22 September 2018

News Flash

एमपीएससी मंत्र : कृषी विकासासाठीचे प्रयत्न

विषमुक्त शेतीसाठी राजुपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

राज्यातील शेती व शेतकरी दोन्हींच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवरून केले जाणारे प्रयत्न हा स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये नमूद नसलेला, पण परीक्षांच्या सर्व स्तरांवर महत्त्वाचा असलेला घटक आहे. राज्यसेवा परीक्षेच्या अभ्यासमामध्ये पेपर २ मध्ये कृषी घटकाचा समावेश असला तरी याबाबतच्या चालू घडामोडी मुलाखतीपर्यंतच्या कोणत्याही टप्प्यामध्ये सामोऱ्या येऊ शकतात. या लेखामध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यशासनाकडून घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा परीक्षोपयोगी आढावा घेण्यात येत आहे.

१.  डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियान

राज्यामध्ये सेंद्रिय शेती – विषमुक्त शेतीसाठी राजुपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी कृषी विभागाकडून हे अभियान स्थापन करण्यात येणार आहे.

हेतू – राज्यातील कृषी क्षेत्रामध्ये होणारा रासायनिक खतांचा अतिरिक्तव असंतुलित वापर आणि कीटकनाशकांचा अनावश्यक व अति वापर रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे.

अभियानाची उद्दिष्टे

2     सेंद्रिय शेतीसाठी कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान विकसित करणे.

2     कमी खर्चाच्या निविष्ठांच्या (कल्लस्र्४३२) मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे.

2     पिकांचे अवशेष वापरून शेतातच सेंद्रिय शेतीसाठीच्या निविष्ठा तयार करणे, तसेच त्याबाबतची प्रणाली विकसित करणे.

2     या प्रणालीचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने तिचा प्रसार करणे.

2     दर्जेदार सेंद्रिय निविष्ठा उपलब्ध झाल्यावर तिचा योग्य पद्धतीने वापर शेतकऱ्यांना करता यावा यासाठी त्यांना आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, तसेच यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे.

2     सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित शेतीमालासाठी बाजारपेठ निर्माण करणे.

2     सेंद्रिय कृषी उत्पादनांसाठी स्वतंत्र विक्री व्यवस्था निर्माण करणे.

2     सेंद्रिय कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.

2     सहभाग हमी पद्धतीने सेंद्रिय शेतीचे गट प्रमाणीकरण करून घेणे.

2     स्थानिक ग्राहकांना विषमुक्त फळे, भाजीपाला व अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे.

अभियानाचे स्वरूप –

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपासून या अभियानाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये बुलढाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या जिल्ह्य़ांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.

२. फळबाग लागवड योजना –

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्यासाठी राज्यामध्ये नवीन फळबाग लागवड योजना सुरू करण्यात आली आहे.

हेतू – राज्यामध्ये नरेगाअंतर्गत जॉब कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी ही नवीन योजना राबविण्यात येत आहे.

पार्श्वभूमी

सन २००५पासून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून फळबाग लागवडीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येते. सध्या राज्यामध्ये १८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे नरेगाअंतर्गत जॉब कार्ड नसेल त्यांना असे अर्थसाहाय्य मिळत नाही. अशा शेतकऱ्यांनाही फळबाग लागवड करता यावी यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

स्वरूप

2     लाभार्थी शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी आलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात तीन वर्षांमध्ये विभागून अनुदान देण्यात येईल.

2     एकूण प्रत्यक्ष खर्चाचा परतावा देताना पहिल्या वर्षी ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के व तिसऱ्या वर्षी २० टक्के अशा प्रकारे विभागणी करण्यात येईल.

2     हे अनुदान देताना तीन वर्षांच्या कालावधीत जगवलेल्या झाडांचे प्रमाणही विचारात घेण्यात येईल.

2     अनुदान प्राप्त करण्यासाठी लागवड केलेल्या एकूण फळझाडांपकी पहिल्या वर्षी ७५ टक्के, दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्यक असेल. हे प्रमाण राखता आले नाही तर दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीचे अनुदान मिळण्यास शेतकरी प्राप्त ठरणार नाही.

2     फळबाग लागवडीसाठीचा कालावधी एप्रिल ते नोव्हेंबर असा विहित करण्यात आला आहे.

2     या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ठिबकसिंचनाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठिबकसिंचन प्रणाली बसविण्यासाठीही शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येईल.

2     या योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी कमाल क्षेत्रमर्यादा कोकणामध्ये १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये ६ हेक्टर निश्चित करण्यात आली आहे.

2     योजनेअंतर्गत आंबा, डाळिंब, काजू, फणस, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, िलबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी व अंजीर या फळझाडांची लागवड करण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल.

First Published on August 29, 2018 3:59 am

Web Title: article about efforts for agricultural development