ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या उद्योगांची Trade Receivables e-Discounting System (TReDS) वर नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. बाजारपेठांचे सुलभीकरण ल्ल सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एमएसएमईकडून अनिवार्य खरेदीची मर्यादा २० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्यात आली. * महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २५ टक्क्यांच्या अनिवार्य खरेदीपकी ३ टक्के खरेदी महिला उद्योजकांकडून करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण * भारतभरातील सर्व तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी २० केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून १०० अवजार उपकेंद्रांची (टूल रूम्स) स्थापना करण्यात येणार आहे. व्यवसाय सुलभीकरण * फार्मा टरटए२ च्या क्लस्टर बनवल्या जातील. या क्लस्टरची स्थापना करण्याच्या ७० टक्के खर्च केंद्र सरकारद्वारे घेण्यात येईल. * ८ श्रम कायदे व १० केंद्रीय नियम यांच्या अंतर्गत भरावयाचे परतावे आता वर्षांतून केवळ एकदाच भरावे लागतील. * उद्योगांची तपासणी करण्यासाथी निरीक्षकांची निवड संगणकाधारित प्रणालीतून करण्यात येईल. * उद्योगांच्या स्थापनेसाठी वायू व जल प्रदूषणाबाबतच्या मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी देण्यात येतील. * कंपनी कायद्यातील नगण्य उल्लंघनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उद्योजकांना न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता नसेल. त्यांना सहज सोप्या प्रक्रियेतून त्या करता येतील. MSMES क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा * MSMES क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून त्यांची जनधन खाती चालू करणे, भविष्य निर्वाह निधी योजना आणि विमा या योजनांचा त्यांना लाभ मिळावा या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील. या सर्व निर्णयांच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण दोन नोव्हेंबरपासून पुढील १०० दिवसांमध्ये बारकाईने करण्यात येईल.
