फारुक नाईकवाडे कोणत्याही देशाच्या आर्थिक व एकंदरीत विकासामध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा व सेवा यांचे महत्त्व आणि मध्यवर्ती भूमिका दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. नव्या पद्धतीचे रोजगार व उपजीविका निर्मिती, नागरिकांसाठी सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नवीन व्यासपीठ आणि या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेस चालना देणे अशा प्रकारे डिजिटल संप्रेषण क्षेत्र देशाच्या आर्थिक विकासास चालना देत आहे. देशातील डिजिटल संप्रेषण क्षेत्राचा योग्य विकास व उपयोजन करता यावे या दृष्टीने देशाचे राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरण सप्टेंबर २०१८ मध्ये घोषित करण्यात आले आहे. या धोरणाबाबतची परीक्षोपयोगी चर्चा या व पुढील लेखामध्ये करण्यात येत आहे. देशातील सर्व नागरिकांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान समानतेने आणि परवडण्याजोग्या पद्धतीने पोहोचविणे आणि त्याच वेळी संभाव्य धोके व संकटांपासून त्यांचे रक्षण करणे अशा संतुलित पद्धतीने या क्षेत्राचा विकास होणे ही देशाची गरज आहे. साक्षरता, आर्थिक स्तर, नागरीकरण अशा परिणामांचा आधार घेता भारताच्या लोकसंख्येमध्ये खूप वैविध्य आणि तफावत आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या सामाजिक- आर्थिक स्तरांमधील लोकसंख्येस डिजिटल सुविधांचा लाभ मिळावा व त्या माध्यमातून त्यांच्या विकासास हातभार लागावा अशा प्रकारे हे धोरण निर्माण करण्यात आले आहे. डिजिटल क्षेत्रासाठी आखलेले र्सवकष धोरण पाहण्यापूर्वी देशातील या क्षेत्रामधील वस्तुस्थिती विचारात घेणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर धोरण निर्माण करण्यात आले आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. * पार्श्वभूमी 2 डिजिटल इंडिया उपक्रमातून भारतातील इंटरनेटचा वापर वाढत आहे. भारताचे डिजिटल फूटिपट्र आणि एकूणच डिजिटल क्षेत्र हे जगातील सर्वात जास्त वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रामधील एक क्षेत्र आहे. 2 भारतामध्ये १०० कोटींपेक्षा जास्त मोबाइल फोन आणि डिजिटल ओळख आणि ५० कोटी इंटरनेट वापरकत्रे आहेत. भारतातील मोबाइल डेटा खप जगात सर्वाधिक आहे. 2 २०० दशलक्षांहून अधिक भारतीय नियमितपणे सोशल मीडियाचा वापर करतात. 2 केवळ सन २०१७ मध्ये २०० दशलक्ष भारतीयांनी मोबाइल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट्स सुविधांचा वापर केला आहे. 2 मोबाइलचा वेगवान आणि अभूतपूर्व प्रसार फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट, डेटावापर यातून डेटा अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल तंत्रज्ञान आणि सेवा या काही विशिष्ट वर्गापुरत्या मर्यादित नाहीत हे सिद्ध करतात. उलट या सुविधा देशातील कोटय़वधी लोकांच्या सबलीकरणाचे माध्यम बनल्या आहेत. 2 सध्या भारतात जवळजवळ १५ लक्ष किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर केबल्स आणि एक चतुर्थाशपेक्षा कमी मोबाइल टॉवर्स फायबर-कनेक्टेड आहेत. डिजिटल सुविधा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायच्या तर या पायाभूत सुविधांचा विस्तार आवश्यक आहे. 2 ‘भारतनेट’ हा भारताचा जगातील सर्वात मोठय़ा ग्रामीण ऑप्टिक फायबर रोल-आऊटपकी एक उपक्रम आहे. या योजनेमध्ये ६,००,००० गावांपर्यंत ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून संपर्क यंत्रणा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे. 2 दिवसेंदिवस महत्त्व वाढत असलेल्या डिजिटल संप्रेषणा क्षेत्रामधील टेलिकॉम क्षेत्राचे नियमन करणे आणि लोकांच्या महत्त्वाच्या माहितीची सुरक्षा अबाधित ठेवणे ही या क्षेत्रासमोरील महत्त्वाची आव्हाने आहेत. वरील तथ्ये आणि आकडेवारी हा संदर्भ घेऊन राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरण, २०१८ चा आढावा घ्यायला हवा. * अभियाने 2 भारतामध्ये संपर्क - संपर्क व संप्रेषणाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास 2 भारतास चालना - नवोपक्रम, बौद्धिक संपदा निर्मिती आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून डिजिटल क्षेत्रास चालना 2 भारताची सुरक्षा - डिजिटल कम्युनिकेशन्सचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे. यासाठी सन २०२२ पर्यंत पुढील बाबी साध्य करणे ही धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. १. सर्वासाठी ब्रॉडबँडची तरतूद २. डिजिटल कम्युनिकेशन्स क्षेत्रात ४ दशलक्ष अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे ३. भारतातील जीडीपीमधील डिजिटल कम्युनिकेशन्स क्षेत्राचा वाटा २०१७ मधील ६% वरून ८% पर्यंत वाढवणे ४. आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटनेच्या आयसीटी विकास निर्देशांकामध्ये भारताला पहिल्या ५० देशांमध्ये स्थान मिळवून देणे. (सन २०१७च्या आयसीटी विकास निर्देशांकामध्ये भारत १३४व्या स्थानावर होता.) ५. जागतिक मूल्य साखळीमध्ये (Global Value Chain) भारताचा वाटा वाढविणे. ६. डिजिटल सार्वभौमत्व सुनिश्चित करणे धोरणाचे ठळक मुद्दे या लेखामध्ये पाहिले. पुढील लेखामध्ये याबाबत परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. * राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरण, २०१८ उद्देश - नागरिकांची आणि उद्योगांची माहिती आणि संप्रेषण आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सर्वव्यापी, लवचीक, सुरक्षित आणि परवडणारी डिजिटल संपर्काची पायाभूत सुविधा आणि सेवा स्थापन करणे. या प्रक्रियेत संक्रमणाला डिजिटलरीत्या सक्षम अर्थव्यवस्था आणि समाज म्हणून भारताचा विकास करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
