16 October 2019

News Flash

एमपीएससी मंत्र : पाणी आणि अर्थव्यवस्था

केनियामध्ये २६-२८ नोव्हेंबरदरम्यान शाश्वत ब्लू इकॉनॉमीवर पहिली जागतिक परिषद पार पडली.

(संग्रहित छायाचित्र)

रोहिणी शहा

केनियामध्ये २६-२८ नोव्हेंबरदरम्यान शाश्वत ब्लू इकॉनॉमीवर पहिली जागतिक परिषद पार पडली. शाश्वत विकास उद्दिष्टांपकी चौदावे उद्दिष्ट पूर्ण करणे, संयुक्त राष्ट्र सागरी परिषद, २०१७ आणि जागतिक हवामान परिषदेच्या पॅरिस कराराची अंमलबजावणी यासाठी कार्य योजना तयार करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध आणि त्यांचा एकमेकांवर होणारा परिणाम या बाबी लक्षात घेता ही परिषद, तिच्यामध्ये झालेली चर्चा व निघालेले निष्कर्ष परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत. त्या अनुषंगाने या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

परिषदेचे मुख्य हेतू

*     रोजगार निर्मिती, भूक व गरिबी निर्मूलन करणे यासाठी ब्लू इकॉनॉमीच्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर कशा प्रकारे करता येईल त्याबाबत उपाययोजनांचा विचार करणे.

*     आरोग्यपूर्ण जलस्रोत आणि आíथक विकास एकमेकांवर अवलंबून आहेत ते दर्शवून देणे.

*     सद्य:स्थितीमध्ये शक्य असलेल्या व व्यवहार्य उपाययोजनांबाबत प्रतिबद्धता निश्चित करणे.

*     ब्लू इकॉनॉमीशी संबंधित सर्व घटकांना एकत्र आणणे.

परिषदेमध्ये सहभागी १९१ देशांपकी काहींनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील आपली बांधिलकी उद्दिष्टे परिषदेमध्येच जाहीर केली. यामध्ये भारताने शाश्वत सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये योगदान देण्याच्या दृष्टिकोनातून सागरमाला प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची बांधिलकी जाहीर केली. इतर बांधिलकी क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे होती-

प्लास्टिक आणि कचरा व्यवस्थापन, सागरी आणि जल संसाधनांचे संरक्षण, धोरणात्मक आणि संनियंत्रण उपाय, जैवविविधता आणि हवामान बदलाच्या अनुषंगाने उपाय, छोटी बेटे आणि लहान समुद्री देश किंवा किनारी देश यांना तांत्रिक साहाय्य, मासेमारी क्षेत्राचे संवर्धन आणि सर्वसमावेशक विकासाचे प्रयत्न.

आनुषंगिक मुद्दे

*     ब्लू इकॉनॉमी

पृथ्वीवरील सागरी, किनारी आणि जलीय पर्यावरणापासून होणारे फायदे आणि आíथक लाभ यांची एकत्रित व्यवस्था म्हणजे ब्लू इकॉनॉमी असे थोडक्यात म्हणता येईल. यामध्ये मासेमारी, पर्यटन, मालवाहतूक, सागरी ऊर्जा, खनिजप्राप्तीसाठी सागरी उत्खनन, कार्बन शोषून घेणारे स्रोत अशा सर्व बाबींचा समावेश होतो.

*     शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी

या संकल्पनेमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट होतात सध्याच्या आणि पुढील पिढय़ांसाठी जल संसाधनांचे आíथक आणि सामाजिक लाभ शाश्वतपणे होत राहावेत या दृष्टीने त्यांचा सक्षम वापर, जलस्रोतांची जैवविविधता, उत्पादकता आणि अनुकूलता पुर्नस्थापित करणे आणि तिचे संरक्षण आणि देखभाल करणे, नवीकरणीय ऊर्जासाधनांचा वापर करणे, मूलद्रव्यांच्या नसíगक चक्रांमध्ये अडथळा न आणता नसíगक संसाधनांचा वापर करणे या मूलभूत संकल्पना आणि त्यांचे उपयोजन यामध्ये समाविष्ट आहे.

ब्लू इकॉनॉमीचे महत्त्व व संबंधित मुद्दे

*     देशांना मिळालेल्या सागरी, किनारी आणि इतर अंतर्गत जलस्रोतांचा परिपूर्ण वापर त्यांना करता यावा मात्र त्यातून जलीय पर्यावरण, परिसंस्था यांवर कसलाही नकारात्मक परिणाम होऊ नये व त्यांचे प्रदूषण टाळून आíथक व सामाजिक वापर करता यावा हा ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना विकसित करण्यामागचा हेतू आहे. परिषदेमध्ये या संकल्पनेच्या विकासावर भर देण्यात आला. एकदा या संकल्पनेची योग्य व्याख्या निर्धारित झाली की त्याबाबतच्या नियमन आणि संनियंत्रणाचे मार्ग खुले होतील हा यामागचा विचार आहे.

*     शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना जास्त नेमकी आणि जबाबदारी सांगणारी आहे असे म्हणता येईल. ब्लू इकॉनॉमी विकसित करताना नसíगक संसाधनांचे शोषण होऊ नये किंवा त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येऊ नये याची काळजी घेणे तिला शाश्वत बनवते. यामध्ये प्रवाळ भित्ती, बेटे यांचे नुकसान होऊ न देणे, नद्या तलावांमध्ये घन कचरा व प्रदूषित पाणी /सांडपाणी न टाकणे, ओढय़ांचे, नद्यांचे प्रवाह यांमध्ये अडथळे निर्माण न करणे अशा बाबीही यामध्ये समाविष्ट होतात.

*     अन्नसुरक्षा, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, मान्सून निर्मिती, मनोरंजन, सांस्कृतिक मूल्ये अशा वेगवेगळ्या पलूंनी सर्व प्रकारचे जलस्रोत मानवासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यांचा सर्व प्रकारे वापर करताना भविष्यातील पिढय़ांसाठी त्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे ही आजच्या काळाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये पुढील उद्दिष्टे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे पाण्याखालील जीवन –

*     सन २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारचे सागरी प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी करणे व त्यास आळा घालणे.

*     सन २०२० पर्यंत सर्व सागरी व किनारी परिसंस्थांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे.

*    सागरी आम्लीकरणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करणे.

*     सन २०२० पर्यंत बेकायदेशीर, अतिरिक्त आणि अनियंत्रित मासेमारी कमी करणे तसेच जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषांनुसार मासेमारीसाठीची अनुदाने बंद करणे.

*     किनारी प्रदेशातील अविकसित देश आणि बेटांचे देश यांना आथिक विकासामध्ये सागरी साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करता यावा यासाठी साहाय्य करणे.

First Published on December 28, 2018 4:22 am

Web Title: article about water and economy