फारुक नाईकवाडे संयुक्त राष्ट्र हवामान बदलावरील फ्रेमवर्क परिषदेच्या (UNFCCC) रेड धोरणांच्या (REDD+) अनुषंगाने भारताचे राष्ट्रीय रेड प्लस धोरण केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून ऑगस्ट २०१८ मध्ये जाहीर करण्यात आले आहे. जागतिक हवामान बदलामधील मुख्य पलू म्हणून जागतिक तापमानवाढीकडे पाहिले जाते. ही तापमानवाढीस रोखण्यासाठी योजण्यात येणाऱ्या उपायांपकी रेड धोरण हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारताच्या रेड धोरणांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. रेड (REDD+) संकल्पना - सन २००५मध्ये सर्वप्रथम UNFCCC च्या परिषदेमध्ये ‘विकसनशील देशांमधील जंगलतोड व जंगलांचा ऱ्हास यामुळे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे’(Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries - REDD) या उद्देशाने कृती आराखडा तयार करण्यात आला. भारताच्या प्रयत्नांनी यामध्ये ‘विकसनशील देशांमधील कार्बन समुच्चयाचे संवर्धन, वनसंवर्धन आणि वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन’ या कार्य योजनेचा समावेश रेड संकल्पनेमध्ये करण्यात येऊन त्यास रेड प्लस संबोधण्यात येऊ लागले. रेड धोरणांमधील पूर्वतयारीचे मुद्दे सहभागी देशांनी रेड धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील तयारी करणे आवश्यक आहे. * राष्ट्रीय कृती योजना तयार करणे किंवा धोरणे आखणे. * राष्ट्रीय वन संदíभत उत्सर्जन पातळी ठरविणे, शक्य असल्यास देशांतर्गत प्रादेशिक वन संदर्भ पातळी ठरविणे. * राष्ट्रीय व प्रादेशिक पातळीवरील वनांच्या सर्वेक्षण आणि संनियंत्रणासाठी समावेशक आणि पारदर्शक संनियंत्रण प्रणाली विकसित करणे. * देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखत रेड कार्ययोजनेच्या अंमलबजावणी व प्रगतीच्या माहितीची देवाणघेवाण. भारताच्या रेड धोरणांमधील मुख्य मुद्दे सन २०१५ पासूनच्या UNFCCC च्या परिषदांमधील विविध निर्णयांचा अंतर्भाव करून भारताचे राष्ट्रीय धोरण विकसित करण्यात आले आहे. हे धोरण भारतीय वन संशोधन व शिक्षण परिषद डेहराडून या संस्थेने विकसित केले आहे. वन संवर्धन आणि वन विकास सन १९९०पासून वन संवर्धन आणि विकासामध्ये स्थानिक जनतेचा सहभाग वाढवून त्यांच्या सहभागातून वन व्यवस्थापनाचा प्रयत्न भारतामध्ये करण्यात येत आहे. स्थानिक जनतेच्या गरजांची पूर्तता क रणे, त्यासाठी वनांवर अवलंबून राहण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था करणे, पर्यावरणाबाबत जागृती निर्माण करणे अशा पद्धतीने लोकांचा वन व्यवस्थापनामध्ये सहभाग वाढविण्यात येत आहे. * नव्या धोरणामध्येही या धर्तीवर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या, पर्यावरण विकास समित्या स्थापन करणे, ग्रामसभा तसेच इतर स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून जंगलांचे संरक्षण, पुनर्वकिास आणि व्यवथापन करणे असे उपक्रम नव्या धोरणामध्येही समाविष्ट करण्यात आले आहेत. समूह वनपाल * स्थानिक पातळीवरील तरुणांमधून प्रशिक्षित समूह वनपालांची (Community Foresters) नेमणूक करण्यात येईल. वन पुनर्वकिासामध्ये सहाय्य करणे, मृदा व ओलाव्याचे संवर्धन, आरोग्यपूर्ण शेती प्रक्रिया, चांगल्या प्रतीचे रोपण साहित्य तसेच वन रोपवाटिका विकसित करणे, वणावे, टोळधाडीसदृश परिस्थिती, रोगराई यांवर नियंत्रण ठेवणे अशा प्रकारची काय्रे हे प्रशिक्षित स्वयंसेवक करतील. हरित कौशल्य विकास * पर्यावरण आणि वन व्यवस्थापन क्षेत्रामध्ये करिअरच्या संधी तसेच स्वयंरोजगार प्राप्त करण्याची संधी तरुणांना मिळावी या हेतूने हरित कौशल्य विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या कौशल्य प्राप्त युवकांच्या माध्यमातून भारताचे राष्ट्रीय निर्धारित उद्दिष्टे, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि राष्ट्रीय जैव विविधता उद्दिष्टे गाठण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. वन कार्बन समुच्चयाचे संवर्धन UNFCCC सन २०१४च्या द्विवार्षकि अहवालातील नोंदीप्रमाणे भारतीय वने भारतातील एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या १२ टक्के इतका कार्बन शोषून घेतात. या वन कार्बन समुच्चयामध्ये वाढ करण्यासाठी काही वैशिष्टय़पूर्ण उपक्रम देशामध्ये राबविण्यात येत आहेत. * हरित राजमार्ग धोरण २०१५ यामध्ये देशातील महामार्गाच्या कडेला स्थानिक वृक्षांची लागवड करणे तसेच रस्ते विकासकासाठी एकूण प्रकल्प किमतीच्या एक टक्के इतकी रक्कम यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक करणे अशा तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून देशातील १,४०,००० किमी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेला वृक्षारोपण होईल. महाराष्ट्राची हरित सेना वनसंवर्धनासाठी अपुऱ्या पडणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी विविध क्षेत्रातील नागरिकांमधून हरित सेना निर्माण करण्याच्या महाराष्ट्राच्या उपक्रमाचा संदर्भ देऊन अशा प्रकारच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद नव्या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. निधी तरतूद हरित हवामान निधी, हरित भारत अभियान निधी तसेच प्रतिपूरक वनीकरण निधी यांच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच केंद्राकडून राज्यांना निधी वितरित करताना राज्यांच्या एकूण भूप्रदेशाच्या वनाच्छादनास ७.५ टक्के इतके महत्त्व द्यावे अशी शिफारस १४व्या वित्त आयोगाने केली आहे. त्या माध्यमातून राज्यांना वन संवर्धनासाठी प्रोत्साहन आणि निधी मिळू शकेल.
