रोहिणी शहा आर्थिक गुन्हे आणि बँकांची फसवणूक तसेच बँकांची ढासळती स्थिती याबाबत स्वतंत्रपणे आणि त्यांच्या एकमेकांशी असलेल्या संबंधांबाबत बरीच चर्चा मागील सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यामुळे 'फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८' हा कायदा व त्याबाबत संबंधित मुद्दे माहीत असणे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी आवश्यक आहे. आर्थिक गुन्हे करून देशाबाहेर फरारी होणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून 'फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८' संसदेने जुलै २०१८मध्ये पारीत केला. या कायद्यातील तरतुदीबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे. कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी फरारी आर्थिक गुन्हेगाराची विस्तृत व्याख्या या कायद्यामध्ये देण्यात आली आहे. देशामध्ये लागू असलेल्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित विविध कायद्यांमधील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांशी संबंधित गुन्हेगार या व्याख्येमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या कायद्यांतर्गत बाबींबाबत किमान १०० कोटी मूल्याचा गुन्हा केलेले असे गुन्हेगार ज्यांनी कायदेशीर व न्यायालयीन कारवाईपासून वाचण्यासाठी देशाबाहेर पलायन केले आहे व देशात परत यायचे नाकारत आहेत अशांना 'फरारी आर्थिक गुन्हेगार' म्हणण्यात आले आहे. यातील महत्त्वाचे गुन्हे पुढीलप्रमाणे 2 बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करणे, त्यांचा वापर करणे इत्यादी, 2 खोटे / बनावट चलन तयार करणे, वापरणे 2 खोटे / बनावट दस्तावेज, शिक्के तयार करणे, वापरणे 2 आर्थिक फसवणुकी 2 धनादेश न वटणे 2 बेनामी व्यवहार 2 भ्रष्टाचार 2 अवैध सावकारी 2 कर चुकवेगिरी 2 आरबीआय कायदा, केंद्रीय अबकारी कर कायदा, सीमाशुल्क कायदा, सेबी कायदा, एलएलपी कायदा, परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, कंपनी कायदा, दिवाळखोरी कायदा, काळ्या धनास प्रतिबंध कायदा व वस्तू व सेवा कर कायदा या कायद्यांमधील तरतुदींन्वये दोषी असलेले गुन्हेगार 2 अशा गुन्हेगाराच्या आर्थिक गरव्यवहाराचे मूल्य किमान १०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल व तो फरार झाला असेल तर त्याच्याविरुद्ध या कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येईल. कारवाईची प्रक्रिया 2 अवैध सावकारीस प्रतिबंध कायदा, २००२ अन्वये स्थापन करण्यात आलेली यंत्रणा याही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल. 2 अवैध सावकारीस प्रतिबंध कायदा, २००२ अन्वये नेमलेला संचालक वा उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी याच कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयामध्ये एखाद्या आर्थिक गुन्हेगारास फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज करेल. तसेच सदर गुन्हेगार फरारी आर्थिक गुन्हेगार असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याची असेल. त्याने यासंबंधातील सर्व पुरावे अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक असेल. 2 यासाठी सदर अधिकाऱ्यास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यास तपास, शोध, शपथेवर एखाद्या व्यक्तीची साक्ष नोंदवून घेणे, पुरावे जमा करणे अशा प्रकारचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 2 शोधादरम्यान संबंधित व्यक्तीस फरार आर्थिक गुन्हेगार मानण्यास सबळ कारण असल्याचे लक्षात आल्यावर संबंधित अधिकारी त्याच्या मालमत्ता, कागदपत्रे तात्पुरती ताब्यात घेऊ शकतात. 2 विशेष न्यायालयासमोर खटला दाखल झाल्यावर न्यायालय संबंधित व्यक्तीस सहा महिन्यांपेक्षा कमी नाही अशा मुदतीत न्यायालयासमोर हजर होण्याची सूचना बजावेल. संबंधित व्यक्तीने हजर राहून आपली बाजू मांडल्यावर किंवा तो तसे करू न शकल्यास मुदत संपल्यावर न्यायालयात सुनावणी होईल. 2 या दरम्यान दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात येईल व त्याच्या देशातील व परदेशातील मालमत्ता केंद्र शासनाकडून जप्त करण्यात येतील. 2 अशा प्रकारे फरारी घोषित गुन्हेगारास देशातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये दिवाणी दावा दाखल करण्याचा हक्क राहणार नाही. 2 न्यायालयाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ९० दिवस पूर्ण झाल्यावर जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार केंद्र शासनास असेल. 2 विशेष न्यायालयाच्या निकालानंतर ३० दिवसांच्या मुदतीमध्ये उच्च न्यायालयामध्ये अपील करता येईल. या मुदतीमध्ये वाढ देण्याचा हक्क उच्च न्यायालयास आहे, मात्र ही मुदत ९० दिवसांपेक्षा जास्त असू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. पार्श्वभूमी मोठे आर्थिक घोटाळे, बँकांची फसवणूक यांसारखे मोठे आर्थिक गुन्हे उघडकीस आल्यास गुन्हेगार परदेशामध्ये पलायन करून तिथे आश्रय घेतात. अशा देशांकडून त्यांचे प्रत्यार्पण होणे, त्यानंतर खटले चालविणे यामध्ये खूप वेळ वाया जातो. तसेच संबंधित गुन्हेगाराने खटल्यास सामोरे जाण्यास नकार दिल्यास कारवाईस आणखी मर्यादा येतात. या सगळ्याचा विचार करता फरार झालेल्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या मालमत्तांवर टाच आणणे, त्या जप्त करणे या बाबींसाठी मार्ग मोकळा करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा करण्यात आला आहे.
