फारुक नाईकवाडे

देशाची आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी मानवी संसाधनांचा नियोजनपूर्वक विकास गरजेचा ठरतो. या लेखामध्ये ‘मानवी संसाधन विकास’ या घटकाच्या अभ्यासाबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

या घटकातील तयारी करताना ‘लोकसंख्येची’ वैशिष्टय़े समजून घ्यायला हवीत. जनगणना २०११ तसेच  २०११ अहवालाचा अभ्यास आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमामध्ये मनुष्यबळ विकासाचे चार मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत – शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, आरोग्य व ग्रामीण विकास. त्यांची तयारी पुढीलप्रमाणे करता येईल :

मानवी वाढीसाठी आवश्यक पोषकद्रव्ये, व्हिटॅमिन्स इत्यादींची गरज, स्रोत, त्यांच्या अभावाने होणारे रोग यांच्या नोट्स टेबल पद्धतीत घेता येतील.

*    महिला व बालकांचे आरोग्य व पोषणाचे महत्त्व, त्याबाबतचे विविध अहवाल व माता मृत्यूदर, अर्भक व बालमृत्यूदर इत्यादी आकडेवारी माहीत असावी. माता-बालकांच्या आरोग्यविषयक योजनांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

*    महत्त्वाचे साथीचे/ असंसर्गजन्य रोग, त्यांची कारणे, लक्षणे, प्रतिबंधात्मक उपाय, उपचार व असल्यास त्यांच्या निवारणासाठीच्या शासकीय योजना व त्यांचे स्वरूप अशा सर्व मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने अभ्यासायला हवेत.

* NRHM, आशा, NUHM, उषा, इंद्रधनुष्य अभियान इत्यादींचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी, शेतकरी, गर्भवती, कामगार अशा विशिष्ट गटांसाठीच्या आरोग्य विमा योजनांच्या तरतुदी नेमकेपणाने माहीत असाव्यात.

*    स्वच्छ सर्वेक्षणातील महाराष्ट्राची कामगिरी, ठळक मुद्दे माहीत असावेत.

*    भारतातील शिक्षण प्रणालीचा अभ्यास करताना याबाबत विविध आयोगांच्या शिफारसी व त्याप्रमाणे शिक्षण प्रणालीमध्ये करण्यात आलेले बदल यांची नोंद घ्यावी. शासनाच्या आजवरच्या सर्व शैक्षणिक धोरणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

*    औपचारिक, अनौपचारिक व प्रौढ शिक्षण या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्यात. अनौपचारिक व प्रौढ शिक्षणाची गरज, स्वरूप, परिणाम, समस्या व उपाय इत्यादी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. याबाबतच्या विविध योजना व संस्थांचा आढावा घ्यावा.

*    प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धतीमधील गळती, दर्जा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण इत्यादींबाबत समस्यांचे स्वरूप, कारणे, परिणाम व उपाय हे मुद्दे लक्षात घ्यावेत. जागतिकीकरण व खासगीकरणाचे शिक्षण पद्धतीवरील सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम समजून घ्यावेत.

*    ई-अध्ययन शिक्षण पद्धतीचे फायदे-तोटे समजून घ्यावेत. याबाबतच्या विविध शासकीय योजना, संस्था अ‍ॅप्स, संकेतस्थळे आणि त्यांचे स्वरूप, स्कोप यांचा आढावा घ्यावा.

*    विद्यापीठ अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानांकन संस्था, एकत्रित प्रवेश परीक्षेसाठी स्थापित राष्ट्रीय परीक्षा संस्था अशा शिक्षण क्षेत्रातील आयोग, संस्थांचा नेमका अभ्यास आवश्यक आहे.

*    महिला, अपंग, सामाजिकदृष्टय़ा व आíथकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक व आदिम जमाती यांच्या शिक्षणामधील समस्या, त्यांची कारणे, त्यांच्याबाबत असल्यास घटनात्मक तरतुदी, आरक्षणे, शासकीय योजना व त्यांचे मूल्यमापन असा सर्व मुद्दय़ांचा संकल्पना व तथ्यांच्या विश्लेषणातून अभ्यास आवश्यक आहे. शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास या विशिष्ट वर्गावर होणारे परिणामसुद्धा पाहणे आवश्यक आहे.

*    पारंपरिक व व्यावसायिक शिक्षणामधील फरक तसेच व्यावसायिक शिक्षणाची सुरुवात कोणत्या शैक्षणिक टप्प्यापासून होते हे लक्षात घ्यावे.

*    विविध अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण, त्यांचे स्वरूप, प्रवेशासाठीची पात्रता, वयोमर्यादा, शिक्षणाचा/प्रशिक्षणाचा कालावधी व रोजगाराची उपलब्धता व स्वरूप माहिती करून घ्यावेत.

*    व्यावसायिक तसेच तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणाबाबत प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, कालावधी, परीक्षा पद्धती याबाबत मागील दोन वर्षांमध्ये घेण्यात आलेले शासकीय निर्णय माहीत असावेत. याबाबत घडलेल्या महाराष्ट्रातील व देशपातळीवरील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी, न्यायालयीन निर्णय, शासकीय निर्णय माहीत असावेत.

*    व्यावसायिक शिक्षणाचा महिला, अपंग, सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, आदिम जमाती व आíथकदृष्टय़ा मागास या व्यक्तिगटांच्या सबलीकरणामध्ये व विकासामध्ये कशा प्रकारे उपयोग होऊ शकतो या दृष्टीने विचार आवश्यक आहे.

*    व्यावसायिक शिक्षणासाठीच्या योजना तसेच व्यावसायिक, तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन व नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांचा अभ्यास असायला हवा. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ, कौशल्य विकास योजना, सागरमाला प्रकल्प यांचा आढावा घ्यावा.

*    कुशल मनुष्यबळाचा आíथक विकासासाठी वापर करायचा तर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. भारतातील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. या दृष्टीने ग्रामीण क्षेत्रातील पाणीपुरवठा, ऊर्जा, दळणवळण, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, निवारा इत्यादी पायाभूत सुविधांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. या पायाभूत सुविधांचा अभ्यास स्वरूप, त्यांची गरज, संबंधित समस्या, परिणाम व उपाय अशा मुद्दय़ांच्या आधारे करावा.

*    या संदर्भातील शासकीय योजनांचा आढावा योजनेचा उद्देश, स्वरूप, कालावधी, लाभार्थ्यांचे निकष, खर्च विभागणी, अंमलबजावणी यंत्रणा, मूल्यमापन या मुद्दय़ांच्या आधारे घ्यावा. ढवफअ मॉडेल, स्मार्ट खेडे योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, आमदार आदर्श ग्राम योजना यांचाही अभ्यास इतर योजनांबरोबर करणे आवश्यक आहे.

*    पायाभूत सुविधांचा व त्याबाबतच्या केंद्र- राज्याच्या योजनांची अंमलबजावणीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका समजून घ्यावी

*    ग्रामीण विकासामध्ये वित्तीय व गरवित्तीय सहकारी संस्था यांची भूमिका व्यवस्थित समजून घ्यायला हवी. या सर्व संस्थांची रचना, कार्ये, कार्येपद्धती व ग्रामीण जीवनावरील त्यांचा प्रभाव व परिणाम याबाबत विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

*    जमीन सुधारणेबाबतचे प्रयत्न, त्याबाबतचे नियम, कायदे यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

जमीन सुधारणांच्या प्रयत्नांचे यश-अपयश, परिणाम, त्यातून उद्भवलेले मुद्दे, याबाबतच्या कायदे, घटना दुरुस्त्या इत्यादींचा अभ्यास आवश्यक आहे.