रोहिणी शहा संयुक्त राष्ट्रांचे पोषणावरील कृतीसाठीचे जागतिक दशक सन २०१६ ते २०२५ या कालावधीसाठी घोषित करण्यात आले आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये भूक व पोषणाबाबतची एकूण ८ उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून कुपोषणाशी लढा देण्यास सर्व स्तरांवर उत्तेजन मिळत आहे. पण जगातील कुपोषणाची स्थिती आणि त्याबाबतची प्रगती ही अजिबातच समाधानकारक नाही, तसेच त्यासाठीचे प्रयत्न थिटे पडत असल्याचे जागतिक पोषण अहवाल २०१८ह्ण मध्ये स्पष्टपणे नोंदविण्यात आले आहे. भूक आणि पोषण या बाबी मानवी हक्क, मानवी संसाधनांचा विकास, आíथक प्रगती अशा व्यापक स्तरावरील मुद्दे आहेत. याबाबत जागतिक पोषण अहवाल आणि जागतिक भूक निर्देशांक २०१८ यांचा आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे. जागतिक पोषण अहवाल २०१८ आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था, जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ आणि जागतिक बँक गट यांच्या एकत्रित माहितीबरोबर त्या त्या देशांमधील संबंधित संस्थांनी एकत्र केलेल्या माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात येतो. * पाच वर्षांखालील मुलांच्या खुरटय़ा वाढीचे (Stunting) प्रमाण सन २००० मधील ३२.६ टक्क्यांवरून कमी होऊन सन २०१७मध्ये २२.२ टक्केपर्यंत कमी झाले आहे. मात्र हे प्रमाण प्रदेशानुरूप कमी-जास्त होत असल्याचे माहितीच्या विश्लेषणातून लक्षात येते. एकाच देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. * जगातील कुपोषित (वाढ खुंटलेल्या-Stunted) म्हणजेच वयाच्या मानाने कमी वजन असलेल्या बालकांपकी एकतृतीयांश बालके भारतात आहेत व कुपोषित बालकांची सर्वाधिक संख्या (४६.६ दशलक्ष) भारतामध्ये आहे. * उंचीच्या मानाने वजन कमी असलेल्या (Wasted) मुलांची संख्याही (२५.५ दशलक्ष) भारतामध्ये सर्वाधिक आहे. जगातील अशा मुलांमधील निम्मी मुले भारतामध्ये आहेत. * पाच वर्षांखालील मुलांच्या खुरटय़ा वाढीचे (Stunting) प्रमाण ग्रामीण भागात ७ टक्के तर शहरी भागात ३०.९ टक्के आहे. वेस्टिंगचे प्रमाण ग्रामीण भागात २१.१ टक्के तर शहरी भागात १९.९ टक्के इतके आहे. * उष्मांक, मीठ, साखर आणि सॅच्युरेटेड फॅट्स यांच्या प्रमाणाचा विचार करता भारतामधील २० टक्के इतके अन्नच आरोग्यपूर्ण आहे. * जागतिक स्तरावर कुपोषित आणि रक्तक्षयी महिलांचे प्रमाण कमी करण्याबाबतची प्रगती अत्यंत धिमी आहे तर त्याच वेळी वाजवीपेक्षा जास्त वजन असलेल्या प्रौढ व्यक्तींच्या प्रमाणात खूप वाढ होत आहे. त्यातही महिलांचे प्रमाण जास्त आहे. * लहान वयातील खुरटलेली वाढ, प्रजननक्षम वयातील माहिलांमध्ये रक्तक्षय आणि वाजवीपेक्षा जास्त वजन या तिन्ही प्रकारच्या कुपोषणांमुळे एकमेकांच्या तीव्रतेत भर पडत आहे. जवळपास ८८ टक्के देशांमध्ये यातील किमान दोन प्रकारच्या कुपोषणाचा बळी ठरलेल्या व्यक्तींची संख्या जास्त आहे. * जगभरामध्ये वाढलेल्या संघर्षमय, हिंसक आणि पर्यावरणीय बदलांच्या परिस्थितीमुळे सर्व प्रकारच्या कुपोषणांच्या तीव्रतेमध्ये वाढ होत आहे. दीर्घ व मध्यम कालावधीच्या संघर्षांमध्ये अडकलेल्या देशांना पाठविण्यात येणाऱ्या साहाय्यामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाचीच मदत व पुरवठा करण्यात येतो. त्यामुळे कुपोषणाची समस्या तीव्रच राहते. तातडीने करावयाच्या गरजेच्या उपाययोजना * कुपोषणाच्या एका प्रकारामुळे दुसऱ्या प्रकाराची तीव्रता वाढत असल्याने कुपोषणावर मात करण्यासाठी आयोजित वेगवेगळे उपक्रम एकीकृत करण्याची आवश्यकता आहे. * कुपोषणाचा बळी ठरलेल्यांची माहिती व त्यामागची कारणे विशद झाल्याशिवाय त्यावर मात करण्यासाठीचे उपक्रम यशस्वी ठरू शकत नाहीत. त्यामुळे कुपोषितांची माहिती मिळविणे आणि तिच्यावर प्रक्रिया करण्याची तसेच विश्लेषण करण्याची क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे. * आवश्यक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून मिळणे. * आरोग्यदायी आहार मिळावा यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न करणे. * कुपोषणाबाबतची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी परिवर्तनशील पद्धतीने उपाययोजना करणे. आनुषंगिक मुद्दे जागतिक भूक निर्देशांक, २०१८ या वर्षीच्या निर्देशांकाचे शीर्षक आणि मुख्य संकल्पना होती - सक्तीचे स्थलांतर आणि भूक. सन २०१८च्या जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये ३१.१अंकासहित भारताचे ११९ देशांत १०३वे स्थान आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी झिरो हंगर उद्दिष्टे * २०३० पर्यंत, सर्वाना संपूर्ण वर्षभर सुरक्षित, पौष्टिक आणि पुरेसे अन्न उपलब्ध करून देणे. * २०३० पर्यंत, सर्व प्रकारच्या कुपोषणाचा अंत करणे, विशेषत: २०२५ पर्यंत, ५ वर्षांखालील मुलांमधील स्टंटिंग आणि वेस्टिंग प्रकारातील कुपोषण कमी करावयाची उद्दिष्टे साध्य करणे. * २०३०पर्यंत, शेती क्षेत्राची उत्पादकता दुप्पट करणे. * २०३०पर्यंत, शाश्वत अन्न उत्पादन प्रणाली आणि हवामान अनुकूल कृषी पद्धती विकसित करणे. * २०२० पर्यंत, बियाणे, पिके, पाळीव पशू यांच्या आनुवंशिक विविधतेचे जतन साध्य करणे. * विकासशील देशांमध्ये, विशेषत: कमी विकसित देशांमध्ये, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, कृषी संशोधन व तंत्रज्ञानास चालना देणे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने गुंतवणूक वाढविणे. * कृषी निर्यात अनुदानांच्या सर्व प्रकारांना प्रतिबंधित करणे. * अन्नधान्य बाजार (Food Commodity Markets) च्या योग्य कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे.
