स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करताना शिक्षणविषयक अभ्यास हा केवळ साक्षरतेच्या आकडेवारीपुरताच मर्यादित नसतो. मानवी हक्क तसेच मनुष्यबळ विकासासाठीचे प्रयत्न म्हणून विविध समाजघटकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा या दृष्टीने विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू असतात. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून शिक्षण प्रसारासाठीच्या शासकीय योजना, त्यांच्या अद्ययावत तरतुदी यांची नेमकी माहिती उमेदवारांना असणेही आवश्यक असते. केंद्र व राज्य शासनाच्या अशा विविध योजनांचा आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे. १. खुल्या तसेच अन्य अमागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती अनूसूचित जाती व जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर खुल्या तसेच अन्य अमागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही यासाठी शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना राज्य शासनाकडून सन २०१८च्या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू करण्यात आली आहे. योजनेच्या महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे : * परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर पदविका/ पदवी किंवा पीएच.डी. अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. * दरवर्षी खुल्या प्रवर्गातील १० व व भटक्या / विमुक्त जमाती, विषेश मागास प्रवर्ग व अन्य मागास प्रवर्गातील एकत्रित १० अशा एकूण २० विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. * एकूण लाभार्थ्यांपकी ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. * योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराच्या पालकांचे एकत्रित वार्षकि उत्पन्न २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे अशी अट विहित करण्यात आली आहे. तर इतर प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल. * दहावी, बारावी, पदवी व पदव्युत्तर पदवीमध्ये मिळालेले गुण तसेच प्रवेश मिळालेल्या विद्यापीठाचे जागतिक नामांकन विचारात घेऊन गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल व त्या आधारे शिष्यवृत्ती जाहीर करण्यात येईल. * शिष्यवृत्तीचा कमाल कालावधी पीएच.डी. साठी ४ वष्रे, पदव्युत्तर पदवीसाठी २ वष्रे तर पदव्युत्तर पदविकेसाठी एक वर्ष इतका असेल. * या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणाचा राज्य शासनास लाभ व्हावा या दृष्टीने काही तरतुदी शिष्यवृत्ती देताना करण्यात येतील. २. पढो परदेश योजना अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याज अनुदान देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेतील महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे : * परदेशातील विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी २० लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना व्याजावर अनुदान देण्यात येते. * अभ्यासक्रमाचा कालावधी अधिक एक वर्ष किंवा अधिक नोकरी मिळाल्यानंतर सहा महिने यापकी जो कालावधी कमी असेल त्या कालावधीपर्यंतच्या व्याजावर अनुदान देण्यात येते. * पदव्युत्तर पदवी, एम फील किंवा पीएच.डी. अभ्यासक्रमांसाठी हे व्याज अनुदान देण्यात येते. * प्रत्येक आíथक वर्षांमध्ये एकदाच योजनेचे पोर्टल उघडण्यात येते. याच वेळी परदेशातील विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या पहिल्याच वर्षी अनुदानासाठी अर्ज करणे आवश्यक असते. त्यानंतर केलेले अर्ज नाकारण्यात येतात. * एकूण पात्र अर्जापकी ३५ टक्के जागा महिला विद्याíथनींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. * IBA सदस्य असलेल्या बँकेकडून शैक्षणिक कर्ज घेतलेले अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी यासाठी अर्ज करू शकतात. * विद्यार्थ्यांनी नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. * व्याज अनुदान सुरू असलेल्या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांने भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केल्यास त्याचे व्याज अनुदान बंद करण्यात येते. * ही योजना पंतप्रधानांच्या अल्पसंख्याक समाजासाठीच्या १५ कलमी योजनेचा भाग म्हणून राबविण्यात येते. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा किंवा इतरही परीक्षांमध्ये शासकीय योजनांबाबत विचारण्यात येणारे प्रश्न हे नेमक्या तरतुदी विचारणारे असतात. तसेच एकाच क्षेत्रातील वेगवेगळ्या योजनांची तुलना किंवा फरकाच्या मुद्दय़ांवर बेतलेले असतात. बरेच वेळा एकसारखी नावे असलेल्या केंद्र व राज्याच्या योजनांच्या तरतुदी वेगळ्या असतात. वरील दोन योजनांवरून हे लक्षात येते. काही वेळा वेगवेगळ्या समाजघटकांसाठी एकाच पद्धतीच्या तरतुदी करणाऱ्या दोन स्वतंत्र योजनाही असतात. उदाहरणार्थ राज्य शासनाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजना. त्यामुळे अशा बाबींचा अभ्यास तुलनात्मक पद्धतीने आणि नेमकेपणाने करणे आवश्यक असते. असा अभ्यास करण्यासाठी नेमकी रणनीती कशी असावी, याबाबत सिव्हिल्स महाराष्ट्र हे पुस्तक उपयुक्त ठरेल.
