मागील लेखांमध्ये चर्चा केल्याप्रमाणे कृषी घटकाबाबतच्या चालू घडामोडी मुलाखतीपर्यंतच्या कोणत्याही टप्प्यामध्ये सामोऱ्या येऊ शकतात. हा घटक परीक्षांच्या सर्वच टप्प्यांमध्ये महत्त्वाचा आहे. सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र शासनाचे विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाकडूनही शेती विकासासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या लेखामध्ये कृषी क्षेत्राच्या यांत्रिकीकरणासाठी राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आलेल्या उपक्रमाचा परीक्षोपयोगी आढावा घेण्यात येत आहे. राज्यपुरस्कृत शेती यांत्रिकीकरण योजना राज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी यंत्रांचे हब विकसित करणे आणि त्या अनुषंगाने शेतीच्या यांत्रिकीकरणास चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे या उद्देशाने सन २०१८-१९ पासून राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील ८० टक्के शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक असल्याने त्यांना कृषी यंत्रे व अवजारे खरेदी करणे परवडत नाही. अशा शेतकऱ्यांना यंत्र खरेदीसाठी आíथक साहाय्य देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पार्श्वभूमी शेतमजुरीसाठी कामगार उपलब्ध होण्याचे प्रमाण सध्या कमी होत चालले आहे. उपलब्ध कामगारांच्या मजुरीचे दर जास्त आहेत. मजुरी दर न परवडणे किंवा मजूर उपलब्ध न होणे अशा कारणांनी शेतीची कामे वेळेवर होऊ शकत नाहीत. आणि शेतीपूरक इतर सामुग्रीचे वाढलेले दर या सर्व कारणांनी शेती व्यवसायातून किफायतशीर उत्पन्न मिळत नाही. जमिनीची मशागत, पेरणी, कापणी, मळणी, उफणनी यांसारख्या कापणी पश्चात प्रक्रिया यांसाठी यंत्रांचा वापर केल्यास आदानांवरील वेळ व खर्च वाचल्याने शेतीमधील उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकते. या दृष्टीने अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना यंत्रे खरेदी करता यावीत किंवा त्यांनी एकत्र येऊन कृषी अवजार बँक स्थापन करून त्यांचा वापर करावा; यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरूपात आíथक साहाय्य देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. संबंधित मुद्दे * केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, एकात्मिक फलोद्यान विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान या योजनांमध्ये शेतीच्या यांत्रिकीकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. * या योजनांमधून मागणी करणाऱ्या प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला अवजार पुरविणे शक्य होतेच असे नाही. तसेच या सर्व योजनांमधून ट्रॅक्टर, उस तोडणी यंत्र, पॉवर टीलर यांसारखी जास्त किमतीची यंत्रे घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे राज्याच्या निधीतून ही योजना राबविण्यात येत आहे. कृषी उत्पन्न समाधानकारक नसेल तर शेतजमीन विकून टाकण्याकडे कल वाढत जातो त्यातून कृषी उत्पादन कमी होत जाते. हे टाळण्यासाठी शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळवता यावे या दृष्टीने वेगवेगळे पर्याय अवलंबण्यात येतात. अमेरिकेमध्ये कॉर्पोरेट फाìमगच्या माध्यमातून यांत्रिकीकरणाचे फायदे घेणे शक्य झाले आहे. अनेक साम्यवादी देशांमध्ये समूह शेती किंवा सामुदायिक शेतीचे प्रयोग अतिरिक्त उत्पादन व उत्पन्नवाढ या दोन्ही दृष्टीने फायदेशीर ठरलेली आहे. त्याच धर्तीवर गोव्यातील सेंट एस्तेव या गावामध्ये समूह शेतीचा प्रयोग करण्यात येत आहे. शेतीचे यांत्रिकीकरण आणि जमिनीचे एकत्रीकरण करून तिचा आकार व धारणाक्षेत्र वाढविणे या बाबी परस्परपूरक आहेत हे समजून घेतल्यास वरील चर्चा मुलाखतीच्या तयारीसाठी आणि एकूणच विषय समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. स्वरूप * प्रशिक्षण, चाचणी आणि प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून शेतीचे यांत्रिकीकरण करण्यास प्रोत्साहन देणे. * कापणी पश्चात प्राथमिक प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, शास्त्रीय पद्धतीने वर्गीकरण व साठवण यासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे. * उच्च दर्जा व किफायतशीर शेती अवजारांसाठी हब स्थापन करणे. * लाभार्थी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, उस तोडणी यंत्र, पॉवर टीलर यांसारखी यंत्रे तसेच इतर कृशी अवजारे खरेदी करण्यासाठी अनुदान देणे. तसेच कृषी अवजारे बंक स्थापन करण्यासाठी अनुदान देणे. * लाभार्थी शतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी २५ टक्के व इतर बाबींसाठी ४० टक्के अनुदान देणे. * महिला शेतकरी तसेच अनुसूचित जाती / जमातीतील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी ३५ टक्के व इतर बाबींसाठी ५० टक्के अनुदान देणे. * कृषी अवजारे बँकेसाठी ४० टक्के अनुदान देणे. * कृषी अवजारे बँकेसाठी अनुदान देण्यासाठी शेतकरी उत्पादन संस्था किंवा शेतकरी गट यांना प्राधान्य देण्यात येईल. * केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना. * केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानामध्ये यंत्र / अवजारे खरेदीसाठी ज्यांनी अर्ज केला आहे मात्र निधीच्या कमतरतेमुळे यंत्र / अवजारे मिळाली नाहीत अशा पात्र शेतकऱ्यांना या राज्य योजनेमधून अनुदान मंजूर करण्यात येईल.
