रोहिणी शहा राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या अद्ययावत केलेल्या पेपर तीनच्या अभ्यासक्रमामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा २०१९ चा समावेश केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ च्या मसुद्याला जुलै २०२०मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सन १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणानंतर ३४ वर्षांनी देशाच्या शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणारे हे नवे शैक्षणिक धोरण आहे. या धोरणातील महत्त्वाच्या परीक्षोपयोगी मुद्यांची चर्चा या व पुढील लेखांमध्ये करण्यात येत आहे. नव्या धोरणातील ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे: सन २०३० पर्यंत शालेय पूर्व ते माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा नव्या धोरणाचा उद्देश आहे. यासाठी शालेय शिक्षणात १०० % पट नोंदणी (Gross Enrollment Ratio) चे गणनात्मक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे २ कोटी शाळा बा मुले मुख्य शैक्षणिक प्रवाहात परतण्याचा अंदाज आहे. नवीन शैक्षणिक स्तर १०+२ या शालेय अभ्यासक्रम आकृती बंधाची जागा आता ५+३+३+४ अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नव्या पद्धतीत तीन वर्षे अंगणवाडी/ शाळापूर्व वर्गांसह एकूण १२ वर्ष शालेय शिक्षणाची रचना पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे. प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील संगोपन आणि शिक्षण (Early Childhood Care and Education — ECCE) * नवा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक आराखडय़ाच्या माध्यमातून प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील (वय वर्षे २ ते ६) संगोपन आणि शिक्षणाचा विचार पहिल्यांदाच शैक्षणिक धोरणाच्या आराखडय़ामध्ये करण्यात आला आहे. जगभरात हा वयोगट, बालकाच्या मानसिक जडणघडणीच्या विकासा साठी अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. * पूर्वप्राथमिक शिक्षक आणि अंगणवाडी सेविका यांना पूर्वप्राथमिक अध्यापनासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी ठउएफळ कडून अभ्यासक्रम विकसित करण्यात येईल. मूलभूत साक्षरता आणि गणिती ज्ञान विकास * वाचन, लेखन आणि अंकगणितातील मूलभूत प्रक्रिया (बेरीज, वजाबाकी इत्यादी) या पुढील शिक्षणाचा अत्यावश्यक पाया आहेत. त्यामुळे इयत्ता तिसरीपर्यंत या बाबींची क्षमता स्थापित करणे हा पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा मुख्य उद्देश असेल. * सन २०२५ पर्यंत ही मूलभूत साक्षरता सार्वत्रिकपणे स्थापित करणे हे नव्या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी मूलभूत साक्षरता व गणिती ज्ञानासाठीचे राष्ट्रीय अभियान स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच सर्व राज्यांनी याबाबत आपली धोरणे तयार करणे अपेक्षित आहे. * वाचनाची सवय विकसित व्हावी यासाठी पुस्तक प्रवर्धन धोरण आखणे, आरोग्य आणि पोषण योग्य प्रमाणात असल्यास आत्मसात करणे शक्य होते. त्यामुळे सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी असे उपक्रमही धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. मातृभाषा आणि बहुभाषिकता * या धोरणामध्ये किमान इयत्ता ५वी पर्यंत मातृभाषा/स्थानिक भाषा/प्रादेशिक भाषा हे शिकवण्याचे माध्यम असावे यावर भर देण्यात आला आहे. शक्य असेल तर आठवीपर्यंत हे माध्यम उपलब्ध करून देण्याचा विचार राज्यांनी करावा असे अपेक्षित आहे. * तीन भाषा पद्धतीमध्ये किमान दोन भारतीय भाषा आणि तिसरी परदेशी भाषा असा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कुठल्याही विद्यार्थ्यांवर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही. * विज्ञान आणि गणित या विषयांसाठी द्विभाषिक पुस्तके विकसित करण्याचा विचारही यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. शालेय अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याच्या पद्धतीत सुधारणा * विद्यार्थ्यांमध्ये २१ व्या शतकामध्ये आवश्यक प्रमुख कौशल्ये, आवश्यक शिक्षण आणि विश्लेषणात्मक विचार वाढवण्यासाठी अनुभवातून शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करुन अभ्यासक्रम कमी करणे आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास करणे हा नव्या अध्यापन पद्धतीचा उद्देश असेल. * शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण ६ वी पासून सुरू होईल आणि त्यात इंटर्नशिपचा समावेश असेल. * एनसीईआरटी कडून एक नवीन आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम आराखडा —एनसीएफएसई २०२०—२१ विकसित करण्यात येईल. मूल्यांकन सुधारणा * परीक्षा पद्धतीमध्येही आवश्यक सुधरणा करणे प्रस्तावित आहे. समुच्चयी पद्धती ऐवजी विश्लेषण क्षमता, वैचारिक स्पष्टता आणि आकलनाचे मूल्यांकन करण्याच्या दृष्टीने परीक्षांमध्ये सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. * शिक्षणाच्या दर्जा मूल्यांकनासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सर्वेक्षण करण्यासाठी म्हणून ‘पारख’ (समग्र विकासासाठी कामगिरी मूल्यांकन, आढावा आणि ज्ञानाचे विश्लेषण) हे एक नवे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापन केले जाईल. शालेय शिक्षणासाठी मानक—निश्चिती आणि मान्यता * शालेय शिक्षणाच्या दर्जा निश्चितीसाठी राज्य स्तरावर राज्य शाळा मानक प्राधिकरणे स्थापन करण्यात येणार आहेत. * धोरण आखणी, नियमन, संचलन आणि शैक्षणिक बाबींसाठी स्पष्ट, स्वतंत्र यंत्रणेची कल्पना केली आहे. एससीईआरटीकडून शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि मान्यता आराखडा (School Quality Assessment & Accreditation Framework — SQAAF) विकसित करण्यात येईल. * एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षक आणि विविध पातळी व प्रदेशातील तज्ज्ञ संघटना यांच्याशी विचारविनिमय करून राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद २०२२ पर्यंत शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके (एनपीएसटी) विकसित करेल. * २०३० पर्यंत, अध्यापनासाठी किमान पदवी पात्रता ही ४ वर्षांची एकात्मिक बी.एड. पदवी असेल.
